HINDI QUIZ 25.01.2020

1. देश में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन–सा है?

A. उत्तराखंड

B. हरियाणा

C. पंजाब

D. उत्तर प्रदेश

2. जनवरी 2020 में 13वां जयपुर साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था?

A. नई दिल्ली

B. जयपुर

C. मुंबई

D. पटना

3. निम्नलिखित में से कौन–से देश ने वर्ष 2020 के लिए 77 (G77) के समूह की अध्यक्षता प्राप्त की है?

A. दक्षिण अफ्रीका

B. घाना

C. गुयाना

D. नाइजर

4. देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एटीएम से प्रतिदिन ट्रांजेक्शन की_______ सीमा के साथ कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है।

A. 10,000 रु.

B. 12,000 रु.

C. 15,000 रु.

D. 20,000 रु.

5. पूरे देश में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ को लागू करने की समय सीमा क्या है?

A. 1 जून, 2020

B. 1 अप्रैल, 2020

C. 1 मई, 2020

D. 2 अक्टूबर, 2020

6. राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ?

A. 25 जनवरी

B. 24 जनवरी

C. 23 जनवरी

D. 22 जनवरी

7. जनवरी 2020 में इंटरपोल ने स्वयंभू गॉडमैन नित्यानंद को किस प्रकार की नोटिस जारी किया?

A. रेड नोटिस

B. येलो नोटिस

C. ब्लू नोटिस

D. ब्लैक नोटिस

8. वर्ष 2020 का सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया?

A. पश्चिम बंगाल आपदा प्रबंधन व सिविल डिफेंस

B. अखिल भारतीय आपदा शमन संस्थान, गुजरात

C. ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

D. आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड

9. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की 32वीं बैठक आयोजित हुयी। ‘प्रगति’ की पहली बैठक कब आयोजित हुयी थी?

A. 25 मार्च, 2015

B. 2 अक्टूबर, 2014

C. 25 दिसंबर, 2015

D. 22 जनवरी, 2016

10. भारत का पहला ई–कचरा क्लिनिक कहां खोला गया है?

A. नागपुर में

B. भोपाल में

C. बंगलुरू में

D. नोएडा में

11. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक: रूझान 2020 नामक एक नई रिपोर्ट जारी की ।

2. आई.एल.ओ. के तीन अंग हैं ।

3. वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होने के कारण 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 3.5 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

12. ग्लोबल करप्शन इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत 80वें पायदान पर।

2. वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 की 180 देशों की सूची में पाकिस्तान 124 नंबर पर है ।

3. यह सूची 0 से 100 तक के अंकों के आधार पर बनती है। शून्य अंक हासिल करने वाला देश सबसे भ्रष्ट तथा 100 अंक हासिल करने वाला सबसे ईमानदार होगा।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

13. नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. विश्‍व आर्थिक मंच ने नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट जारी की।

2. नेचर रिस्क राइजिंग का निर्माण डब्ल्यू.ई.एफ. ने पी.डब्ल्यू.सी. के साथ मिलकर किया है और न्यू नेचर इकोनॉमी रिपोर्ट की श्रृंखला में पहली रिपोर्ट है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

14. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. रोहिंग्या मुसलमानों  के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बड़ा फैसला।

2. 17-न्यायाधीशों वाली आईसीजे पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि उसका मानना ​​है कि रोहिंग्या खतरे में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

3. अफ्रीकी देश गांबिया ने 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से आईसीजे में रोहिंग्या समुदाय पर म्यामांर में हो रहे जुल्म को लेकर अपील की थी।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सेल सेवा योजना शुरू की ।

2. यह 31 जनवरी से चालू होगा, जो पी.एस.यू. का स्थापना दिवस है।।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

ANSWERS:-

उत्तरः 1) A

व्याख्या

सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों द्वारा तीस साल के लिए भूमि लीज पर देने के एवज में किसानो को भूमि का किराया दिया जाएगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, खेती, कृषि, बागवानी, जड़ी-बूटियों, ऑफ-सीजन सब्जियों, दूध उत्पादन, चाय बागान, फल संकरण और सौर ऊर्जा के लिए भूमि पट्टे की बाधाओं को नीति से हटा दिया गया है।अब कोई भी संस्था, कंपनी, फर्म या एनजीओ 30 साल की लीज पर अधिकतम 30 एकड़ कृषि भूमि को पट्टे पर ले सकती है। विशेष परिस्थितियों में अधिक भूमि लेने का प्रावधान भी रखा गया है। यदि खेत के आसपास सरकारी जमीन है, तो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से शुल्क का भुगतान करके इसे पट्टे पर लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने भूमि के चकबंदी में कठिनाइयों के मद्देनजर यह नीति बनाई है।

उत्तरः 2) B

व्याख्या

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, राजस्थान के शाही डिग्गी पैलेस में पांच दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020 (13वें) का उद्घाटन किया।यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त साहित्य उत्सव है।इस उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 300 वक्ता भाग लिए ।जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसा मंच है, जहां लोग बिना किसी संकोच के अपने विचार साझा कर सकते हैं।

उत्तरः 3) C

व्याख्या

राजदूत रूडोल्फ टेन-पॉव के नेतृत्व में गुयाना ने G77 की अध्यक्षता की। इसने फिलिस्तीन राज्य से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। 2020 में, 77 का समूह संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ मनाएगा।

G-77

• G-77 समूह में 134 देश शामिल हैं।
• G-77 विकासशील देशों को अंतरसरकारी समूह है।
• भारत भी इस समूह का अध्यक्ष है।
• G-77 की स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने जिनेवा में की गयी थी।
• 2018 में G-77 का अध्यक्ष मिस्र था, 2019 के लिए फिलिस्तीन को G-77 का अध्यक्ष चुना गया था।
• यह समूह साझा आर्थिक सहयोग के लिए कार्य करता है।

गुयाना

• गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है।
• इसकी राजधानी जॉर्जटाउन में स्थित है।
• गुयाना की 39.8% जनसँख्या भारतीय मूल की है तथा 24.8% लोग हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं।
• गुयाना 23 फरवरी, 1970 को गणतंत्र बना था।
• इसका क्षेत्रफल 2,14,970 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसँख्या 7,83,769 है।
• उत्तर में गुयाना की सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में इसकी सीमा ब्राज़ील से लगती है जबकि पूर्वी में इसकी सीमा सूरीनाम से लगती है।

उत्तरः 4) D

व्याख्या

प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है. ICICI Bank ने मंगलवार को अपने एटीएम (ATM) से ‘कार्डलेस कैश विड्रॉल’ (Cardless Cash Withdrawal) की सुविधा शुरू करने की घोषणा की. इस सुविधा से ग्राहक बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन ‘आईमोबाइल’ (iMobile) के जरिए बैंक के 15,000 से अधिक एटीएम से कैश निकाल सकते हैं. यह डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना नकदी निकालने का एक सरल और सुविधाजनक तरीका है. इस सुविधा के तहत रोजाना लेनदेन सीमा के साथ-साथ लेनदेन की सीमा 20,000 रुपए पर सेट की गई है.

उत्तरः 5) A

व्याख्या

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 01 जून 2020 से पूरे भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card)  योजना लागू की जाएगी. इस कार्ड को लागू हो जाने के बाद पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड होगा. वर्तमान में, यह योजना 01 जनवरी 2020 से देश भर के 12 राज्यों में चालू है.

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना?

• केंद्र सरकार ने राशन कार्ड हेतु एक मानक प्रारूप तैयार किया है.
• जिसे ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ का नाम दिया गया है.
• इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा तथा साथ ही वो कही भी रह रहा होगा उसे वहीं पर राशन उपलब्ध होगा.

12 राज्यों में यह योजना

• केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले साल 2019 में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का पायलट प्रॉजेक्ट चार राज्यों में लागू किया था.
• 01 जनवरी 2020 से पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई.
• इनमें मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल हैं.

उत्तरः 6) B

व्याख्या

राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है।इसे 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य है: देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। एक लड़की के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना।अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस: 11 अक्टूबर

उत्तरः 7) C

व्याख्या

गुजरात पुलिस द्वारा एजेंसी के हस्तक्षेप की मांग करने के कुछ सप्ताह बाद इंटरपोल ने भगोड़े स्वयंभू भगवान नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिए एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

इंटरपोल नोटिस के संदर्भ में जानकारी

• इंटरपोल वेबसाइट के अनुसार, “नोटिस, सदस्य देशों में पुलिस को गंभीर अपराध से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध हैं।”
• सात प्रकार के नोटिस- रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस है।

उत्तरः 8) D

व्याख्या

उत्तराखंड में आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र (Disaster Mitigation and Management Centre-DMMC), (संस्था श्रेणी में) और कुमार मुन्नन सिंह (व्यक्तिगत श्रेणी) को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है।एक विजेता संस्थान को प्रमाणपत्र और 51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है और इस धन का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है।विजेता व्यक्तिगत होने के मामले में, व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है।2019 में, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 8 वीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था।यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था।यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को हर साल घोषित किए जाते है।

उत्तरः 9) A

व्याख्या

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने  वर्ष 2020 की पहली ‘प्रगति’ (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की।यह प्रधानमंत्री की प्रगति के माध्यम से 32 सेकंड की बातचीत को चिन्ह्ति करती है।प्रगति केन्द्र और राज्य सरकार को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल मंच ( Pro-Active Governance and Timely Implementation ) है।

11 बातों पर चर्चा

• प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने 11 बातों पर चर्चा की। इसमें से 9 देरी हुई परियोजनाएं हैं।
• यह 9 परियोजनाएं 24,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की है और 9 राज्यों- ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली हैं।
• इन परियोजनाओं में 3 रेल मंत्रालय, 5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हैं।

प्रगति

• प्रधानमंत्री ने 25 मार्च, 2015 को बहुउद्देश्यीय और बहुविषयक शासन मंच ‘प्रगति’ (PRAGATI – the ICT based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation ) की शुरूआत की थी।
• ‘प्रगति’ एकीकृत संवाद मंच है, जिसका उद्देश्य जन-साधारण की शिकायतों का समाधान करना है।
• ‘प्रगति’ के जरिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा में मदद मिलती है।

उत्तरः 10) B

व्याख्या

देश का पहला ई-कचरा क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है।यह घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान को सक्षम करेगा।ई-कचरा क्लिनिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और भोपाल नगर निगम (BMC) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।एक सुरक्षित निपटान तंत्र की अनुपस्थिति में, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अन्य कचरे के साथ निपटाया जा रहा है।इलेक्ट्रॉनिक कचरे को डोर-टू-डोर एकत्र किया जाएगा या ये सीधे ई-कचरा क्लिनिक में जमा किया जा सकता है।

ई–कचरा

• यूएनईपी के अनुसार, दुनिया में हर साल 50 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट (ई-वेस्ट) का उत्पादन होता है, जिसका वजन अब तक किए गए सभी वाणिज्यिक एयरलाइनरों से अधिक है। इसका केवल 20% औपचारिक रूप से पुनर्चक्रण किया जाता है।
• सालाना ई-कचरा सृजन 62.5 बिलियन डॉलर से अधिक है जो अधिकांश देशों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक है । एक टन सोने के अयस्क की तुलना में ई-कचरे के एक टन में 100 गुना अधिक सोना होता है।

उत्तरः 11) A

व्याख्या

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक: रूझान 2020 (डब्‍ल्‍यू.ई.एस.ओ.) नामक एक नई रिपोर्ट जारी की है।

वार्षिक विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक (डब्‍ल्‍यू.ई.एस.ओ.) रुझान रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

• यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा जारी की जाती है।

इसने प्रमुख श्रम बाजार के मुद्दों के विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जैसे:

1. बेरोजगारी
2. श्रम को उपयोगिता के अंतर्गत रखना
3. काम करने वाली गरीबी
4. आय असमानता
5. श्रम आय का हिस्सा और कारक, जो लोगों को सभ्य काम से बाहर करते हैं।

आई.एल.ओ. के तीन अंग हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन:- आई.एल.ओ. की महासभा- प्रत्‍येक वर्ष जून के महीने में होती है।
2. शासी निकाय:- आई.एल.ओ. की कार्यकारी परिषद मार्च, जून और नवंबर के महीनों में एक वर्ष में तीन बार बैठक करती है।
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय:- एक स्थायी सचिवालय है

आई.एल.ओ. के आठ प्रमुख सम्मेलन (जिसे मौलिक/ मानवाधिकार सम्मेलन भी कहा जाता है) हैं:

• बलपूर्वक श्रम सम्मेलन
• बलपूर्वक श्रम सम्मेलन का उन्मूलन
• समान पारिश्रमिक सम्‍मेलन
• भेदभाव (रोजगार अधिग्रहण) सम्‍मेलन
• न्यूनतम आयु सम्मेलन
• बाल श्रम सम्मेलन के सबसे खराब रूप
• संघ की स्वतंत्रता और संगठित अधिकार संरक्षण सम्‍मेलन
• संगठित और सामूहिक सौदेबाजी अधिकारी सम्मेलन

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

• वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होने के कारण 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 2.5 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है।
• वैश्विक स्तर पर, विशेषकर विकासशील देशों में आय असमानता पहले के अनुमान से काफी अधिक है।
• दुनिया भर में, श्रम (उत्पादन के अन्य कारकों के बजाय) से आने वाली राष्ट्रीय आय का हिस्सा 2004 से 2017 के बीच 54% से 51% तक काफी कम हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन

• भारत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक संस्थापक सदस्य है, जो 1919 में अस्तित्व में आया था।
• वर्तमान में, आई.एल.ओ. में 186 सदस्य हैं।
• आई.एल.ओ. की एक अनूठी विशेषता इसका त्रिपक्षीय चरित्र है।

उत्तरः 12) B

व्याख्या

भ्रष्ट देशों की सूची में भारत दो पायदान फिसल गया है। वह 2018 में 78वें पायदान पर था, अब 80वें पायदान पर पहुंच गया है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 की 180 देशों की सूची में पाकिस्तान 120 नंबर पर है, जबकि डेनमार्क पहले पायदान पर है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान इस सूचकांक को जारी किया।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य

• इस सूची में भारत 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है। इस स्थान पर भारत के साथ ही चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को भी बने हुए हैं।
• भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान सूची में 120वें स्थान पर है। यह पाकिस्तान में अधिक भ्रष्टाचार को दर्शाता है।
• इस सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मामलों में कुल 180 देशों को रखा गया है।यह सूची 0 से 100 तक के अंकों के आधार पर बनती है। शून्य अंक हासिल करने वाला देश सबसे भ्रष्ट तथा 100 अंक हासिल करने वाला सबसे ईमानदार होगा।
• इस सूचकांक में फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी तथा लक्जमबर्ग शीर्ष दस में शामिल रहे हैं।
• इस सूची में श्रीलंका 93वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल से भी ज़्यादा भष्ट्राचार बांग्लादेश में है।
• बांग्लादेश 146वें स्थान पर है। नेपाल इस सूची में 113वें स्थान पर है।
• भारत साल 2017 के इंडेक्स में 40 अंक के साथ 81वें स्थान पर था। भारत इससे पहले साल 2016 में इस इंडेक्स में 79वें स्थान पर था।
• इस सूची में 9, 12 और 13 अंकों के साथ सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया सबसे भ्रष्ट हैं।

वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 के शीर्ष 10 देश
रैंक	देश	स्कोर
1	डेनमार्क, न्यूजीलैंड	87
3	फिनलैंड	86
4	सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड	85
7	नॉर्वे	84
8	नीदरलैंड	82
9	जर्मनी	80
9	लक्जमबर्ग	80
11	आइसलैंड	78
12	ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, यूके	77
16	हॉगकॉग	76

रिपोर्ट का उद्देश्य

• रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शक्ति पर जांच और संतुलन बनाए रखने वाली संस्थाओं को मजबूत रखना, भ्रष्टाचार विरोधी कानून को मजबूती देना तथा नागरिकों एवं समाज को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

औसत स्कोर 43

• वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार, दो-तिहाई देशों का स्कोर 50 से कम है तथा औसत स्कोर 43 है।
• साल 2012 से लेकर अब तक केवल 22 देशों ने भ्रष्टाचार को कम किये है।
• इसमें एस्टोनिया, ग्रीस और गुयाना शामिल है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, 21 देशों के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और निकारागुआ शामिल है।

उत्तरः 13) C         

व्याख्या

विश्‍व आर्थिक मंच ने नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट जारी की है।

नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

• इसका निर्माण डब्ल्यू.ई.एफ. ने पी.डब्ल्यू.सी. के साथ मिलकर किया है और न्यू नेचर इकोनॉमी रिपोर्ट की श्रृंखला में पहली रिपोर्ट है।
• यह बताता है कि प्रकृति से संबंधित जोखिम व्यवसाय के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, क्यों उन्हें तत्काल रूप से जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में शामिल किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की कुल जी.डी.पी. का आधे से अधिक हिस्सा सामान्‍य रूप से या अधिकतम रूप से प्रकृति और उसकी सेवाओं पर निर्भर करता है और जिसके परिणामस्वरूप, प्रकृति के नुकसान से जोखिमों के संपर्क में है।
• चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका का प्रकृति-निर्भर उद्योगों में सबसे अधिक निरपेक्ष आर्थिक मूल्य है।
• निर्माण, कृषि और खाद्य और पेय पदार्थ तीन सबसे बड़े उद्योग हैं जो प्रकृति पर सबसे अधिक निर्भर करते हैं।

विश्‍व आर्थिक मंच

• विश्व आर्थिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है।
• इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
• स्विस अधिकारीयों द्वारा इसे एक निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।
• इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब द्वारा की गई थी।
• इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
• इस फोरम की सर्वाधिक चर्चित घटना वार्षिक शीतकालीन बैठक में होती है जिसका आयोजन दावोस नामक स्थान पर किया जाता है।

उत्तरः 14) D

व्याख्या

रोहिंग्या समुदाय के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने एक राहत भरा फैसला सुनाया है। आईसीजे ने म्यांमार को निर्देश दिया है कि वह किसी भी हालत में रोहिंग्या मुसलमानों के सुरक्षा की गारंटी दे।  कोर्ट ने म्यांमार सरकार से कहा है कि वह रोहिंग्या समुदाय को सैनिको के अमानवीय जुल्म से बचाने और जबरन अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने जैसी घटनाओं को तुरंत रोके। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ बर्बर जुल्म की कार्रवाइयों को नरसंहार तक कहा जाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने म्यांमार से रोजाना इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है।

रोहिंग्या पर आईसीजे का फैसला

• 17-न्यायाधीशों वाली आईसीजे पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि उसका मानना ​​है कि रोहिंग्या खतरे में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
• कोर्ट द्वारा दिये गए आदेश में कहा गया कि म्यांमार सरकार रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए।
• पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने म्यांमार को चार महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक छह महीने पर म्यांमार अपनी रिपोर्ट तब तक सौंपता रहेगा जब तक यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।
• कोर्ट ने कहा कि म्यांमार सरकार हिंसा रोकने के लिए सरकार सेना और अन्य हथियारबंद संगठनों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे।

गांबिया की याचिका

• अफ्रीकी देश गांबिया ने 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से आईसीजे में रोहिंग्या समुदाय पर म्यामांर में हो रहे जुल्म को लेकर अपील की थी।
• गांबिया के कानूनी विशेषज्ञों ने आईसीजे में यह मामला नवंबर 2019 में रखा था तथा कोर्ट से दखल देने की अपील की थी।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में

• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दो या इससे ज्यादा देशों के बीच के विवादों को निपटाने हेतु सबसे बड़ी अदालत है।
• यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है।
• इसमें 193 देश शामिल हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ हैं।
• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था।

रोहिंग्या कौन हैं?

• म्यांमार में एक अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं।
• इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वह मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं।
• इन्हें सरकार ने नागरिकता देने से इनकार कर दिया है।
• हालांकि रोहिंग्या म्यामांर में पीढ़ियों से रह रहे हैं।रखाइन स्टेट में साल 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है।
• इस हिंसा में बहुत से लोग विस्थापित हुए हैं।
• रोहिंग्या मुसलमान आज भी बड़ी संख्या में जर्जर कैंपो में रह रहे हैं।
• रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव तथा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
• लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज़ वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं।

पृष्ठभूमि

• म्यांमार सेना ने साल 2017 में रोहिंग्या पर अत्याचार किए थे. इसके चलते करीब 07 लाख 30 हजार रोहिंग्या देश छोड़कर बांग्लादेश सीमा पर आ गए थे। ये लोग यहां कैंपों में रह रहे थे। जांचकर्ताओं ने कहा था कि सेना ने रोहिंग्याओं के नरसंहार हेतु अभियान चलाया था। म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के दौरान मारने और भड़काने का आरोप है।हालांकि, म्यांमार ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

उत्तरः 15) A        

व्याख्या

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सेल सेवा योजना शुरू की है।इस्पात मंत्री ने सेल कर्मचारियों के लिए स्‍वैच्छिक SAIL एंप्लॉयी रेंडरिंग वोलंटररिज्म एंड इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट (सर्विस)” का शुभारंभ किया है।

योजना के संदर्भ में जानकारी

• “SAIL एंप्लॉयी रेंडरिंग वोलंटाररिज्म एंड इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट (सर्विस)” नामक योजना, संरचित तरीके से कर्मचारियों द्वारा परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा और सुविधा प्रदान करेगी।
• यह 24 जनवरी से चालू हुआ, जो पी.एस.यू. का स्थापना दिवस है।
• इसके अंतर्गत, पी.एस.यू. के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पोषण सहित अन्य क्षेत्रों में योगदान देंगे।