चर्चा में क्यों
महत्वपूर्ण बिन्दू
इस चुनौती के तीन घटक हैं-
1. ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना
2. दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना
3. उष्मायन और त्वरित सहायता के लिए किफायती, स्थायी आवास त्वरितों की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
4. अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
5. राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा भागीदारी की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2019 है।
6. राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द 20 फरवरी 2019 तक भेज सकते हैं।
7. चयनित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों को जीएचटीसी-इंडिया के तहत अपने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में इन लाइट हाउस परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन करना होगा।
(राष्ट्रीय/pib)
Pic courtesy:समुद्रीप्रौद्योगिकी
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