नीति आयोग ने रणनीतिक दस्तावेज जारी किया

यह दस्तावेज आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए रणनीति का खुलासा करता है,

वर्ष 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा।

सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में: सरकार के थिंक टैंक ने 2023 तक 8% की तेजी से वृद्धि के साथ भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रणनीतियों का एक व्यापक दस्तावेज का अनावरण किया है। “न्यू इंडिया @ 75” सरकारी क्षेत्र – केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के 800 से अधिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है। यह रणनीति दस्तावेज कहता है की नीतिगत माहौल में और सुधार करना है, जिससे की निजी निवेशक और अन्य हितधारक न्यू इंडिया 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी तरह से योगदान दे सकते हैं। एक मजबूत और समावेशी न्यू इंडिया बनाने के लिए रणनीति दस्तावेज अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में भाग लेने और प्रोत्साहित करने की वकालत करता है।

नीति आयोग की रणनीति दस्तावेज का एक अवलोकन:

• वर्ष 2022-23 तक 9% की वार्षिक वृद्धि दर पर्याप्त नौकरियां पैदा करने और सभी के लिए समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था के आकार को 2017-18 में 7 ट्रिलियन डॉलर से 2022-23 तक लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2017-18 में लगभग 29% निवेश की दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल नियत पूंजी निर्माण) को बढ़ाकर 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 36% तक करना है, इसमें निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की आवश्यकता होगी।
• तेजी से विकास के अलावा नीति आयोग का लक्ष्य 2022-23 तक 9-10 फीसदी तक पहुंच गया है, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि विकास समावेशी, निरंतर, स्वच्छ और औपचारिक है। दस्तावेज यह भी निर्धारित करता है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बाहर निकलना जारी रखना चाहिए जो प्रकृति में रणनीतिक नहीं हैं। “सरकारी समर्थन पर जीवित अक्षम सीपीएसई पूरे क्षेत्रों को विकृत करते हैं क्योंकि वे बिना किसी वास्तविक बजट बाधाओं के काम करते हैं।
• भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए रसद क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाने, बिजली शुल्क के तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना होगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए एक राष्ट्र-एक-कार्ड नीति जो परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच सहज कनेक्टिविटी लाएगी।
• इस दस्तावेज ने सिविल सेवाओं में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 2022-23 तक 30 साल की मौजूदा आयु सीमा से 27 वर्ष तक कम करने को निर्धारित किया है। इसने सभी सिविल सेवाओं के लिए एक एकीकृत सिविल सेवा परीक्षा भी निर्धारित की है। साथ ही लंबित मामलों का पता बैकलॉग और नियमित अदालत प्रणाली के वर्कलोड के हिस्से को स्थानांतरित करने का विचार रखा है।
• सरकार को ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स का विस्तार करके और कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम को कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन अधिनियम के साथ बदलकर किसानों को “Agripreneurs” में बदलने पर जोर देने पर बल दिया है। साथ ही खनिज अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति को संशोधित करके “भारत में अन्वेषण करें” एक मिशन लॉन्च करने का आह्वान किया है।

दस्तावेज में रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना की वकालत है जो पहले ही स्वीकृत है। आरडीए रेलवे के लिए एक एकीकृत, पारदर्शी और गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र पर सूचित निर्णय लेगा या सूचित करेगा। श्रम कानूनों का पूर्ण संहिताकरण और अपर्याप्तता को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया