राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना दिवस

चर्चा में क्यो

• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातिय आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना 19 फरवरी 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनिम के माध्यम से की गई थी।
• यह आयोग 19 फरवरी 2019 को 15वां स्थापना दिवस मनाएगा।
• आयोग ने 31 दिसंबर 2018 को आयोजित अपनी 109वीं बैठक में इस दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया था।

महत्वपूर्ण बिन्दु

• इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग ने भी एक ‘एनसीएसटी नेतृत्व पुरस्कार’ नामक एक राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन करने का फैसला किया है, जिसे देश में अनुसूचित जनजातियों की दिशा में उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।
• यह पुरस्कार तीन श्रेणी में दिए जाएंगे अर्थात् (i) शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/बैंक और (iii) किसी व्यक्ति विशेष, एनजीओ या सिविल सोसायटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवा।

 इस वर्ष पहला पुरस्कार निम्नलिखित को प्रदान किया जाएगा:

1. कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर: किंडर गार्डेन से स्नातोकोत्तर स्तर तक ओडिशा एवं समीपवर्ती राज्यों के जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दिशा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में।
2. सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड, रांची: झारखण्ड में अनुसूचित जनजातीय बच्चों के बीच खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में।
3. डा. प्रोणोब कुमार सिरकार, अंडमान आदिम जनजातिय समिति (एएजेवीएस) में जनजातीय कल्याण अधिकारी: अंडमान एवं निकोबार द्वीव समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में अर्थात ओंगेस, शोमपेन्स, अंडमानी और जारवास की दिशा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में।
4. ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा 19 फरवरी 2019 को स्थापना दिवस समारोह में एक ‘उत्तरीय’ के साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक के रूप में प्रदान किया जाएगा।

अन्य पहलु

• जैसा कि राष्ट्र ‘महात्मा के 150 वर्ष’ मना रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी स्थापना के 15 वर्ष मना रहा है।
• इस अवसर पर आयोग ने हिन्दी में ‘जनजातीय स्वाधीनता संग्राम’ नामक एक पुस्तक निकाली है। राष्ट्रपति द्वारा विमोचन की जाने वाली यह पुस्तक देश में जनजातीय लोगों के स्वाधीनता संग्राम के छोटे अज्ञात पहलुओं को सामने लाती है।
• यह पुस्तक स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के योगदान पर प्रकाश डालती है।
• इसमें शहीद वीर बुद्धू भगत, भगवान बिरसा मुंडा, तिल्का माझी, सिद्धू कान्हू, भुमकल गुण्डाधुर, क्रांतिवीर सुरेंद्र साई, कुंवर रघुनाथ साह, विरोधी तात्या भील, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, परम बलिदानी गोविन्द गुरु एवं जनजाति वीरांगना महारानी दुर्गावती पर लेख शामिल हैं।
• यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नेतृत्व के अमूल्य योगदान और बाहादुरी को सामने लाने का आयोग का एक प्रयास है।
• चूंकि किसी सी जनजातीय समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एक परंपरा है, इसलिए स्थापना दिवस समारोह भी गुजरात और राजस्थान के मवेशी भील नृत्य के रूप में समृद्ध जनजातीय विरासत प्रदर्शित करेगा।
• इसी के साथ-साथ 19 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर एक दृश्य प्रदर्शनी भी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में

• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क अंतःस्थापित करके की गयी थी।
• इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 19 फरवरी, 2004 से दो अलग-अलग आयोगों नामतः (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभक्त किया गया था।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों की सेवा शर्त्तें एवं पदावधि 20 फरवरी, 2004 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों (सेवा शर्त्तें एवं पदावधि) नियम, 2004 तहत नियंत्रित होती हैं।

आयोग के कार्य

(अनुच्छेद 338क  के  खण्ड (5) के अन्तर्गत)

• अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;
• अनुसूचित जनजातियां को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
• अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
• अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं सामाजार्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सुरक्षणों, उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;
• अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अन्य कार्यों का निपटान करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें;
• आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा 

(i) वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए गौण वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता हेतु उपाय किए जाने चाहिए।

(ii) खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि पर कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों को सुरक्षण अधिकार प्रदान करने के उपाय करना।

(iii) जनजातियों के विकास के लिए और अधिक विकासक्षम जीविका संबंधी युक्तियों के कार्यान्वयन के लिए उपाय करना!

(iv) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादक्ता में सुधार करना।

(v) भूमि से जनजातीय लोगों के हस्तान्तरण को रोकने संबंधी उपाय करना और व्यक्तियों को प्रभाव पूर्ण तरीके से पुनर्स्थापित करना जिनके मामले में हस्तान्तरण प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है।

(vi) वनों का संरक्षण करने और सामाजिक वनरोपण का दायित्व लेने के लिए जनजाति समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए उपाय करना।

(vii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के सम्पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय करना।

(viii) जनजातीय व्यक्यों द्वारा सिफ्टिंग खेती की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने तथा कम करने के उपाय करना जिससे भूमि और पर्यावरण लगातार कमजोर एवं क्षय होता है।

(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में विस्तारित शर्त्तों के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय की दिनांक 23-08-2005 की अधिसूचना की प्रति।

(x) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तारित प्रस्ताव भेजते हुए मंत्रालय को दिनांक 21-10-2008 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पत्र।

(xi) जनजातीय कार्य मंत्रालय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का दिनांक 13-01-2011 का अ.शा0 पत्र।

(xii) महत्वपूर्ण लम्बित मुद्दों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री कार्यालय का दिनांक 24-05-2010 का अ.शा. पत्र।

(xiii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दक्ष कार्य निष्पादन में संलग्न महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष का दिनांक 05-03-2010 को अ.शा. पत्र।

आयोग की शक्तियाँ

(अनुच्छेद 338क  के  खण्ड (8) के अन्तर्गत)

1. आयोग में अन्वेषण एवं जांच के लिए सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ निहित की गयी है –

(क)   किसी व्यक्ति को हारिज होने के लिए बाध्य करना और समन करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख)   किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग)   शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ)   किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ड.)   साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च)   कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

(राष्ट्रीय /सामाजिक न्याय /पीआईबी हिंदी)

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