1.भारत और यूरोपीय संघ के बीच कितने जुलाई को ऑनलाइन बैठक होगी ?
A. 15 जुलाई
B. 17 जुलाई
C. 19 जुलाई
D. 21 जुलाई
2.किस बटालियन ने UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता?
A. आयरिश-पोलिश बटालियन
B. भारतीय बटालियन
C. अमेरिका बटालियन
D. चीनी बटालियन
3.प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन?
A. उत्तर प्रदेश
B. आन्ध्र प्रदेश
C. मध्य प्रदेश
D. बिहार प्रदेश
4.अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए USAID के साथ किसने साझेदारी की?
A. YNRE
B. LNRE
C. ANRE
D. MNRE
5.एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा?
A. श्री लंका
B. पाकिस्तान
C. भारत
D. बांग्लादेश
6.किस ने राज्यों में सबसे जायदा मार्किट उधार लिया?
A. तमिलनाडु
B. आंध्र प्रदेश
C. महाराष्ट्र
D. राजस्थान
ANSWERS:-
उत्तरः 1)A
व्याख्या
भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी। यह बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चाल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया की वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की जायेगी।
शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य तथ्य
उत्तरः 2)B
लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन (INDBATT) ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुन: उपयोग करना, ग्रीनहाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है।
आयरिश-पोलिश बटालियन को दूसरा पुरस्कार
UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार
उत्तरः 3)C
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है।यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया गया. इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केन्द्रीय मंत्री उपस्थित थे.
रीवा सौर ऊर्जा परियोजना
उत्तरः 4)D
U.S. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी करने का ऐलान किया है। यह साझेदारी USAID-समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी (SAGE) और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है। साझेदारी के अनुसार, SAGE, MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी साझा करेगा। इसके अलावा SAGE Asia EDGE (एशिया एनहांसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी) इनिशिएटिव के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अमेरिका की सहायता भी करेगा।इस साझेदारी के तहत अक्षय ऊर्जा विकास पर सहयोग के लिए औपचारिक प्लेटफार्म प्रदान किया जाएगा। यह MNRE राष्ट्रीय संस्थानों के साथ SAGE के संबंध को बढ़ाने के लिए उन्हें भारत के साथ-साथ पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का पावरहाउस बनाने का लक्ष्य रखेगा। इस तरह, यह भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों के लिए अमेरिकी नॉलेज और विशेषज्ञता होगी। यह दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी और संबंधों को भी मजबूत करेगा।
SAGE एक एसोसिएशन है जिसमें USAID, ऊर्जा विभाग, और ऊर्जा विभाग की तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ – लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी शामिल हैं।
उत्तरः 5)A
एसीसी वर्तमान में उसी की मेजबानी के लिए एक उपयुक्त खिड़की के रूप में जून 2021 को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। टूर्नामेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा होस्ट किया जाना था, हालांकि, बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट के साथ अपने अधिकारों का आदान-प्रदान किया है और अब एसएलसी कप की मेजबानी करेगा। जून 2021, जबकि पीसीबी एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा।
उत्तरः 6)B
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं और देश में राज्यों के बीच मार्किट उधार लेने में सबसे ऊपर है।तमिलनाडु, ने बॉन्ड (जिसे राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है, इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़ (14%), आंध्र प्रदेश ₹ 17,000 करोड़ (9%) और राजस्थान 17,000 करोड़ (9%) है।आरबीआई द्वारा की गई नीलामी में तमिलनाडु ने 35 साल के बॉन्ड के लिए 6.63% की कम ब्याज दर पर 1,250 करोड़ और तीन साल के बॉन्ड के लिए 4.54% की दर से 1,250 करोड़ रुपये जुटाए है।7 जुलाई को, तमिलनाडु ने मूल रूप से योजनाबद्ध 2,000 करोड़ के बजाय 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि उधार ली।राज्य ने क्रमशः 35 वर्ष और 3 वर्ष के कार्यकाल के साथ प्रत्येक 1,000 के बांड के मुद्दे के माध्यम से 2,000 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी।तमिलनाडु के पास इन प्रतिभूतियों में से प्रत्येक में 250 करोड़ जुटाने का एक विकल्प था, जिसे ‘ग्रीनशो’ विकल्प के रूप में जाना जाता है।
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