भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड

चर्चा में क्यों

• भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने दिवाला पेशेवर एजेंसियों – आईसीएआई (लीड पार्टनर) का भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया की दिवाला पेशेवर एजेंसी – के सहयोग से गुजरात के वडोदरा में दिवाला और दिवालियापन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
• राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी), अहमदाबाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान और तरलता प्रक्रियाओं के मामले में निर्णायक अधिकारियों की भूमिका की चर्चा की।

महत्पूर्ण बिंदु

• यह कोड एक गतिशील कानून है और उभरती आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इसका निरंतर विकास होता है। दिवाला समाधान प्रक्रिया का आधार समाधान पेशेवर है। वह उचित रूप से सभी प्रक्रियाओँ का संचालन करता है और बीमार कॉरपोरेट देनदार का प्रबंधन संचालन करता है।
• दिवालियापन पेशेवर लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी है क्योंकि समाधान प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक हितधारकों की आजीविका को प्रभावित करती है।
• यद्यपि यह कानून नया है लेकिन पिछले दो साल में इसे लागू करते हुए अनेक सीख मिली है। न्यायिक निर्णयों के साथ इस कानून का तालमेल बैठने लगा है। कोड तथा आईबीबीआई की भूमिका की समीक्षा

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए

• दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक कानून है।
  
• इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को नियमन बनाने का अधिकार दिया गया है

शर्ते

• संहिता के प्रावधानों का कार्यान्‍वयन करना होगा,
• ये संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे,
• इन्‍हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए बनाना होगा। इन्‍हें जल्‍द से जल्‍द संसद के हर सदन में 30 दिनों के लिए प्रस्‍तुत करना होगा।
• संहिता के तहत विभिन्‍न प्रक्रियाओं के लिए अधीनस्‍थ कानूनों के महत्‍व को ध्‍यान में रखते हुए यह आवश्‍यक है कि आईबीबीआई में एक सुव्‍यवस्थित एवं सुदृढ़ व्‍यवस्‍था हो जिसमें नियम-कायदे बनाने के लिए विभिन्‍न हितधारकों के साथ कारगर संवाद करना भी शामिल है।
• संहिता की धारा 196 (1) के तहत आईबीबीआई के लिए यह आवश्‍यक है कि वह नियमन की अधिसूचना से पहले नियम-कायदे जारी करने के लिए आवश्‍यक व्‍यवस्‍था को निर्दिष्‍ट करे, जिसमें सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन करना भी शामिल है।
• इस अवधारणा और वैधानिक आवश्‍यकता के अनुरूप आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए हैं, ताकि नियम-कायदे बनाने और आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया का संचालन किया जा सके।

भारतीय दिवालियापन बोर्ड

• (आईबीबीआई) की स्थापना दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत की गई है।
• इस अधिनियम में आईबीबीआई को कई कार्यों के साथ एक रेफरी संस्थान का रूप दिया गया है जिसमें व्यवसायों के दिवालियापन से संबन्धित एजेंसियों और पेशेवरों के नियमों और नियंत्रणों को बनाना व उन्हें लागू करना शामिल हैं।

आईबीबीआई के कार्य

• आईबीबीआई की प्राथमिक जिम्मेदारी है पुनर्गठन और कॉर्पोरेट ईकाईयों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवालिया होने के प्रस्ताव के संबंध में कानून बनाना और उन्हें संशोधित करना।
• दिवाला पेशेवरों, प्रक्रियाओं और संस्थानों के लिए नियम बनाना। इन के लिए अब तक तीन प्रकार के नियम निर्धारित किए जा चुके हैं – दिवाला पेशेवरों से संबन्धित, दिवालिया एजेंसियों से संबन्धित और मॉडल उपनियम और दिवालिया पेशेवर एजेंसियों का शासी बोर्ड।
• नियमों का उद्देश्य किसी भी कॉर्पोरेट इकाई के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। ‘कॉरपोरेट इकाई’ में कंपनी अधिनियम के तहत बनाई गई किसी भी कंपनी को शामिल किया जा सकता है जिसमें एलएलपी (LLP) भी शामिल है लेकिन इसमें कोई भी वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं होगा।

आईबीबीआई की संगठनात्मक संरचना

• एक अध्यक्ष – एम एस साहू को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
• केंद्र सरकार के तीन सदस्य – संयुक्त सचिव या उसके समक्ष पद से ऊपर के अधिकारी।
• आरबीआई द्वारा नामांकित एक सदस्य
• केंद्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य; इनमें से तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
• इसके बोर्ड के आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।
• विभिन्न मुद्दों पर इनपुट प्रदान करने के लिए आईबीबीआई को दो सलाहकार पैनलों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(गवर्नेंस/PIB)

Pic courtesy:वार्ता