फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट

चर्चा में क्यों

• भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पिछले साल तय की गई सीमा में बदलाव के हक में नहीं है
• अप्रैल में सरकार ने एफपीआई के लिए पोर्टफोलियो के स्तर पर सीमा तय की थी, जिसके तहत एकल कॉरपोरेट बॉन्ड में बॉन्ड इश्यू के 50 फीसदी तक की सीमा लगाई गई थी और किसी एकल कॉरपोरेट समूह में कुल कॉरपोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो का 20 फीसदी से ज्यादा निवेश करने से रोका गया था।

महत्वपूर्ण बिन्दू

• एफपीआई को तीन साल के कम परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके लिए जरूरी रखा गया था कि एक साल के भीतर परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों में इनका निवेश कुल पोर्टफोलियो का 20 फीसदी से ज्यादा न हो।
• एफपीआई को लगा कि ये पाबंदियां काफी दुष्कर हैं और इसकी निगरानी मुश्किल है।ऐसे में वे इनमें एकसाथ बदलाव चाहते थे।
• करीब 50 एफपीआई व कुछ कस्टोडियन के साथ हुई बैठक में केंद्रीय बैंक ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह मौजूदा नियमों में बदलाव नहीं करना चाहता है।
• आरबीआई ने निवेशकों से कहा कि वह स्वैच्छिक रिटेंशन के मार्ग पर नजर डाले।
• एफपीआई के लिए इस नए चैनल पर अभी काम कर रहा है, जो उन्हें भारत में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश में सक्षम बनाने के लिए है।
• एफपीआई के नए नियम से मुश्किल पैदा हो रही है और आरबीआई को पुरानी व्यवस्था बहाल करनी चाहिए।
• आरबीआई नए नियम में बदलाव नहीं करना चाहता और स्वैच्छिक रिटेंशन निवेशकों को नए जरिये की पेशकश करता है।
• आरबीआई ने स्वैच्छिक रिटेंशन यानी वीआरआर लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा पत्र पेश किया था।
• इसके जरिए होने वाला निवेश एफपीआई के लिए ऋण बाजारों में लागू पाबंदी आदि से मुक्त होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एफपीआई स्वैच्छिक तौर पर अपने निवेश का न्यूनतम हिस्सा एक अवधि तक स्वैच्छिक रूप से निवेशित रहने की प्रतिबद्धता जताए।
• वीआरआर के जरिए एफपीआई निवेश को अल्पावधि वाले निवेश की 20 फीसदी सीमा (कुल पोर्टफोलियो का)से छूट मिलेगी।
• वीआरआर के तहत सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट डेट (वाणिज्यिक प्रतिभूतियों समेत) में निवेश की कुल रकम के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा और नीलामी प्रक्रिया के जरिए एफपीआई के लिए वैयक्तिक तौर पर यह आवंटित किया जाएगा।
• हर नीलामी में आवंटन की न्यूनतम रिटेंशन अवधि तीन साल या आरबीआई की तरफ से तय समय सीमा होगी।
• एफपीआई ने स्टेट डेवलपमेंट लोन में निवेश पर भी स्पष्टीकरण की मांग की है।
• एसडीएल में एफपीआई निवेश अभी नगण्य है क्योंकि इसे भारत सरकार का समर्थन नहीं है और न ही सॉवरिन रेटिंग दी गई है।

(अर्थव्यवस्था, बिज़नस स्टैण्डर्ड)

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