1 मार्च, 2019 को 43 वाँ सिविल लेखा दिवस मनाया गया

इस अवसर पर PFMS के कार्यात्मक सुदृढ़ीकरण एवं निगरानी के लिए दो उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस लॉन्च किया गया।

• भारतीय नागरिक लेखा सेवा (ICAS) ने अपना 43 वाँ नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च 2019 को नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर श्री एंथनी लियानजुआला, लेखा महानियंत्रक (CGA) ने PFMS की दो यूजर इंटरफेस कार्यक्षमताओं को मजबूत करने एवं निगरानी करने हेतु लॉन्च किया गया।
• अपनी स्थापना के बाद से, ICAS का कद लगातार बढ़ा है और अब वह केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नागरिक लेखा संगठन भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के साथ वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• 43वाँ नागरिक लेखा दिवस अनिवार्य रूप से भारतीय सिविल लेखा संगठन – सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) की प्रमुख परियोजना की प्रगति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, PFMS की भूमिका IGST रिफंड प्रसंस्करण में ARPIT  एप्लीकेशन के द्वारा GST शासन के तहत एकीकरण के माध्यम से Pr.CCA, CBIC को भी शोकेस किया जाता है।

इस अवसर पर PFMS की दो कार्यक्षमताओं का शुभारंभ किया गया:

• बैंकों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप: बैंक मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लिकेशन को PFMS के खाता सत्यापन और भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत 250 से अधिक बैंकों के लिए विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का ट्रैक रखकर बैंक के प्रदर्शन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। लाभार्थी के खाते में फंड क्रेडिट में लगने वाले समय जैसे संकेतक का उपयोग बैंकों के प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए किया जायेगा। एप्लिकेशन को स्वयं बैंक, योजना प्रबंधक और अन्य निगरानी एजेंसियों द्वारा उपयोग करने के लिए अभिप्रेत है।
• PFMS –डैशबोर्ड: पीएफएमएस-डेशबोर्ड व्यय विभाग और सभी सिविल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को पीएफएमएस से पिछले दिन तक उपलब्ध कराए गए व्यय डेटा के साथ वास्तविक समय के आधार पर खर्च की निगरानी करने में सक्षम करेगा। यह एक साथ 29 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के ट्रेजरी सिस्टम के डैशबोर्ड से गैर-कर प्राप्तियों का डेटा एकीकृत करता है। डैशबोर्ड में भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल सभी एजेंसियों के बैंक बैलेंस की भी सुविधा है। यह एजेंसियों के साथ बेकार एवं अप्रयुक्त धन को कम करने में सहायता करेगा और समय-समय पर इसके निष्काशन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भारत सरकार को लागत में कमी आएगी।
• पीएफएमएस के माध्यम से प्रधान मंत्री – किसान योजना का कार्यान्वयन: PFMS को सरकार की महत्वाकांक्षी PM -KISAN योजना को भी लागू करना है जिसमें अनुमानित 12 -13 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। इसमें उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय और बैंकों सहित कई हितधारकों के साथ समन्वय का एक बड़ा अभ्यास शामिल है। यह वास्तव में भारतीय सिविल लेखा संगठन के लिए गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री द्वारा योजना की औपचारिक शुरूआत के साथ 24 फरवरी 2019 को पहली बार 01 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रूपये को सफलतापूर्वक जमा किया गया।
• सिविल अकाउंट्स दिवस के अवसर पर PFMS की अन्य झलकियाँ: ICAS भारत सरकार के लेखा- भुगतान, आंतरिक लेखा परीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए IT का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2009 में लॉन्च किया गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS), इस पहलू को कवर करने वाले ICAS शो की फ्लेक्सी परियोजना है। सरकार ने पीएफएमएस को एक महत्वपूर्ण निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में तैनात किया है जो न केवल अंतिम लाभार्थी या कार्यान्वयन स्तर तक धन के प्रवाह पर नज़र रखने के लिए है, बल्कि फंड फ्लोट के एक प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से धन के सिर्फ-रिलीज को सुनिश्चित करने के लिए है।
• अर्थव्यवस्था और नीति: PFMS ने इस पूरी अवधि (2008 – 2018) के दौरान सफलतापूर्वक 186 करोड़ भुगतान लेनदेन को संभाला है। इसमें से 60 करोड़ (लगभग 30%)  अकेले कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान प्रभावित हुए थे। पीएफएमएस ने इस पूरी अवधि में आर 46.66 लाख करोड़ के कुल ई-भुगतानों को सफलतापूर्वक प्रभावित किया है जिसमें से 23.05 लाख करोड़ (लगभग 50 %) अकेले कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान सफलतापूर्वक संसाधित हुए थे। पीएफएमएस आज सभी श्रेणियों के तहत कुल 249 बैंकों के साथ एकीकृत है। इनमें से 67 बैंक अकेले कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान एकीकृत थे। पीएफएमएस ने 179 करोड़ से अधिक डीबीटी लेन-देन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें इस पूरी अवधि के दौरान 3.94 लाख करोड़ का कुल डीबीटी भुगतान शामिल है। अकेले कैलेंडर वर्ष 2018 में इनमें से लगभग 40% -45% लेनदेन सफलतापूर्वक प्रभावित हुए थे। वर्तमान में PFMS द्वारा सेवित DBT लाभार्थियों की कुल संख्या 18 करोड़ से अधिक है।

लेखा सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन:

• ARPIT (अप्रत्यक्ष करों का लेखा और पुनरीक्षण पोर्टल): यह वस्तु और सेवा कर के संबंध में केंद्र सरकार के लिए लेखांकन और सामंजस्य पोर्टल है जिसे देश में 7.2017 के प्रभाव से पेश किया गया था। पोर्टल को राजस्व विभाग के अंतर्गत मुख्य लेखा नियंत्रक, CBIC के कार्यालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आज तक ARPIT ने 18 करोड़ से अधिक का लेनदेन सीजीएसटी, आईजीएसटी, मुआवजा उपकर और यूटीजीएसटी-अन्य के माध्यम से  99.99% सटीकता के साथ 8.5 लाख करोड़ रूपये अधिक सफलतापूर्वक संसाधित किया है ।
• GRameen Internal Audit Portal (GRIP): यह रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के दस्तावेज़ प्रबंधन और निष्कर्षों के विश्लेषण से संबंधित प्रक्रिया के लिए एंड-टू-एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। इस पोर्टल को ग्रामीण विकास मंत्रालय में विकसित और संचालित किया गया है जहां इस पोर्टल के माध्यम से मनरेगा और पीएमएवाई योजनाओं के जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। मनरेगा के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान 65000 करोड़ रुपये से अधिक एवं पीएमएवाई के तहत और 19000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।

भारतीय सिविल लेखा सेवा पर संक्षिप्त नोट:

भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS) भारत की सिविल सेवा (“ग्रुप ए”) में से एक है। आईसीएएस केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के तहत कार्य करता है। यह सेवा 1976 में केंद्र सरकार के ऑडिटिंग और लेखा कार्यों को अलग करने के उद्देश्य से विभागीयकरण के परिणामस्वरूप बनाई गई थी। 1977 से, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से आईसीएएस में सीधी भर्ती का चयन किया जाता है, जिसके माध्यम से अन्य सभी केंद्रीय सिविल सेवा में भर्ती की जाती है। यह संगठन भुगतान सेवाएं प्रदान करता है, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन करता है, सरकारी व्यापक लेखा, वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य करता है, बजट अनुमान तैयार करता है और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा करता है। वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक (CGA) संगठन का प्रमुख होता है और इस प्रणाली के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। ICAS के पास उपलब्ध विशाल विशेषज्ञता का उपयोग सरकार द्वारा निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा कई देशों में वित्तीय प्रबंधन और लेखा कार्यों पर सलाह देने के लिए किया जाता है।

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