संयुक्त राज्य अमेरिका के “एशिया आश्वासन पहल अधिनियम” कानून पर डोनाल्ड ट्रम्प ने हस्ताक्षर किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एशिया रिअसुरेंस इनिशिएटिव एक्ट (ARIA) कानून पर हस्ताक्षर किया है, जिसे उस महीने के शुरूआत में अमेरिकी सीनेट ने पारित किया था। यह अधिनियम भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक हितों और मूल्यों को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय अमेरिकी रणनीति स्थापित करता है। इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए यह एक व्यापक स्तर का नया एशियाई-सुरक्षा कानून है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कांग्रेस और ट्रम्प प्रशासन को जारी व्यापार वार्ता के बीच मुख्य भूमि पर दबाव बनाए रखने में एकीकृत करना है। एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ, “एशिया रिअसुरेंस इनिशिएटिव एक्ट” एशियाई देशों के साथ व्यापक अमेरिकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है और इसमें ऐसे उपाय भी शामिल हैं जो चीन में प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित होते हैं। विशेष रूप से, ARIA पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए खर्च करने में $ 1.5 बिलियन का अधिकार देगा और “भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि और एक व्यापक, बहुमुखी और राजसी संयुक्त राज्य नीति विकसित करेगा।

एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (ARIA) की मुख्य विशेषताएं

• एआरआईए में कई प्रावधान शामिल हैं और ट्रम्प प्रशासन की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति दस्तावेजों का काफी हद तक समर्थन करता है, इसमें इंडो-पैसिफिक को विशेष प्राथमिकता के रणनीतिक क्षेत्र के रूप में पहचाना की गयी है। यह अधिनियम नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों को बनाए रखने की ओर एक इंडो-पैसिफिक कूटनीतिक रणनीति की उन्नति की ओर रेखांकित करता है।
• यह अधिनियम नियमों-आधारित आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक इंडो-पैसिफिक कूटनीतिक रणनीति की उन्नति को रेखांकित करता है। अमेरिकी सशस्त्र बलों को दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में नियमित संचालन करता है, जहां बीजिंग अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।
• यह कानून आधे दशक में एशिया को सैन्य और आर्थिक सहायता में $ 5 बिलियन डॉलर के प्रावधान को भी अधिकृत करता है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में सुधार के लिए। यह अधिनियम दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा दक्षिण चीन सागर में संघर्ष से बचने और आसियान के समुद्री हितों को बनाए रखने के लिए चीन के साथ आचार संहिता तैयार करने के प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त करता है।
• यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच “रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को एक स्तर तक बढ़ायेगा, जो कि निकटतम सहयोगियों और साझेदारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में” है। ताइवान में रक्षा लेखों का नियमित स्थानान्तरण जो कि चीन के पीपुल्स रिपब्लिक से मौजूदा और संभावित भविष्य के खतरों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
• नए कानून में चीन द्वारा औद्योगिक जासूसी और साइबर अपराध के आरोपों को संबोधित किया गया है, राष्ट्रपति ने कहा कि “संयुक्त राज्य बौद्धिक संपदा कानूनों के प्रवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में मजबूत करना चाहिए।” इस कानून में राष्ट्रपति के लिए “राजनयिक रणनीति विकसित करने का आह्वान किया गया है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगियों और भागीदारों के साथ संयुक्त समुद्री प्रशिक्षण और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता का संचालन करना शामिल है, जिसमें पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन भी शामिल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रक्षा संबंध और संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के लिए नई रूपरेखा तैयार करता है।