संविधान की धारा -280 में संशोधन

चर्चा में क्यो

• मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर के छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में स्‍वायत्‍त परिषदों के अधिकारों में बढ़ोत्‍तरी के लिए संविधान की धारा 280 में संशोधन की अनुमति दे दी है।
• प्रस्‍तावित संशोधन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्‍वायत्‍तशासी जिला परिषदों को अधिक अधिकार प्रदान करेगा।
• असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्बी आंगलॉग स्‍वायत्‍तशासी क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्‍वायत्‍तशासी क्षेत्रीय परिषद में राज्‍य वित्‍त आयोग गठित किए जायेंगे।

महत्पूर्ण बिन्दू

• वित्‍त आयोग छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में दस स्‍वायत्‍तशासी जिला परिषदों और ग्रामीण तथा नगरपालिक परिषदों को वित्‍तीय संसाधन के अधिकार देने की सिफारिश करेगा।
• राज्‍य चुनाव आयोग, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों में स्‍वायत्‍तशासी परिषदों, ग्रामीण और नगर परिषदों में चुनाव करवायेंगे।
• ग्रामीण और शहरी परिषदों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रत्‍येक स्‍वायत्‍तशासी परिषद में कम से कम दो महिला सदस्‍यों को मनोनीत किया जायेग

संविधान की धारा 280 के विषय में  

• भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्‍व में आया.
• इसका गठन राष्‍ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत किया गया है. इस आयोग को केंद्र और राज्‍य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था:
• – संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है
• – वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं
• राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (1 ) की द्वारा किया जाता है

नोट – : यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया।  

(राष्ट्रीय रेडियो न्यूज़)

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