“आर्थिक सर्वेक्षण – 2020” संसद में प्रस्तुत

इसका विषय पूंजी संचयन, प्रो-बिजनेस नीतियों को बढ़ावा सहित अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना है।

वित्त मंत्रालय ने संसद में “आर्थिक सर्वेक्षण – 2020” प्रस्तुत किया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में “थालीनोमिक्स ‘नामक एक नए वाक्यांश के बारे में बात की गई, जो भारत में भोजन की एक थाली की अर्थशास्त्र के बारे में बात करती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2024 – 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की जीडीपी प्राप्त करने के लिए, इन वर्षों में भारत को 1.4 मिलियन खरब अमरीकी डालर (100 लाख करोड़ रूपये ) बुनियादी ढांचे पर खर्च करने होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व – 2020

• 2008 – 2013 के बीच निवेश में वृद्धि हुई है, इसके बाद, क्रेडिट (अर्थव्यवस्था या निवेश की ओर धन प्रवाह) धीमा हो रहा है।
• वर्ष 2013 में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र के कारण सबसे अधिक निवेश हुआ।
• मुख्य रूप से आर्थिक मंदी के वैश्विक परिदृश्य के कारण ऋण में गिरावट आई है।
• निवेश की यह गिरावट 2017 के बाद आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण है, इसलिए, धन बनाना आवश्यक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार दीर्घकालिक आर्थिक विकास में सहायता करेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण – 2020 के मुख्य आकर्षण

• आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2014 के बाद से भारत में नए फर्म निर्माण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, 2014-18 के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की 12.2% संचयी वार्षिक वृद्धि दर से हुई है जो 2006-2014 के दौरान 3.8%  रहा था।
• सर्वेक्षण में कहा गया है कि दो योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY – G) और प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY – U), 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं।
• 2024 – 2025 तक USD 5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, भारत को बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन (100 लाख करोड़ रूपये) खर्च करने की आवश्यकता है ताकि बुनियादी ढांचे की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बाधा न बने ।
• पशुधन आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण माध्यमिक स्रोत बन गई है और यह किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• चल रहे विकासात्मक प्रयासों के बावजूद, वन व् वृक्षों का आवरण काफी बढ़ रहा है, यह आवरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है।
• आयुष्मान भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बड़े पैमाने पर सुधार लाने हेतु, 14 जनवरी 2020 तक 28,005 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
• रोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों के साथ-साथ नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार और अर्थव्यवस्था की औपचारिकता, आर्थिक सर्वेक्षण को नोट करता है।
• सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड मार्केट है। एसबीआई ने यूएस $ 650 मिलियन प्रमाणित जलवायु बॉन्ड के साथ बाजार में प्रवेश किया है।
• पर्यावरणीय रूप से स्थायी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत 2019 में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस (IPSF) में भी शामिल हुआ।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2014 में 100 प्रतिशत वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं शहरी भारत को कुल पर्यावरणीय सुधार प्राप्त करने के लिए ओडीएफ बनाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था।
• सेवा क्षेत्र, लगभग 55 प्रतिशत अर्थव्यवस्था के लिए सकल मूल्य वर्धन करती (GVA) है, भारत में कुल एफडीआई का दो-तिहाई प्रवाह एवं कुल निर्यात का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र से आता है।
• भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से बढ़ा है, पांच दशक पहले इसकी शुरुआत, साधारण मैपिंग सेवाओं से हुई थी जो अब कई उपयोगों में है, भले ही भारत का खर्च दूसरों की तुलना में कम है, लेकिन बिना असफलताओं के हाल के वर्षों में इसरो ने प्रतिदिन लगभग 5-7 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं ।

सर्वेक्षण की अन्य विशेषताएं

• 1 अप्रैल से चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि 6-6.5 प्रतिशत होगी, जो चालू वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत थी।
• 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने वाली है, भारत के लिए नैतिक धन सृजन की कुंजी 2011-18 में 17.9 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 22.8 प्रतिशत हो गई जो अर्थव्यवस्था में औपचारिकता को दर्शाती है।
• सर्वेक्षण का विषय धन सृजन, समर्थक व्यावसायिक नीतियों को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना है, 2017-18 में महिलाओं के नियमित रोजगार में 8 प्रतिशत वृद्धि 2011-12 से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन में सुधार अधिक पारदर्शी बनना होगा।
• नए व्यवसाय शुरू करने, संपत्ति का पंजीकरण करने, करों का भुगतान करने एवं अनुबंध लागू करने के उपायों को आसान बनाना होगा।
• अप्रैल 2019 में मुद्रास्फीति का 3.2 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2019 में 2.6 प्रतिशत हो जाना, अर्थव्यवस्था में कमजोर मांग के दबाव को दर्शाता है। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान केंद्र के लिए जीएसटी संग्रह में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Pic courtesy : India Today