चर्चा में क्यो
ब्यौरा:
1. 16 छोटे अपराधों की पुनर्सूची बनाना और इसे पूरी तरह सिविल अपराध की श्रेणी में रखना। इससे विशेष न्यायालयों के मामलों की संख्या में कमी आएगी।
2. एनसीएलटी के कुछ रोजमर्रा कार्याकलापों को केन्द्र सरकार को स्थानांतरित करना जैसे वित्त वर्ष में बदलाव के लिए आवेदन और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निजी कंपनी में बदलना।
3. पंजीकृत कार्यालय को संचालित नहीं कर पाने और व्यापार की रिपोर्टिंग नहीं कर पाने जैसी स्थितियों में उनके नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिए जाएंगे।
4. आर्थिक दण्ड लगाने तथा इसे संशोधित करने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ निश्चित अवधि को संक्षिप्त करना।
5. निदेशक की अधिकतम सीमा के उल्लंघन को अयोग्यता का आधार बनाना।
प्रभाव:
Pic courtesy: Punjab Kesari
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