HINDI QUIZ 22.01.2020

1. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के किस शहर से ‘फिट इंडिया साइक्लोथॉन‘ को हरी झंडी दिखाई है?

A. पणजी, गोवा

B. मुंबई, महाराष्ट्र

C. भुवनेश्वर, ओडिशा

D. नई दिल्ली, दिल्ली

2. उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑल–स्टॉक डील में भारत में ‘उबर ईट्स’ कारोबार का अधिग्रहण किया है?

A. डोमिनोज

B. जोमैटो

C. पिज़्ज़ा हट

D. अमेज़ॅन

3. भारत–नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक–पोस्ट (ICP) का नाम बताइए, जिसका उद्घाटन 21 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा ओली द्वारा किया गया?

A. गलगलिया-भद्रपुर

B. नपलपालगंज रोड -नपलगंज

C. जोगबनी-बिराटनगर

D. सुखिया पोखरी-पशुपतिनगर

4. निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वर्ष 2020 के लिए 26वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?

A. रानी मुखर्जी

B. माधुरी दीक्षित

C. आलिया भट्ट

D. दीपिका पादुकोण

5. भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने _______ में आयोजित ’डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैम्पियनशिप–2020’ जीती।

A. शारजाह

B. न्यूयॉर्क

C. लंदन

D. वेलिंगटन

6. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में, दक्षता लक्ष्यों पर मापदंडों के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है?

A. राजस्थान

B. गुजरात

C. तेलंगाना

D. महाराष्ट्र

7. नई दिल्ली में आयोजित नेशनल इन्फ़ोर्मटिक सेण्टर टेक कॉन्क्लेव 2020 का विषय क्या है?

A. Rethinking Global Consumption, Production and Investment.

B. Science and Technology: Rural Development.

C. Technologies for Next-Gen Governance.

D. Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World.

8. WEF के प्रथम सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है?

A. 70

B. 71

C. 72

D. 76

9. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया” से सम्मानित किया गया है?

A. किरण एम शॉ

B. शाहरुख खान

C. अमिताभ बच्चन

D. अजीम हाशिम प्रेमजी

10. पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा, जिनका हाल में निधन हो गया, किस समाचारपत्र के संपादक थे?

A. दैनिक भास्कर

B. पंजाब केसरी

C. दैनिक जागरण

D. हिंदुस्तान

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. अमेरिका में पहली बार सिखों की अलग जातीय समूह के रूप में गणना होगी ।

2. इस फैसले को मील का पत्थर करार देते हुए यूनाइटेड सिख नामक संगठन ने कहा कि यह पहली बार होगा कि अमेरिकी जनगणना में अल्पसंख्यक समूह की अलग से गणना की जाएगी और उसे अलग कोड मिलेगा।

3. अमेरिका का जनगणना ब्यूरो नस्ल और जाति को दो अलग अवधारणाएँ मानता है। इसपर 1987 के ऑफिस ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाता है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

A. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया ।

B. वर्ष 2017 में ऐसे सबसे ज्यादा मामले दिल्ली (28), बंगलुरु (20), पुणे (12) और मुंबई (12) में दर्ज किए गए।

C. वर्ष 2018 में सार्वजनिक स्थानों, शेल्टर होम और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न के कुल 20,962 मामले दर्ज किये गए।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. उद्योग एवं आर्थिक मूलाधार अनुसंधान ब्यूरो द्वारा एकपक्षीय निर्णय,द्विपक्षीय क्षति नामक शीर्षक वाली एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया।

2. पंजाब में कम से कम 9,254 परिवार और 50 हजार लोगों पर व्यापरिक प्रतिबंधों का सीधा प्रभाव पड़ा और कश्मीर में भी 900 परिवारों पर प्रभाव देखने को मिला. दोनों देशों को बिलियनों डॉलर की क्षति हुई और सैकड़ों कार्य दिवस नष्ट हुए।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. कर्नाटक के बेंगलुरू में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्‍कृष्‍टता केंद्र की स्थापना की।

2. सरकार में ब्लॉकचैन के अनुप्रयोगों से ई-शासन प्रणाली में पारदर्शिता, पारगम्यता और विश्वास के बढ़ने की उम्मीद है।

3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, देश में अपनी तकनीक और ई-गवर्नेंस पहलों को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में स्‍थापित किया गया एक संस्थान है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. सामाजिक गतिशीलता सूचकांक: भारत 76 वें स्थान पर; डेनमार्क सबसे ऊपर रहा।

2. डब्ल्यूईएफ की 49 वीं वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई रिपोर्ट में भारत को उन पांच देशों में भी सूचीबद्ध किया गया है । जो एक बेहतर सामाजिक गतिशीलता स्कोर से सबसे अधिक लाभ पाने के लिए खड़े हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

ANSWERS:-

उत्तरः 1) A

व्याख्या

21 जनवरी, 2020 को, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत ‘फिट इंडिया साइक्लोथॉन’ का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया।गोवा के पणजी में कैम्पल परेड ग्राउंड से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा साइक्लोथॉन को रवाना किया गया।इस आयोजन में 500 से अधिक साइकिल चालकों की भागीदारी देखी गई, जो पणजी शहर के भीतर पांच किलोमीटर तक फैला है।

उत्तरः 2) B

व्याख्या

खाद्य वितरण स्टार्टअप और रेस्तरां एग्रीगेटर “ज़ोमेटो” ने ऑल-स्टॉक सौदे में भारत में उबेर ईट्स व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की है।समझौते में अधिग्रहण के बाद Zomato में उबर को 99% का स्वामित्व दान किया गया है।यह सौदा $ 300-350 मिलियन पर हुआ आँका गया है। उबेर ईट्स, जिसके लगभग 26,000 रेस्तरां साझेदार हैं, ने 2017 में खाद्य वितरण व्यवसाय में प्रवेश किया था।

उबर ईट्स का भारत में कारोबार

• उबर ने हाल ही में दिसंबर 2019 तक 5 महीने में 2197 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान जताया था।
• उबर ईट्स ने भारत में 2017 में कदम रखा था।
• इसके प्लेटफॉर्म पर अभी 41 शहरों में 26000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। यह अधिग्रहण केवल भारत में ऊबर ईट्स के लिए है, दुनिया के अन्य देशों में ऊबर ईट्स अपनी सेवाएं जारी रखेगा।
• वहीं, जोमैटो की बात करें तो इसके फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म पर 24 देशों में 15 लाख रेस्टोरेंट हैं और हर महीने 7 करोड़ ग्राहकों को यह अपनी सर्विस दे रही है।

उत्तरः 3) C

व्याख्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के पी शर्मा ओली ने सीमा के निकट जोगबनी-विराटनगर में दूसरी एकीकृत निगरानी चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस निगरानी चौकी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए किया गया। इसका निर्माण व्यापार और लोगों की आवाजाही की सुगमता के लिये भारत की सहायता से किया गया है। एकीकृत चौकी 260 एकड़ क्षेत्र में फैली है और यहां की क्षमता प्रतिदिन 500 ट्रक है।

उत्तरः 4) D

व्याख्या

विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2020 के लिए 26वाँ वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया।दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।यह पुरस्कार दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आयोजित किया गया।क्रिस्टल अवार्ड्स प्रमुख कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के साथ-साथ उनके नेतृत्व को समावेशी और टिकाऊ बदलाव के लिए प्रेरित करता है।

विश्व आर्थिक मंच

• विश्व आर्थिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है।
• इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
• स्विस अधिकारीयों द्वारा इसे एक निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
• इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब द्वारा की गई थी।
• उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रोद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी। इसमें प्रोफेसर श्वाब ने यूरोपीय व्यवसाय के 444 अधिकारीयों को अमेरिकी प्रबंधन प्रथाओं से अवगत कराया था।

उत्तरः 5) A

व्याख्या

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने UAE के शारजाह में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास की टीम को हराकर 2020 का डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैम्पियनशिप जीता है।यह कार्यक्रम स्काईलाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा यूएई में स्थित विभिन्न वाणिज्य दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और अमेरिका की वाणिज्य दूतावास टीम ने भाग लिया।

उत्तरः 6) B

व्याख्या

जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों पर एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात सूची में सबसे ऊपर है।राजस्थान तीसरा सबसे अच्छा है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दिल्ली है।सात केंद्रीय प्रस्थानों की समीक्षा में, सर्वे ऑफ इंडिया शीर्ष स्थान मिला है उसके बाद राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और केंद्रीय जल आयोग का स्थान है।

जल दक्षता रैंकिंग के पैरामीटर

• राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत रैंकिंग की गई है।
• जिसका उद्देश्य सूखे एवं बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है, उपलब्धता पर एक राज्य विशिष्ट डेटाबेस बनाना, नहरों एवं बांधों में रिसाव को कम करना एवं जल संसाधन सूचना प्रणाली हेतु मौसम संबंधी पूर्वानुमान।
• यह रैंकिंग केंद्र व राज्य सरकार की मध्य-अवधि की समीक्षा का हिस्सा है जो अगले पांच वर्षों में हर घर में पाइप पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पानी के साथ काम कर रही है।

उत्तरः 7) C

व्याख्या

विधि एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद दूसरी एनआईसी टेक-कांक्लेव 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) मंगलवार को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में करेगा।

थीम:

• एनआईसी टेककॉन्क्लेव 2020 का विषय (Technologies for Next-Gen Governance)नेक्स्टजेन गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजीज है।

मुख्य विशेषताएं

• सम्मेलन सरकार में विभिन्न स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के स्टीयरिंग अनुप्रयोग पर चर्चा करेगा।
• कॉन्क्लेव पूरे देश में सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण में बहुत योगदान देगा और उच्च-गुणवत्ता वाली नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।

प्रतिभागियों

• कॉन्क्लेव में वक्ता आईटी उद्योग के विशेषज्ञ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे साइबर सुरक्षा, डिजाइन थिंकिंग, हाइपरस्केल आर्किटेक्चर, आदि में अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे।

उत्तरः 8) D

व्याख्या

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने अपने सामाजिक गतिशीलता सूचकांक का पहला संस्करण  दावोस, स्विट्जरलैंड में अपनी 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले जारी किया।रिपोर्ट का शीर्षक “ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020: समानता, अवसर और एक नई आर्थिक इम्पीरियल” है ।82 देशों में से 76 वें स्थान पर भारत को बहुत निम्न स्थान दिया गया है जबकि डेनमार्क चार्ट में सबसे ऊपर है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य:

• डब्ल्यूईएफ ने कहा कि सामाजिक बदलाव में दस फीसदी वृद्धि से सामाजिक एकता को लाभ होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था 2030 तक करीब पांच फीसदी बढ़ सकती है.
• रैंकिंग हेतु देशों को पांच कसौटियां पर परखा गया है. इसके दस आधार स्तंभ शामिल हैं. ये श्रेणियां स्वास्थ्य एवं शिक्षा (पहुंच, गुणवत्ता एवं समानता); प्रौद्योगिकी तथा कामकाज (अवसर, वेतन, काम करने की स्थिति) और संरक्षण एवं संस्थान (सामाजिक संरक्षण तथा समावेशी संस्थान) हैं.
• यह दर्शाता है कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा आजीवन शिक्षा का सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा योगदान है.
• रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ अर्थव्यवस्थाओं में ही ऐसी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु सही परिस्थितियां हैं. यदि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाए तो सबसे ज्यादा लाभ चीन, अमेरिका, भारत, जापान एवं जर्मनी को हो सकता है.

भारत की रैंकिंग

• भारत आजीवन शिक्षा के मामले में 41वें तथा कामकाज की परिस्थिति के स्तर पर 53वें स्थान पर है. भारत सामाजिक सुरक्षा में 76वें स्थान और उचित वेतन वितरण में 79वें स्थान पर हैं. भारत को इन क्षेत्र में बहुत सुधार करने की जरूरत है.

अन्य देशों की रैंकिंग

• इस सूची में नॉर्डियक देश शीर्ष पांच स्थानों पर काबिज हैं. इस सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क (85 अंक) है. इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड है. शीर्ष दस देशों की सूची में नीदरलैंड (6वें), स्विट्जरलैंड (7वें), ऑस्ट्रिया (8वें), बेल्जियम (9वें) और लक्जमबर्ग (10वें) स्थान पर हैं.

उत्तरः 9) A

व्याख्या

भारत के साथ देश के संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान के लिए किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया’ से सम्मानित किया है।फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व छात्रा रही, मजूमदार शॉ बायोपोर्म कंपनी बायोकॉन की संस्थापक हैं।ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह मानद सम्मान उन विदेशियों को दिया जाता है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया या मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है।

उत्तरः 10) B

व्याख्या

वेस्ट इंडीज की जैकलीन विलियम्स पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय में तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला बनेंगी।वह आने वाली आयरलैंड टीम के साथ तीन टी20 में से पहले के लिए अंपायर होंगी।43 वर्षीय विलियम्स वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच वेस्ट इंडीज के ग्रेनाडा में ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20) श्रृंखला के सभी 3 मैचों की देखरेख करेंगी।

उत्तरः 11) A

व्याख्या

अमेरिका में 2020 की जनगणना में सिखों की गणना अलग जातीय समूह के रूप में की जाएगी। इस फैसले को मील का पत्थर करार देते हुए यूनाइटेड सिख नामक संगठन ने कहा कि यह पहली बार होगा कि अमेरिकी जनगणना में अल्पसंख्यक समूह की अलग से गणना की जाएगी और उसे अलग कोड मिलेगा।

अमेरिकी जनगणना में नस्ल और जाति की परिभाषा

• अमेरिका का जनगणना ब्यूरो नस्ल और जाति को दो अलग अवधारणाएँ मानता है. इसपर 1997 के ऑफिस ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाता है.
• OMB के अनुसार, नस्ल को अमेरिका में पाँच बड़ी श्रेणियों में रखा जाता है. ये हैं – श्वेत, ब्लैक अथवा अफ्रीकी अमेरिकन, एशियाई, मूल हवाईवासी और अन्य प्रशांत द्वीपों के निवासी. यह नस्ल की एक प्रकार की सामाजिक परिभाषा है और इसमें जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और आनुवंशिकी का ध्यान नहीं रखा गया है.
• अमेरिका की जनगणना में जातीयता में जातीयता को दो ही वर्गों में बाँटा गया है – हिस्पेनिक अथवा लैटिनो और गैर-हिस्पेनिक अथवा गैर-लैटिनो.

सिख को अलग जाति-समूह मानने से क्या लाभ होगा?

• इससे अमेरिका में सिखों की संख्या सही-सही पता लगेगी.
• इससे सिख समुदाय के प्रति होने वाले घृणा-आधारित अपराधों का पता लगाने और उसका आकलन करने में सहायता मिलेगी.
• सिखों को समान और सटीक प्रतिनिधित्व मिलेगा.
• इससे सिख समुदाय की आवश्यकताओं के विषय में कांग्रेस और अन्य सरकारी सेवाओं के सदस्य अवगत हो सकेंगे.

ब्रिटेन और न्यूज़ीलैण्ड में सिखों की स्थिति

• सिखों ने ब्रिटेन में भी अपने लिए अलग जातीय समूह बनाने की माँग की है. इसके लिए सिख नवम्बर, 2019 में वहाँ की सरकार के विरुद्ध न्यायालय तक जा चुके हैं. वहाँ लगभग 8 लाख सिख रहते हैं.
• न्यूज़ीलैण्ड में भी सबसे तेजी से बढ़ने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाओं में से एक है. उल्लेखनीय है कि वहाँ इन्हें एक अलग जाति-समूह माना जा चुका है.
• सिखों के अतिरिक्त यह पदवी वहाँ के पंजाबियों, बंगालियों, भारतीय तमिलों, फ़िजी भारतीयों आदि को भी मिल चुकी है.

उत्तरः 12) B

व्याख्या

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढाँचा सुदृढ़ करने के निमित्त गृह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दे दिया है.यह मंत्री समूह अक्टूबर, 2018 में उस समय गठित हुआ था जब #MeToo आन्दोलन चल रहा था जिसमें कई स्त्रियों ने सोशल मीडिया पर अपने उत्पीड़न की बात बताई थी.

वर्तमान में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक अधिनियम प्रभावी है जिसका नाम है – कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अस्तित्व में लाया गया यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्रों, गैर-सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्रों पर लागू है.

यौन उत्पीड़न की परिभाषा

2013 के अधिनियम के अनुसार, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किये गये निम्नलिखित अवांछित कृत्य अथवा व्यवहार यौन उत्पीड़न कहलायेंगे –

• शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़
• लैंगिक आधार पर कसी गई फब्तियाँ
• अश्लील चित्रों का प्रदर्शन
• यौन सम्पर्क के लिए माँग या अनुरोध
• कोई भी अन्य ऐसा अवांछित शारीरिक, शाब्दिक अथवा अशाब्दिक आचरण जिसकी प्रकृति यौनाचार से सम्बंधित हो.

कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाओं से संबंधित आँकड़े:

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के अनुसार, ‘कार्यस्थल या कार्यालय परिसर’ में IPC की धारा 509 (किसी शब्द, इशारे या किसी कृत्य द्वारा एक महिला के शील या सम्मान को चोट पहुँचाना) के तहत वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 479 और 401 मामले दर्ज किये गए।
• वर्ष 2018 में ऐसे सबसे ज्यादा मामले दिल्ली (28), बंगलुरु (20), पुणे (12) और मुंबई (12) में दर्ज किए गए।
• वर्ष 2018 में सार्वजनिक स्थानों, शेल्टर होम और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न के कुल 20,962 मामले दर्ज किये गए।
• दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय ने ‘महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013’ के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन और पुलिस विभागों को इसके संदर्भ में अधिसूचित करने के लिये सभी राज्यों को सूचित किया था।

भारतीय दंड संहिता का पुनरीक्षण:

• केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) वर्ष 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई IPC का पुनरीक्षण करने के लिये एक योजना पर काम कर रहा है।
• कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ मौजूदा कानूनों में बदलाव IPC के प्रावधानों के पूर्ण अवलोकन के बाद ही किया जाएगा।
• ‘ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट’ (Bureau of Police Research and Development- BPR&D) द्वारा IPC और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- Cr.PC) के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के लिये कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, कानूनवेत्ताओं और राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।
• अगर IPC में बदलाव किया जाता है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया जाएगा।

कठोरतर प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• 2013 के अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) को एक व्यवहार न्यायालय की शक्तियां तो दे दी गई थीं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इस समिति के सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि के होने चाहिएँ अथवा नहीं. ICC के महत्त्व को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी कमी थी.
• 2013 के अधिनियम में नियोजनकर्ताओं को अपनी-अपनी ICC के गठन का निर्देश गया था और यह प्रावधान किया गया था कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनपर 50,000 रु. का आर्थिक दंड लगेगा. परन्तु व्यवहार में यह प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि बहुत सारे नियोजनकर्ता अपने यहाँ ICC गठन करने से कतराते रहे.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधान

• इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न से सम्बंधित शिकायत करने, जाँच-पड़ताल करने और कार्रवाई करने की प्रक्रियाएँ वर्णित की गई हैं.
• इसके अनुसार प्रत्येक नियोजनकर्ता को अपने वैसे कार्यालय अथवा शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करनी होगी जहाँ 10 से उससे अधिक कर्मी काम करते हों.
• इसमें यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं की परिभाषा के साथ-साथ उससे सम्बंधित प्रक्रियाओं का विधान किया गया है.
• अधिनियम कहता है कि यदि किसी ऐसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ हो जो कार्यालय में काम नहीं करती हो वरन किसी काम से आई हो तो उसको भी इस अधिनियम के तहत सुरक्षा मिलेगी.

उत्तरः 13) C   

व्याख्या

“उद्योग एवं आर्थिक मूलाधार अनुसंधान ब्यूरो” (Bureau of Research on Industry and Economic Fundamentals – BRIEF) द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार ठप हो जाने के कारण सीमा पर रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है इसपर एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है जिसका शीर्षक “एकपक्षीय निर्णय, द्विपक्षीय क्षति” (Unilateral Decisions, Bilateral Losses)है.

पुलवामा आक्रमण के पश्चात् वाघा अटारी सीमा तथा नियंत्रण रेखा सलामाबाद-चाखन दा बाग़ मार्ग 2019 में बंद हो गया था. पाकिस्तान को दिया गया सर्वाधिक Most Favoured Nation का दर्जा भी रद्द कर दिया गया था.

इन निर्णयों का प्रभाव   

• पंजाब में कम से कम 9,254 परिवार और 50 हजार लोगों पर व्यापरिक प्रतिबंधों का सीधा प्रभाव पड़ा और कश्मीर में भी 900 परिवारों पर प्रभाव देखने को मिला. दोनों देशों को बिलियनों डॉलर की क्षति हुई और सैकड़ों कार्य दिवस नष्ट हुए.
• पाकिस्तान से पंजाब क्षेत्र में होने वाले आयात पर शुल्क (duty) में 200% की वृद्धि हुई. 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार (bi-lateral trade) 2.56 बिलियन का हुआ था जो अप्रैल अगस्त 2019 में घटकर 547.22 मिलियन रह गया.
• आयात (imports) भी 500 मिलियन से घटकर 11.45 मिलियन रह गया. इसी प्रकार, नियंत्रण रेखा पर स्थित बारामुला एवं पुंछ के व्यापार केन्द्रों के बंद होने के कारण जम्मू-कश्मीर के लघु व्यापारियों, शिल्पकारी बेचने वालों, ट्रक चलाने वालों, श्रमिकों और होटल स्वामियों का व्यवसाय ठप पड़ गया.

क्या है MFN स्टेटस?

• मोस्ट फेवर्ड नेशन वह दर्जा है जो एक देश दूसरे देश को देता है और जिसके अनुसार उन दोनों के बीच व्यापार में भेदभाव नहीं किया जाता है.
• MFN का महत्त्व इसी से पता चलता है कि यह GAT अर्थात् शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता के तहत पहले अनुच्छेद में ही वर्णित किया गया है.
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत कोई सदस्य देश अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है. यदि किसी एक व्यापार भागीदार को विशेष दर्जा दिया जाता है तो यह दर्जा विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए.

उत्तरः 14) D

व्याख्या

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) ने कर्नाटक के बेंगलुरू में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्‍कृष्‍टता केंद्र (सी.ओ.ई.) की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य ब्लॉकचेन को एक सेवा के रूप में प्रदान करना और सभी हितधारकों को साझा किए गए शिक्षण, अनुभवों और संसाधनों से लाभान्वित करने की अनुमति देना है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जानकारी

• ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आगामी और आला तकनीक है और स्वास्थ्य, वित्त, कृषि और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में ब्‍लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने से सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और परिसंपत्तियों पर विश्वास और अपरिवर्तनीयता प्रदान करने में मदद मिलेगी।
• सरकार में ब्लॉकचैन के अनुप्रयोगों से ई-शासन प्रणाली में पारदर्शिता, पारगम्यता और विश्वास के बढ़ने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में जानकारी

• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, देश में अपनी तकनीक और ई-गवर्नेंस पहलों को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में स्‍थापित किया गया एक संस्थान है।
• यह संस्थान, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का हिस्सा है।
• एन.आई.सी., सरकार के “सूचना विज्ञान-नेतृत्व-विकास” कार्यक्रम में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सूत्रधार रहा है (इसे ई-गवर्नमेंट प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस प्रोग्राम भी कहा जा सकता है)।

उत्तरः 15) A   

व्याख्या

विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित एक नए सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Social Mobility Index) पर 82 देशों में से भारत को 76 वें स्थान पर नीचे स्थान दिया गया है।डेनमार्क चार्ट में सबसे ऊपर है।डब्ल्यूईएफ की 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई रिपोर्ट में भारत को उन पांच देशों में भी सूचीबद्ध किया गया है जो एक बेहतर सामाजिक गतिशीलता स्कोर से सबसे अधिक लाभ पाने के लिए खड़े हैं।शीर्ष पांच सभी स्कैंडिनेवियाई हैं, जबकि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपर पांच अर्थव्यवस्थाएं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी हैं।