समावेशी और सुलभ चुनाव

चर्चा में क्यों

• चुनाव आयोग 25 जनवरी 2019 को आयोजित किए जाने वाले राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस के साथ-साथ 24 जनवरी 2019 को चुनावों को समावेशी और सुलभ बनाना’ विषय परएक अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन की मेजबानी करेगा।

उद्देश्‍य –

• यह अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन समावेशी और सुलभ चुनाव के लिए बाधाओं, नीति हस्‍तक्षेपों, रणनीतियों, कार्यक्रमों, अच्‍छी प्रक्रियाओं और तकनीकी नवाचारों के संबंध में विश्‍लेषण के लिए विभिन्‍न ईएमबी, अंतर्राष्‍ट्रीय संस्‍थानों और विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने के उद्देश्‍य से आयोजित किया जा रहा है।
• इसका उद्देश्‍य चुनावी प्रक्रियाओं के प्रबंधन को मजबूत बनाने, जानकारी, सामग्री तथा चुनावी प्रक्रिया और प्रणालियों से संब‍ंधित तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, कर्मियों के प्रशिक्षण तथा संगठनात्‍मक विकास और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के दृष्टिकोण से संगठनात्‍मक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव को बढ़ावा देना है।

महत्पूर्ण बिन्दू

• मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और चुनाव आयुक्‍त के साथ-साथ बांग्‍लादेश, भूटान, कजाकिस्‍तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका जैसे 6 चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमवी) के प्रमुख और गणमान्‍य व्‍यक्ति तथा 3 अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों- मलेशियाई कॉमनवेल्‍थ अध्‍ययन केंद्र, यूके और इंटरनेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलैक्‍टोरल एसिस्‍टेंस (आईडीईए)तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्‍टडीज (आईसीटीएस) के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल होंगे।
• सम्‍मेलन के दौरान दो सत्रों का आयोजन होगा जिनमें ईएमवी और अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और चुनावी कार्य, नामांकन तथा विभिन्‍न देशों में समावेशी और सुलभ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के उद्देश्‍य से श्रेष्‍ठ प्रक्रियाओं और पहलों के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे।
• सम्‍मेलन के दौरान चुनाव आयोग की त्रैमासिक पत्रिका ‘वॉयस इंटरनेशनल’ के जनवरी 2019 अंक का विमोचन किया जायेगा।
• पत्रिका के इस अंक में ‘मतदान केंद्रों को सुलभ और मतदाता के अनुकूल बनाना’ विषय पर लेख प्रकाशित किए गए हैं।
• इस सम्‍मेलन से हटकर भारतीय चुनाव आयोग भूटान के चुनाव आयोग के साथ चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करेगा।यह समझौता ज्ञापन संस्‍थागत ढांचा उपलब्‍ध कराता है।

भारतीय चुनाव आयोग ने अभी तक 25 चुनाव प्रबंधन निकायों और संगठनों- ऑस्ट्रेलिया, बोस्निया-हर्ज़ेगोविना, ब्राज़ील, चिली, फिजी, जॉर्जिया, आइवरी कोस्ट, गिनी, कोरिया गणराज्य, किर्गीज़ गणराज्य, लीबिया, मॉरीशस, मैक्सिको, मोल्डोवा, म्यांमार, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यमन और संयुक्त राष्ट्र और आईडीईए और अंतर्राष्ट्री य फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ता्क्षर किए हैं।

(राष्ट्रीय/pib)

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