सबरीमाला मंदिर बोर्ड हर आयु की महिला के प्रवेश पर राजी

चर्चा में क्यों

• केरल में सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के मामले में यू-टर्न लिया है।

महत्वपूर्ण बिन्दू

• मंदिर बोर्ड ने अपना पूर्व रुख बदलते हुए हर आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया।
• बोर्ड ने कोर्ट में कहा कि अब किसी भी वर्ग के साथ जैविक बदलाव के आधार पर भेदभाव न किये जाने का वक्त आ गया है।
• इसके अलावा, बोर्ड की ही तरह केरल सरकार ने भी फैसले का समर्थन कर पुनर्विचार याचिकाओं का विरोध किया।
• बोर्ड और सरकार की ओर से ये दलीलें पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी गईं।
• सर्वोच्च अदालत ने फैसले का पक्ष और विरोध करने वाले सभी लोगों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित किया है।
• पिछले वर्ष 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस के दौरान बोर्ड ने पाबंदी का समर्थन किया था।
• लेकिन 6 फरवरी को बोर्ड के वकील राकेश द्विवेदी ने पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए स्वीकार किया कि उनका रुख बदला है और बोर्ड ने कोर्ट का फैसला स्वीकार किया है।
• बोर्ड ने जोरदार शब्दों में पूजा-अर्चना के अलावा हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का हक देने की पैरवी की।
• सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 28 सितंबर को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को लिंग आधारित भेदभाव ठहराते हुए रद कर दिया था।
• महिलाओं पर यह पाबंदी मासिक धर्म के कारण थी।

55 पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुल 65 याचिकाएं कोर्ट में

• इस फैसले का अयप्पा अनुयायी भारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर के भगवान अयप्पा ब्रह्माचारी हैं और इस आयु की महिलाओं के प्रवेश से मंदिर की प्रकृति बदल जाएगी।
• फैसले के खिलाफ कुल 55 पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुल 65 याचिकाएं कोर्ट में हैं।
• मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,आरएफ नरिमन, एएम खानविल्कर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा की पीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की।
• कोर्ट ने पक्षकारों को लिखित दलीलें देने के लिए सात दिन का वक्त दिया है।

अनुच्छेद 17 और 15 की सही व्याख्या नहीं होने की दलील

• सुनवाई के दौरान अयप्पा अनुयायियों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 17 (छुआछूत की मनाही) और 15 (लिंग आधारित भेदभाव की मनाही) की सही व्याख्या नहीं की गई है।
• वरिष्ठ वकील के.परासरन ने कहा कि अनुच्छेद 15 धर्मनिरपेक्ष श्रेणी के सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश में भेदभाव की मनाही करता है न कि धार्मिक में। अनुच्छेद 17 भी यहां लागू नहीं होगा।

मंदिर में प्रवेश न देना हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं

• दूसरी ओर, महिला संगठनों व मूल याचिकाकर्ता के वकीलों ने पुनर्विचार याचिकाओं का विरोध किया।
• इन्द्रा जयसिंह ने कहा कि भगवान महिला और पुरुष से कोई भेद नहीं करते।
• केरल सरकार के वकील ने भी फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश न देना हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। बहुत से अयप्पा मंदिरों में महिलाएं जाती हैं।

(राष्ट्रीय/pib)

Pic courtesy:Amarujala