CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है.

केरल, पंजाब और राजस्थान सरकार ने इस कानून पर क्या कहा?

• केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून और अन्य नियमों को चुनौती देते हुए कहा था कि यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा यह कानून अनुचित और तर्कहीन है.
• पंजाब सरकार ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध सदन में पारित किया. पंजाब सरकार ने इस प्रस्ताव में नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताते हुए मांग की कि इस कानून को खत्‍म किया जाए.
• राजस्थान सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था. सरकार ने प्रस्ताव में कहा था कि संसद में हाल ही में पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को अलग-थलग करना है.

नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट

• नागरिकता कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है.
• कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देने हेतु चार हफ्ते का समय दिया है.
• कोर्ट ने सीएए पर अंतरिम रोक लगाने से भी मना कर दिया है.
• उसने कहा कि अब इस पर फैसला भी संविधान पीठ ही करेगी.
• सीएए के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कुल 143 याचिकाएं दायर की गई हैं.
• इनमें केरल सरकार की याचिका भी शामिल है जिसमें इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.

पृष्ठभूमि

• यह कानून राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तकरार का नया विषय बन कर उभरा है.
• नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.
• कानून की शुरुआत के पीछे मुख्य उद्देश्य मुस्लिम-बहुल पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की मदद करना है.
• अभी भी दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के कई इलाकों में इस कानून के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन जारी है.

PAPER-I