HINDI QUIZ 01.08.2020

1.भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2020 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2021 तक मार्च 2021 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-लाभकारी परिसंपत्तियां (GNPA) अनुपात होगा?

A. 5 फीसदी

B. 5 फीसदी

C. 5 फीसदी

D. 5 फीसदी

2.टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. आलोक मिश्रा

B. नवीन तहिलयानी

C. पीसी कांडपाल

D. पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

3.पूरे भारत में CRPF स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?

A. 25 जुलाई

B. 26 जुलाई

C. 27 जुलाई

D. 28 जुलाई

4.किस ने 2020 एफडब्ल्यूए फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता?

A. डी ब्रुएन

B. डी हेंडरसन

C. जॉर्डन ब्रुएन

D. जॉर्डन हेंडरसन

5.शिपिंग मंत्रालय ने कितने साल के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ किया?

A. 3साल

B. 4साल

C. 5साल

D. 6साल

6.द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारत के टाइगर सर्वे 2018 के अपडेट रिपोर्ट के अनुसार, किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है?

A. कर्नाटक

B. मध्य प्रदेश

C. उत्तराखंड

D. पश्चिम बंगाल

7.केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारत के टाइगर सर्वे 2018 के अपडेट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दुनिया में बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत है?

A. 60 प्रतिशत

B. 65 प्रतिशत

C. 70 फीसदी

D. 80 फीसदी

8.विश्व जनसंख्या अनुमान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. ‘द लांसेट’ में प्रकाशित एक नए विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि विश्‍व की जनसंख्‍या पहले के अनुमान से                    काफी पहले अपने चरम पर पहुँच जाएगी।

2.शोधकर्ताओं ने 195 देशों में जनसंख्या के रूझानों का विश्लेषण किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

9.उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.सरकार ने ‘उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020’ को अधिसूचित किया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम               2019 के अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम प्रदान करेगा।

2.नियमों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

3.ई-कॉमर्स खिलाड़ियों को अन्य शुल्कों के वितरण के साथ-साथ बिक्री के लिए दिए जाने वाले उत्‍पादों और सेवाओं की               कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

10.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस.आई.आई.पी.एल.) ने एक पुनः संयोजक बी.सी.जी. टीका                         उम्मीदवार, वी.पी.एम.1002 का नैदानिक ​​परीक्षण किया .

2.तपेदिक (टी.बी.) को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सभी नवजात शिशुओं को              नियमित रूप से प्रशासित किया जाता है, जो बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को                     प्रभावित करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

11.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी.

2.यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी.

3.राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020′ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) का 21 वां अंक जारी किया है। यह वित्तीय स्थिरता की उप-समिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद  (Financial Stability and Development Council- FSDC) के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के दृढ़तालेपन पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) की मुख्य बातें:

• COVID-19 के जवाब में, एक अभूतपूर्व पैमाने पर राजकोषीय, मौद्रिक और नियामक हस्तक्षेपों के संयोजन ने वित्तीय बाजारों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित किया है।
• अति-लीवरेज गैर-वित्तीय क्षेत्र, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, और महामारी के कारण हुए आर्थिक हानि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के प्रमुख जोखिम हैं।
• COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और सरकार द्वारा किए गए कार्यों ने परिचालन बाधाओं को कम किया और गंभीर जोखिम प्रतिकूलता के समक्ष बाजार की समग्रता और लचीलापन बनाए रखने में मदद की।
• बैंक ऋण, जो कि 2019-20 की पहली छमाही के दौरान काफी कमजोर हो गया था, बाद की अवधि में बैंक समूहों में मंदी (मोडरेशन) के वैविध्यपूर्ण होने के साथ और गिरावट आयी।
• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks-SCB) के जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के तुलना में पूंजी अनुपात (capital to risk-weighted assets ratio-CRAR) सितंबर 2019 में 0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 में घटकर 14.8 प्रतिशत हो गया, जबकि इस अवधि में उनकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (gross non-performing asset – GNPA) अनुपात 9.3 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हो गया और इस अवधि के दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात (provision coverage ratio-PCR) 61.6 प्रतिशत से बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गया।
• क्रेडिट जोखिम के लिए मैक्रो तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सभी एससीबी का जीएनपीए अनुपात आधारभूत परिस्थितियों के तहत मार्च 2020 में 5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5 प्रतिशत हो सकता है; यह अनुपात अत्यंत गंभीर तनावग्रस्त परिदृश्य के तहत 14.7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
• नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि अंतर-बैंक बाजार में संकुचन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बेहतर पूंजीकरण के साथ वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल द्विपक्षीय जोखिम में 2019-20 के दौरान मामूली गिरावट आई, एक वर्ष पहले के संबंध में विभिन्न परिदृश्यों के तहत बैंकिंग प्रणाली को होने वाली संक्रामक हानि में कमी होगी।
• आगे बढ़ते हुए, प्रमुख चुनौतियों में समाज के बड़े हिस्से में महामारी-प्रूफिंग शामिल है, विशेष रूप से वे जो औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता में शामिल नहीं होते हैं।

उत्तरः 2)B       

व्याख्या

नवीन तहिलयानी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया।वह ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे, जिन्‍हें ग्रुप एजेंसी डिस्‍ट्रीब्‍यूशन, AIA ग्रुप, हांगकांग में CEO नियुक्‍त किया गया है।नवीन तहिलयानी 2019 तक AIA हांगकांग में ग्रुप पार्टनरशिप डिस्‍ट्रीब्‍यूशन में CEO थे।इससे पहले, उन्होंने 2015 से 2018 तक टाटा AIA के CEO और प्रबंध निदेशक पद पर कार्य किया है।

टाटा AIA के अध्यक्ष: सौरभ अग्रवाल

उत्तरः 3)C       

व्याख्या

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2020 को मनाया जा रहा है।CRPF की स्थापना 27 जुलाई, 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी और इसकी पहली बटालियन मध्य प्रदेश के नीमच शहर में स्‍थापित हुई थी।28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम लागू करके इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कर दिया गया।CRPF आंतरिक सुरक्षा की रखवाली करता है और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है।CRPF के महानिदेशक: ए.पी. माहेश्वरी।

उत्तरः 4)D      

व्याख्या

30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बनाने वाले कप्तान जॉर्डन हेंडरसन को फुटबॉल लेखकों ने  इंग्लैंड का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसे जुटाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। हेंडरसन ने फुटबॉल लेखक संघ (एफडब्ल्यूए) की ओर से दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर केविन डी ब्रुएन को पछाड़ा।मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रूने, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड और लिवरपूल की जोड़ी विर्जिल वैन डिज्क और सदियो माने ने शीर्ष पांच में जगह बनाई।30 वर्षीय हेंडरसन ने इस सीजन में अब तक 30 लिवरपूल के लीग मैच खेले हैं और चार गोल किए हैं।

उत्तरः 5)A       

व्याख्या

जहाज़रानी मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्गों को एक पूरक, पर्यावरण-अनुकूल और परिवहन के सस्ते मोड के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्र की दृष्टि पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।शुरू में शुल्क तीन साल के लिए माफ किए गए हैं।वर्तमान में कुल कार्गो ट्रैफिक का केवल दो प्रतिशत जलमार्ग के माध्यम से चलता है।जलमार्ग शुल्क माफ करने का निर्णय उद्योगों को उनकी जलकर जरूरतों के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने के लिए आकर्षित करेगा।इस फैसले से 2019-20 में 72 मिलियन मीट्रिक टन से 2022-23 में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात आंदोलन को 2022-23 में 110 मिलियन टन बढ़ाने का अनुमान है।

उत्तरः 6)B       

व्याख्या

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 से भारत के बाघ सर्वेक्षण पर एक अद्यतन रिपोर्ट जारी की। पिछले साल 29 जुलाई को सार्वजनिक की गई जनगणना के परिणामों के अनुसार, 2014 में भारत में 2,967 बाघ, एक तिहाई अधिक हैं।वर्तमान सर्वेक्षण इन संख्याओं का अधिक दानेदार अनुमान है।रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा 526 है, इसके बाद कर्नाटक (524) और उत्तराखंड (442) का नंबर आता है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की आबादी में गिरावट देखी गई और अन्य सभी राज्यों में “सकारात्मक” वृद्धि देखी गई।

उत्तरः 7)C       

व्याख्या

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वैश्विक बाघ दिवस (29 जुलाई) की पूर्व संध्या पर 28 जुलाई को नई दिल्ली में बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया।

मुख्य विशेषताएं

• भारत में बाघों की कुल आबादी अब 2967 है जो दुनिया भर में बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत है। भारत की झोली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की उपलब्धि आई है जो विश्व में कैमरे का विशाल जाल बिछाकर वन्यजीवों के सर्वेक्षण के रूप में देश की कोशिशों को मान्यता देता है।
• भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत बाघों के पोषण की दिशा में बाघ वाले सभी 13 देशों के साथ मिलकर अथक प्रयास कर रहा है।

वैश्विक बाघ दिवस

• रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ क्षेत्र वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने बाघ संरक्षण पर तैयार किए गए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर करके 2022 तक अपने-अपने देशों में बाघों की संख्या दोगुना करने का संकल्प लिया था।
• उस बैठक के दौरान दुनिया भर में 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया।
• तभी से हर साल बाघ संरक्षण पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और उसके प्रसार के लिए वैश्विक बाघ दिवस मनाया जा रहा है।

उत्तरः 8)A       

व्याख्या

हाल ही में, ‘द लांसेट’ में प्रकाशित एक नए विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि विश्‍व की जनसंख्‍या पहले के अनुमान से काफी पहले अपने चरम पर पहुँच जाएगी।शोधकर्ताओं ने 195 देशों में जनसंख्या के रूझानों का विश्लेषण किया है।इसने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 के आंकड़ों का उपयोग भविष्य की आबादी को विभिन्न परिदृश्यों जैसे प्रजनन, प्रवास और मृत्यु दर के एक फलन के रूप में बनाने के लिए किया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• शोध का अनुमान है कि विश्‍व की जनसंख्‍या वर्ष 2064 में 73 बिलियन हो जाएगी, जो कि पिछले वर्ष की संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक 11 बिलियन के चरम पर होने के अनुमान की तुलना में 36 वर्ष पहले है।
• वर्ष 2100 के लिए, नई रिपोर्ट में वर्ष 2064 के चरम से घटकर 79 बिलियन होने का अनुमान लगाया है।
• भारत के लिए, रिपोर्ट में वर्ष 2017 में 38 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2048 में 1.6 बिलियन की जनसंख्‍या होने का अनुमान है।
• वर्ष 2100 तक, जनसंख्या 32% घटकर 09 बिलियन होने का अनुमान है।
• वैश्विक टी.एफ.आर. के वर्ष 2017 में 37 से घटकर वर्ष 2100 में 1.66 होने का अनुमान है।
• 183 देशों में टी.एफ.आर. के 1 से नीचे जाने का अनुमान है।
• जापान, थाईलैंड, इटली और स्पेन सहित 23 देशों में इसके 50% से अधिक सिकुड़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट और भारत

• भारत का टी.एफ.आर. पहले से ही वर्ष 2019 में 1 से कम था।
• टी.एफ.आर. में वर्ष 2040 तक लगभग निरंतर रूप से गिरावट होने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2100 में 29 तक पहुंचने का अनुमान है।
• भारत में काम करने वाले वयस्कों (20-64 वर्ष) की संख्या वर्ष 2017 में 748 मिलियन से घटकर वर्ष 2100 में 578 मिलियन होने का अनुमान है।
• हालांकि, यह वर्ष 2100 तक दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी होगी।
• 2020 के मध्य में, भारत के चीन की कर्मचारियों आबादी (वर्ष 2017 में 950 मिलियन और वर्ष 2100 में 357 मिलियन) को पार करने की उम्मीद है।
• वर्ष 2017 से 2100 तक, भारत के सबसे बड़ी जी.डी.पी. वाले देशों की सूची में सातवें से तीसरे स्‍थान तक ऊपर उठने का अनुमान है।
• भारत में वर्ष 2100 में दूसरा सबसे बड़ा परिणामी आव्रजन होने का अनुमान है, वर्ष 2100 में भारत से बाहर जाकर बसने वाले लोगो की तुलना में अनुमानित आधे मिलियन से अधिक लोगो के भारत में आकर बसने का अनुमान है।
• वर्ष 2017 या 2100 में सबसे अधिक आबादी वाले 10 देशों में, भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशाओं में से एक होने का अनुमान (वर्ष 2017 में 1 से ऊपर वर्ष 2100 में 79.3 वर्ष) है।

कुल प्रजनन दर के संदर्भ में जानकारी

• कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) को जनसंख्‍या की प्रजनन दर, पूर्ण/ संभावित मृत्यु दर, काल कुल प्रजनन दर (पी.टी.एफ.आर.) या कुल अवधि प्रजनन दर (टी.पी.एफ.आर.) भी कहा जाता है, जो एक महिला के जीवन काल में उससे जन्‍में बच्‍चों की औसत संख्‍या है यदि:
• वह अपने पूरे जीवनकाल में यथार्थ वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ए.एस.एफ.आर.) का अनुभव करती है
• वह अपने जन्‍म से प्रजनन जीवन के अंत तक जीवित रहती है

उत्तरः 9)B

व्याख्या

सरकार ने ‘उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020’ को अधिसूचित किया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम प्रदान करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 की मुख्‍य विशेषताएं

• नए नियम भारत या विदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं (ई-टेलर्स) पर लागू होंगे लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को उत्‍पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे।
• इसका उद्देश्य समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटान के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है।
• नियमों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
• ई-कॉमर्स खिलाड़ियों को अन्य शुल्कों के वितरण के साथ-साथ बिक्री के लिए दिए जाने वाले उत्‍पादों और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी।
• उन्हें बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुओं की ‘एक्सपायरी तिथि’ और उत्‍पादों और सेवाओं के ‘उत्‍पत्ति के देश’ का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जो उपभोक्ता को पूर्व-खरीद के चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।
• उन्हें आसान रिटर्न की सुविधा देने, ग्राहकों की शिकायतों को संबोधित करने और अपने प्लेटफार्मों पर व्यापारियों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए ई-टेलर्स की आवश्यकता होती है।
• बाजारों के साथ-साथ विक्रेताओं को शिकायत अधिकारियों की आवश्यकता होगी जिन्हें समयबद्ध तरीके से जवाब देना है।
• ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित लाभ कमाने और समान वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर पेश किए जाने वाले उत्‍पादों और सेवाओं की “कीमत में हेरफेर” करने की अनुमति नहीं है।

उत्तरः 10)C       

व्याख्या

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस.आई.आई.पी.एल.) ने एक पुनः संयोजक बी.सी.जी. टीका उम्मीदवार, वी.पी.एम.1002 का नैदानिक ​​परीक्षण किया है, जिसे जैवप्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत समर्थित किया गया है।

परीक्षण का उद्देश्य

• इस परीक्षण का उद्देश्य उन्नत आयु या सह-रूग्णता उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में और उच्च जोखिम वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों (एच.सी.डब्ल्यू.) में संक्रमण की घटनाओं और कोविड​​-19 के गंभीर रोग परिणामों को कम करने में वी.पी.एम.1002 की क्षमता का मूल्यांकन करना है।

बी.सी.जी. टीके के संदर्भ में जानकारी

• तपेदिक (टी.बी.) को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सभी नवजात शिशुओं को नियमित रूप से प्रशासित किया जाता है, जो बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है।
• इसमें लाभप्रद विषम प्रभाव और सिद्ध एंटीवायरल और प्रतिरक्षा अधिश्रमिक विशेषताएं होती हैं, जो प्रशिक्षित जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और विषम अनुकूली प्रतिरक्षा के प्रेरण के माध्यम से संक्रामक रोगों से रक्षा करती हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संदर्भ में जानकारी

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है।
• इसका उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना और गति प्रदान करना है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.) के संदर्भ में जानकारी

• यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) द्वारा धारा 8, अनुसूची B के अंतर्गत स्थापित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
• यह रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए उभरते हुए बायोटेक उद्यम को मजबूत करने और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में काम करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के संदर्भ में जानकारी

• यह बायोफार्मास्यूटिकल के प्रारंभिक विकास के लिए खोज अनुसंधान में तेजी लाने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) का एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है।
• इसे वर्ष 2017 में कुल 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत पर मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और विश्व बैंक द्वारा 50 प्रतिशत सह-वित्त पोषण को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
• इस मिशन का उद्देश्य नए, सस्ते और प्रभावी बायोफर्मास्‍युटिकल उत्पादों और समाधानों के डिजाइन और विकास के लिए भारत को एक केंद्र बनाना है।
• यह कार्यक्रम भारत के नवाचार अनुसंधान और उत्पाद विकास क्षमताओं को बढ़ाने में, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं से निपटने के लिए टीकों, जीवविज्ञानक और चिकित्सा उपकरणों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा।
• टीके, चिकित्सा उपकरण और निदानिकी और जैवचिकित्‍सा इसके सबसे महत्वपूर्ण डोमेन में से कुछ एक हैं, इसके अतिरिक्‍त, देश में नैदानिक ​​परीक्षण क्षमताओं को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमताओं का निर्माण करना है।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस;आई.आई.पी.एल.) के संदर्भ में जानकारी

• सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वैश्विक स्‍तर पर उत्पादित और बेची जाने वाली खुराक की संख्या के संदर्भ में विश्‍व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, जिसमें पोलियो टीके के साथ-साथ डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हिब, बी.सी.जी., r-हेपेटाइटिस B, खसरा, मम्प्स और रूबेला टीके शामिल हैं।
• सीरम संस्थान द्वारा निर्मित टीके विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और विश्‍व के लगभग 170 देशों में उनके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्‍व में लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है।

उत्तरः 11)D

व्याख्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं. यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी.

प्रमुख बिंदु:

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा’ प्रस्तुत किया था।
• ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020’ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
• NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
• नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
• तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
• इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें

स्कूली शिक्षा

• नई नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य गया है।
• एनईपी 2020 में स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए प्रबद्धता व्यक्त की गयी है।
• 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के लिए एक नई 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम व्यवस्था लागू की जाएगी।
• इसमें पढ़ने-लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर ज़ोर देने; स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच समानता लाने; इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के प्रावधान किए गए है।
• एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षारता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा “बुनियादी साक्षारता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन” की स्थापना किए जाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
• एक नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा ‘एनसीएफ़एसई 2020-21’ एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी। इसके अलावा 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
• नई शिक्षा नीति कम से कम 5 वीं कक्षा तक मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई पर ज़ोर देती है। समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार किया गया है, साथ ही सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखने के प्रावधान हैं।

समान और समावेशी शिक्षा

• एनईपी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर ज़ोर दिया गया है।
• इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए “बालक-बालिका समावेशी कोष” और “विशेष शिक्षा जोन” की स्थापना करना भी शामिल है।

उच्चतर शिक्षा

• उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाये जाने और उच्च शिक्षा में 5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गयी है।
• उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन / निकास की अनुमति होगी।
• ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।
• सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।

विनियमन

• चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।
• एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे- विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)।

विवेकपूर्ण संथागत संरचना

• महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक राज्य वार तंत्र की स्थापना की जाएगी।
• एनईपी 2020 में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापनी की जाएगी।

खुली एवं दूरस्थ शिक्षा

• सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा।
• ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी

• सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ( एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा

• नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है; पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की भी सिफ़ारिश की गयी है।

प्रौढ़ शिक्षा

• इस नीति का लक्ष्य, 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।

वित्तपोषण शिक्षा

• शिक्षा पहले की तरह ‘लाभ के लिए नहीं’ व्यहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा।
• शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके।