HINDI QUIZ 04.07.2020

1.आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने “आत्मनिर्भर भारत अभियान” के एक भाग के रूप में               पीएम फॉरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम एफएमई) योजना की शुरुआत की.

2.असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 35 लाख इकाइयों में लगभग 74% खाद्य प्रसंस्करण श्रमिक कार्यरत हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

2.आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.बैंको ने कोविड-19 प्रेरित आर्थिक मंदी के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की आपातकालीन ऋण                 सीमा गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) के अंतर्गत 1 लाख-करोड़ से अधिक के ऋण को मंजूरी प्रदान की है।

2.यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 30 लाख करोड़ रूपये के आत्‍मनिर्भर भारत                   अभियान का सबसे महत्वपूर्ण राजकोषीय घटक है।

3.इस योजना का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. द्वारा सामना किए गए आर्थिक संकट को कम करने के लिए उन्हें पूर्णतया                    गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा के रूप में अतिरिक्त वित्‍तपोषण प्रदान करना है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

3.ऑपरेशन ग्रीन्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने टी.ओ.पी. (टमाटर-प्याज-आलू) फसलों से लेकर सभी खराब होने वाले फलों और                   सब्‍जियों (टॉप से लेकर टोटल) तक ऑपरेशन ग्रीन्स के विस्तार की घोषणा की ।

2.यह अधिसूचना की तारीख अर्थात 11/06/2020 से छह महीने के लिए है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

4.किसके साथ दो महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (SDMC) ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला नई दिल्ली की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

A. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. एवं एनटीपीसी लि.

B. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. एवं कोल इंडिया लि.

C. गेल (इंडिया) लि. एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.

D. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.

5.राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप “नाडा ऐप” किसने लॉन्च किया है?

A. राजनाथ सिंह

B. किरण रिजि‍जु

C. नरेंद्र मोदी

D. प्रकाश जावड़ेकर

6.संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा की गई जाँच के अनुसार, किस देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर को कम करने के लिए कई मानव अभियान चलाए जा रहे हैं, जिन्हें ‘डेमोग्रॉफिक जीनोसाइड’ कहा जाता है?

A. उत्‍तर कोरिया

B. रूस

C. चीन

D. इज़राइल

7.उस भारतीय अम्‍पायर का नाम बताएं जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है?

A. अमिष साहेबा

B. अनिल चौधरी

C. शविर तारापोरे

D. नितिन मेनन

8.आजीवन उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रो. पी.सी. महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?

A. रघुराम राजन

B. चक्रवर्ती रंगराजन

C. अमर्त्य सेन

D. अरविन्द सुब्रमण्यम

9.किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखने के लिए “हमारा घर-हमारा विद्यालय” अभियान शुरू किया है?

A. उत्‍तर प्रदेश

B. महाराष्‍ट्र

C. मध्‍य प्रदेश

D. राजस्‍थान

10.किस सरकार ने ‘स्किल कनेक्ट फोरम’ पोर्टल लॉन्च किया?

A. तमिलनाडु सरकार

B. केरला सरकार

C. कर्नाटक सरकार

D. महाराष्ट्र सरकार

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने  “आत्मनिर्भर भारत अभियान” के एक भाग के रूप में पीएम फॉरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम एफएमई) योजना की शुरुआत की.योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे 9 लाख कुशल और अर्द्ध-कुशल रोज़गारों के सृजित होने की संभावना है।असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 25 लाख इकाइयों में लगभग 74% खाद्य प्रसंस्करण श्रमिक कार्यरत हैं।

योजना का उद्देश्य

• ग्रामीण भारत में स्थानीय असंगठित खाद्य इकाइयों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है.
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में 8 लाख इकाइयों को रोजगार देना और साथ ही साथ मात्रा में उत्पादकता में वृद्धि करना है.
• यह योजना मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन पर काम करेगी.

पीएम एफएमई योजना के बारे में

• मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने अखिल भारतीय स्‍तर पर एक “केन्‍द्र प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोससिंग एंटरप्राइज (पीएम एफएमई) योजना” की शुरूआत की जिसे 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा.
• इस योजना के तहत खर्च केन्‍द्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, संघ शासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्‍द्र द्वारा 100 प्रतिशत साझा किया जाएगा.
• यह योजना निवेश के प्रबन्‍ध, आम सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्‍पाद (ओडीओडीपी) के दृष्टिकोण को अपनाती है.
• राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे.
• ओडीओपी उत्पाद खराब होने वाला उत्‍पाद या अनाज आधारित उत्पाद या एक जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है.

योजना का वित्तपोषण:

• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा।
  • परिव्यय को निम्नलिखित तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा:
  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में;
  • पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में;
  • विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 के अनुपात में;
• अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना के अन्य पहलू:

• योजना के तहत ODOP उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी सहायता दी जाएगी।
• ODOP उत्पादों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ ही ब्रांडिंग और विपणन हेतु भी सहायता दी जाएगी।
• योजना के तहत ‘वेस्ट टू वेल्थ’ (Waste to Wealth) उत्पादों, लघु वन उत्पादों को प्रोसाहित किया जाएगा।
• ‘आकांक्षी ज़िलों’ (Aspirational Districts) पर विशेष ध्यान केन्‍द्रित किया जाएगा।

उत्तरः 2)B

व्याख्या

बैंको ने कोविड-19 प्रेरित आर्थिक मंदी के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) के अंतर्गत 1 लाख-करोड़ से अधिक के ऋण को मंजूरी प्रदान की है।

आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना

• यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रूपये के आत्‍मनिर्भर भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण राजकोषीय घटक है।
• वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ई.सी.एल.जी.एस. पर नवीनतम आंकड़ों में सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.), 20 निजी क्षेत्र के बैंक और 8 एन.बी.एफ.सी. शामिल हैं।
• इस योजना के अंतर्गत, पात्र एम.एस.एम.ई और रूचिकर मुद्रा ऋणप्राप्‍तकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रूपए तक के अतिरिक्‍त वित्‍तपोषण हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्‍टी कंपनी लिमिटेड (एन.जी.सी.टी.सी.) द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
• य‍ह ऋण, एक गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा (जी.ई.सी.एल.) सुविधा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
• यह योजना, योजना की घोषणा की तारीख से 10.2020 की अवधि के दौरान जी.ई.सी.एल. सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।

लक्ष्‍य और उद्देष्य

• इस योजना का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. द्वारा सामना किए गए आर्थिक संकट को कम करने के लिए उन्हें पूर्णतया गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा के रूप में अतिरिक्त वित्‍तपोषण प्रदान करना है।
• इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एम.एल.आई.) अर्थात बैंकों, वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.) और एन.बी.एस.सी. को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है जिससे कि पहुँच को बढ़ाया जा सके और एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त वित्‍तपोषण सुविधा की उपलब्धता को सक्षम जा सके।
• इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं द्वारा जी.ई.सी.एल. वित्त पोषण का पुनर्भुगतान न करने के कारण उन्हें होने वाली किसी भी हानि के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताएं

• जी.ई.सी.एल. के अंतर्गत संपूर्ण वित्‍तपोषण ई.सी.एल.जी.एस. के अंतर्गत एम.एल.आई. को एन.सी.जी.टी.सी. द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा।

ऋण अवधि

• योजना के अंतर्गत ऋण की अवधि, मूलधन राशि पर एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ चार वर्ष होगी।
• एन.सी.जी.टी.सी., योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एम.एल.आई.) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लेगा।
• इस योजना के अंतर्गत ब्याज दरों को बैंकों और एफ.आई. के लिए 25% और एन.बी.एफ.सी. के लिए 14% पर निर्धारित किया जाएगा।

उत्तरः 3)C       

व्याख्या

हाल ही में, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने टी.ओ.पी. (टमाटर-प्याज-आलू) फसलों से लेकर सभी खराब होने वाले फलों और सब्‍जियों (टॉप से लेकर टोटल) तक ऑपरेशन ग्रीन्स के विस्तार की घोषणा की है।इस हस्तक्षेप का उद्देश्य फल और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण संकट बिक्री से बचाना और फसल के बाद के नुकसान को कम करना है।

योग्‍य फसलें:

• फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे, अनानास, अनार, कटहल हैं, सब्जियां:- फ्रेंच बीन्स, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरी), लंबी भिंडी, प्याज, आलू और टमाटर हैं।
• कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर भविष्य में किसी अन्य फल/ सब्जी को भी जोड़ा जा सकता है।

योजना की अवधि:

• यह अधिसूचना की तारीख अर्थात 11/06/2020 से छह महीने के लिए है।

योग्य संस्थाएँ

• खाद्य प्रसंस्‍करण, एफ.पी.ओ./ एफ.पी.सी., सहकारी समितियां, व्यक्तिगत किसान, लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट, निर्यातक, राज्य विपणन/ सहकारी संघ, खुदरा विक्रेता आदि फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण/ विपणन में लगे हुए हैं।

सहायता का प्रारूप

• मंत्रालय लागत मानकों के अधीन निम्नलिखित दो घटकों की लागत का 50% @ सब्सिडी प्रदान करेगा।
• अधिशेष उत्पादन समूह से खपत केंद्र तक पात्र फसलों का परिवहन और/ या
• पात्र फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना (अधिकतम 3 महीने के लिए)

उत्तरः 4)A       

व्याख्या

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) लिमिटेड, इंडियन ऑयल और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (SDMC) के बीच दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।एमओयू के तहत, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और एसडीएमसी एक साथ गैसीकरण प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ओखला लैंडफिल साइट पर ऊर्जा संयंत्र के लिए एक प्रदर्शन अपशिष्ट विकसित करने के लिए आएंगे।

एक संयंत्र की स्थापना के लिए उद्देश्य:

• वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रोजेक्ट के तहत, प्लांट प्रति दिन 50 टन रिफ्यूज्ड डर्वीड फ्यूल (RDF) प्रोसेस करने में सक्षम होगा, जिसे सिन गैस के उत्पादन के लिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से अलग किया जाएगा।
• इस Syn Gas का उपयोग लगभग 1MW बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट

• वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 17500 टन आरडीएफ-रिफ्यूज डीराईव्ड फ्यूल प्रोसेस करने की क्षमता होगी।
• नगरपालिका अपशिष्ट के दहनशील घटकों से आरडीएफ का उत्पादन किया जाता है।
• गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इस RDF का उपयोग Syngas के उत्पादन के लिए किया जाएगा।
• सिनगैस का इस्तेमाल आगे चलकर इंजन या टर्बाइन में बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा।

उत्तरः 5)B       

व्याख्या

केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ऐप लॉन्च किया।यह ऐप नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का काम करेगा. यह ऐप खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करता है.यह ऐप नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का काम करेगा. यह ऐप खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करता है.NADA ऐप के डोपिंग और दवा से संबंधित सभी जानकारी के लिए वन-स्टॉप गाइड के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। साथ ही यह आमतौर पर निर्धारित दवाओं के बारे में व्यापक जानकारी भी प्रदान करेगी। इसके अलावा एथलीट इस मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल  Registered Testing Pool (RTP पर )अपनी स्थिति अपडेट करने, अनुशासनात्मक और अपील पैनल के फैसलों के बारे में जानकारी हासिल करने और डोप नियंत्रण अधिकारियों को परीक्षण के लिए अपनी उपलब्धता दर्ज कराने के लिए भी कर सकते हैं।

उत्तरः 6)C       

व्याख्या

संयुक्त राज्य की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) द्वारा की गई एक जांच में पाया गया है कि चीनी सरकार अपने देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर को कम करने के लिए कई मानव अभियान चला रही है। विशेषज्ञों ने चीन के इस अभियान को ‘जनसांख्यिकीय नरसंहार’ के रूप में चिह्नित किया है। चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों में, सबसे ज्यादा उइगर जातीय समूहों के हैं।

उत्तरः 7)D      

व्याख्या

भारतीय अंपायर नितिन मेनन को 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट अंपायर पैनल में शामिल किया गया।वो इंग्लैंड के अंपायर निगेल लोंग की जगह लेंगे।वह एलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर हैं।वो नितिन मेनन अमीरात ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे।उन्होंने 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 16टी 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लिया है।वह श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद इस पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं।

उत्तरः 8)A       

व्याख्या

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को अधिकारिक सांख्यिकी में लाइफटाइम अचीवमेंट के पहले प्रो. पी. सी. महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरूआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा इसी वर्ष यानि 2020 में की गई है, और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI): राव इंद्रजीत सिंह.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के अध्यक्ष: बिमल कुमार रॉय.

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक: संघमित्रा बंद्योपाध्याय.

उत्तरः 9)B       

व्याख्या

मध्य प्रदेश ने ‘हमारा घर-हमारा विद्यालय’ (My Home-My school) अभियान शुरू किया है।इससे जारी COVID-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों में नियमितता बनाए रखने में मदद मिलेगी।इसके तहत, बच्चों को स्कूल जैसे माहौल में घर पर पढ़ाया जाएगा।राज्य 6 जुलाई से कक्षाएं फिर से शुरू करने जा रहा है जिसमें छात्रों को घर पर स्कूल के वातावरण का अनुभव होगा।पढ़ना, योग करना, लिखना और कहानियां सुनना दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होगा।

उत्तरः 10)C       

व्याख्या

कर्नाटक सरकार ने “स्किल कनेक्ट फोरम” पोर्टल लॉन्च किया है।यह नौकरी की तलाश करने वालों को सामान्य मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ेगा। यह नौकरी की तलाश करने वालों और नियोक्ताओं के बीच अंतर को कम करके उनको उपलब्ध नौकरियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। पंजीकरण व्यक्ति द्वारा योग्यता, कौशल सेट और अन्य विवरण अपलोड करके किया जाएगा।कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु कंपनियों या नियोक्ता को भी खुद को पंजीकृत करना होगा। कर्नाटक के CM: बी.एस. येदियुरप्पा