ई-नैम

चर्चा में क्यों

• पहला ई-नैम अंतरराज्यीय व्यापार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 19 जनवरी 2019 हुआ।
• ई-नैम सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि एक यात्रा है जिसका उदेश्य किसान तक पहुंचना और उनके अपने उत्पाद बेचने के तौर-तरीकों में बदलाव लाना है।

महत्पूर्ण बिन्दू

• ई-एनएएम प्लेटफॉर्म जनवरी2019 में अंतरराज्यीय व्यापार शुरू करने के लिहाज से एक नए मुकाम पर पहुंच गया है।
• इसके बाद दोनों राज्यों की इन दोनों मंडियों के बीच व्यापार का एक दौर शुरू हो गया है।

ई-एनएएम पोर्टल

• इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को 8 राज्यों के 16 मंडियों के जरिये लॉन्च किया था। इसे तब 8 राज्यों के लिए पायलट योजना के तौर पर 24 वस्तुओं को लेकर शुरू किया गया था।
• ई-एनएएम पोर्टल ने 16 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ई-मार्केट प्लेटफॉर्म पर 585 विनियमित बाजारों को एकीकृत किया है जिसमें 124 वस्तुओं का व्यापार होना है।
• ई-एनएएम प्लेटफॉर्म एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है जो कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा भौतिक विनियमित थोक बाजार (एपीएमसी बाजार के रूप में जाना जाता है) को एक आभासी मंच के माध्यम से जोड़ता है।
• ई-एनएएम प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी उपज को ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्य खोज प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से बेचने के लिए बेहतर मार्केटिंग अवसरों को बढ़ावा देता है।
• शुरू में ई-एनएएम पर व्यापार व्यक्तिगत ई-एनएएम मंडी के अंदर शुरू हुआ, जिसमें उस मंडी के किसानों और व्यापारियों की भागीदारी थी।
• भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद राज्य के भीतर ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर अंतर-मंडी व्यापार शुरू हुआ। ई-नैम के जरिये 10 राज्यों के बीच अंतरराज्यीय व्यापार हो रहा है।
• इस प्रक्रिया में अगला तार्किक कदम अंतरराज्यीय व्यापार की शुरुआत और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के समन्वय के बाद था।
• इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों के किसानों और व्यापारियों के बीच एक ही शुरुआत हुई है और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच इस तरह की मार्केटिंग शुरू हुई।
• भारत में ई-एनएएम पर बहुत पहले इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश के बरेली ई-एनएएम एपीएमसी के व्यापारी और टमाटर के व्यापार के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी ई-एनएएम एपीएमसी के किसान के बीच दर्ज किया गया है।
• इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कई ई-एनएएम मंडियों के बीच आलू, बैगन, फूलगोभी, मूली, मटर, गाजर और पत्तागोभी आदि का अंतरराज्यीय लेन-देन सफलतापूर्वक किया गया है।
• ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किए गए सभी 124 जिंसों में अंतरराज्यीय व्यापार हो सकता है, जिसमें सभी प्रमुख अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, फूल, मामूली वनोपज आदि शामिल हैं।
• अब और राज्य भी ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर अंतर-राज्यीय व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ऑनलाइन मंडियों पर नेटवर्क बढ़ाने के लिए ई-एनएएम परियोजना को अन्य विनियमित बाजारों में विस्तारित किया जाएगा।

सरकार की मार्च 2020 तक 415 मंडियों को ई-एनएएम पोर्टल के साथ एकीकृत करने की योजना है।

(कृषि/pib)

Pic courtesy: Punjab Kesari