HINDI QUIZ 24.08.2020

1.निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है?

A. राजीव कुमार

B. नवीन कुमार सिंह

C. अमरेश श्रीवास्तव

D. राजेश आचार्य

2.किसने छठा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता?

A. कीरेन थिएटर

B. रॉनी ओसुलिवान

C. क्रूसिबल थिएटर

D. कीरेन विल्सन

3.किसने ब्लैक सी में बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की?

A. फ्रांस

B. रूस

C. तुर्की

D. यूनान

4.किस राज्य मे ड्रैगन फेस्टिवल की मेजबानी करेगा?

A. केरल

B. महाराष्ट्र

C. राजस्थान

D. गोवा

5.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.जैविक किसानों की संख्या में भारत सबसे आगे.

2.भारत के प्रमुख जैविक निर्यात में सन बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें शामिल हैं. ये                     निर्यात  वर्ष 2018-19 में जैविक निर्यात में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि में सहायक थे, जिनका कुल मूल्य 5151 करोड़           रुपये तक था.

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

1C.  व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

6.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.RBI ने वित्तीय शिक्षा 2020-2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया.

2.पहली NSFE 2012 में लॉन्च की गयी थी।

3.यह NSFE 2020-25 एक आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत को प्राप्त करने के उद्देश्य से लांच की गयी है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A

व्याख्या

भारत सरकार ने राजीव कुमार (झारखंड कैडर के 1984-बैच के IAS अधिकारी) को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।वह अशोक लवासा की जगह लेंगे, जो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में मनीला जाएंगे।उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव नामित किया गया था।श्री कुमार को कई क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 30 साल का अनुभव है। उनके पास मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ एलएलबी और बीएससी की डिग्री है। भारतीय संविधान के भाग -15 के द्वारा चुनाव आयोग की गयी है और यह चुनाव से संबंधित है। पहले चुनाव आयोग के पास केवल एक चुनाव आयुक्त था। हालांकि, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के बाद कई चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं।

भारतीय  चुनाव आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के कार्यों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख है। वे इस प्रकार हैं:

• एक चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे केवल उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों को अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव पारित करना होगा।
• यद्यपि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, फिर भी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता।
• संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता (शिक्षा) प्रदान नहीं की है।

चुनाव आयोग के कार्य

• चुनाव आयोग संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है।
• यह सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करते हुए मतदाता सूची तैयार करता है और उसे संशोधित करता है।
• यह नामांकन पत्रों की जांच करने वाली सभी तिथियों और कार्यक्रमों को सूचित करता है।
• जब दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने और राजनीतिक दलों को मान्यता देने में को लेकर दलों के बीच विवाद होता है, तो चुनाव आयोग एक अदालत के रूप में कार्य करता है।
• यह चुनावों के दौरान टीवी और रेडियो जैसे सभी राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम तैयार
• यह राष्ट्रपति को सांसदों की अयोग्यता पर सलाह देता है। साथ ही, यह विधायक की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देता है।

उत्तरः 2)B

व्याख्या

हाल ही में, इंग्लैंड के रॉनी ओसुलिवान (Ronnie O’Sullivan) ने विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप 2020 (Snooker Table) का ख़िताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के ही काइरेन विल्सन को 18-8 से हराकर 44 बरस की उम्र में छठी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया।इस जीत के बाद रॉनी ओसुलिवान अब रेर्डन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही, वह पिछले साल के चैंपियन जुड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

उत्तरः 3)C

व्याख्या

तुर्की के राष्‍ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने विशाल गैस भंडार मिलने का ऐलान किया है.उन्‍होंने कहा कि काला सागर तट के पास 320 अरब क्‍यूबिक मीटर गैस के भंडार मिले हैं.यह रूस सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है।राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 320 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है।नाटो सहयोगी ग्रीस और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के बीच यह खोज सामने आई है जब की पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विवादित चल रहा है।तुर्की अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए रूस, ईरान और इराक पर अत्यधिक निर्भर है।

उत्तरः 4)D

व्याख्या

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने केरल में पहली बार राज्य ड्रैगनफली फेस्टिवल के लिए सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़ (एसओएस) और थुम्बीपुरम के साथ हाथ मिलाया।त्योहार को ‘थुम्बी महोलसावम 2020’ नाम दिया गया है।ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में, इवेंट्स की एक श्रृंखला को आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया जाएगा।ड्रैगनफ्लाई उत्सव 2018 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य जनता को ड्रैगनफलीज़ की अभिन्न भूमिका के बारे में शिक्षित और सूचित करना है।ड्रैगन मक्खियों को जलीय पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता और जैव विविधता के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।ड्रैगनफ्लाई को पनपने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है और उनके जीवित रहने के लिए उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए स्वस्थ वनस्पति की भी आवश्यकता होती है। यह उन्हें जलीय वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर का सबसे अच्छा संकेतक बनाता है।

उत्तरः 5)A       

व्याख्या

भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए नौवें स्थान पर रखा गया है.सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया है.

भारत में जैविक खेती

• भारत में जैविक खेती कोई नई अवधारणा नहीं है, क्योंकि भारतीय किसानों ने पारंपरिक रूप से अपनी भूमि पर, बिना रसायनों के उपयोग के, जैविक खादों और गोबर सहित जैविक अवशेषों पर निर्भर रहते हुए, जोताई (खेती) की है.
• जैविक खेती में प्राकृतिक तत्वों जैसे मिट्टी, पानी, जीवाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि का एकीकरण शामिल है. यह कृषि-आधारित उद्योग के लिए भोजन और कच्चे माल (फीडस्टॉक) की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आदर्श पद्धति है. यह सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप भी है जिसका उद्देश्य ‘भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है’.
• भारतीय जैविक किसान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में अधिक जागरूकता और क्षमता निर्माण के साथ वैश्विक कृषि व्यापार में अपनी जगह बनाने में सक्षम होंगे.

मुख्य विशेषताएं

केंद्र सरकार ने प्राकृतिक, जैविक और रासायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में दो समर्पित कार्यक्रम शुरू किए थे. योजनाओं में शामिल हैं:

उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD)

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)

• किसानों को जैविक खेती अपनाने और लाभकारी (प्रीमियम) कीमतों के कारण पारिश्रमिक में सुधार के लिए दो कार्यक्रमों की शुरुआत की गई.
• कृषि-निर्यात नीति वर्ष 2018 का उद्देश्य भारत को वैश्विक जैविक बाजारों में एक प्रमुख कारोबारी के तौर पर उभरने में मदद करना है.
• भारत के प्रमुख जैविक निर्यात में सन बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें शामिल हैं. ये निर्यात वर्ष 2018-19 में जैविक निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि में सहायक थे, जिनका कुल मूल्य 5151 करोड़ रुपये तक था.
• केंद्र आगे भी जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म jaivikkheti.in को मजबूत करने के लिए किसानों को खुदरा के साथ थोक खरीदारों के साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है. इससे डिजिटल प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. इस महामारी के दौरान यह प्रमुख टेक-अवे में से एक रहा है.

जैविक उत्पादों का प्रमाणन

• भारत सरकार के दो केंद्रीय कार्यक्रम PKVY और MOVCD, भागीदारी गारंटी सिस्टम (PGS) और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP) के तहत प्रमाणन को बढ़ावा देते हैं और क्रमशः घरेलू और निर्यात बाजारों को लक्षित करते हैं क्योंकि प्रमाणीकरण ग्राहक विश्वास पैदा करने के लिए जैविक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तत्व है.
• खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य पदार्थ) विनियम, 2017 भी PGS और NPOP मानकों पर आधारित हैं. उपभोक्ता को उत्पादन की जैविक प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए, उत्पादन पर FSSAI, Jaivik Bharat / PGS Organic India के लोगो को देखना चाहिए. PGS ग्रीन सर्टिफिकेशन ‘ऑर्गेनिक’ के अनुपालन के तहत रासायन-मुक्त उत्पादन को दिया जाता है, जिसमें 3 साल लग जाते हैं.

पृष्ठभूमि

• परम्परागत कृषि विकास योजना लगभग 40,000 समूहों की सहायता करने में सक्षम है, जिसमें लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है. उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ने करीब 160 किसान उत्पादक संगठनों को भी अपने मिशन में शामिल किया है, जो लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती कर रहे हैं.
• हालांकि, इन समूहों को स्थाई बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि, बाजार के लिए उत्पादन एक अनुबंध कृषि मोड में शुरू हो ताकि उपज के लिए एक तैयार बाजार हो और उद्योग को भी वांछित गुणवत्ता और मात्रा मिल सके.
• उच्चतम क्षमता वाली वस्तुओं में अदरक, हल्दी, काले चावल, मसाले, न्यूट्री अनाज, अनानास, औषधीय पौधे, एक प्रकार का अनाज (बकवीट/ कूटू) और बांस के अंकुर शामिल हैं.

उत्तरः 6)B

व्याख्या

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति: 2020-2025 (National Strategy for Financial Education: 2020-2025) जारी की है। यह दूसरी राष्ट्रीय रणनीति है; पहली NSFE 2013 में लॉन्च की गयी थी। यह NSFE 2020-25 एक आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत को प्राप्त करने के उद्देश्य से लांच की गयी है।

मूल उद्देश्य

• इसके मूल उद्देश्यों में प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना तथा उपयुक्त पेंशन कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था तथा सेवानिवृत्ति योजना सम्मिलित है।

वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को किसके द्वारा तैयार किया गया है?

• वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (NSFE) को चार वित्तीय क्षेत्रक नियामकों (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) तथा पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA)) तथा अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (National Centre for Financial Education- NCFE) द्वारा तैयार किया गया है।

वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के प्रमुख बिंदु

• सभी भारतीयों के वित्तीय हितों की प्राप्ति के लिए ‘5 C’ दृष्टिकोण– [Content (सामग्री), Capacity (क्षमता), Community (समुदाय), Communication (संचार) और (Collaboration) सहयोग] अपनाना।
• इसमें स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सहशैक्षणिक सहित), शिक्षकों, युवा वयस्कों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, निरक्षर लोगों आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया है।
• वित्तीय साक्षरता प्रदान करने की पहल में सम्मिलित हो सकने वाले विभिन्न बिचौलियों की क्षमता का विकास।
• वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए एक ‘आचार संहिता‘ विकसित करना।
• वित्तीय साक्षरता के स्थायी रूप से प्रसरण हेतु सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए।
• व्यापक / केंद्रित स्तर पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि नियत की जानी चाहिए।
• कौशल मिशन और बी.एड. / एम.एड कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित) में वित्तीय शिक्षा सामग्री को से एकीकृत करना।
• कार्यनीति के तहत की गई प्रगति का आकलन करने के लिए एक सशक्त ‘निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा’ अपनायी जानी चाहिए।

वित्तीय साक्षरता (Financial literacy):

• आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organization for Economic Co-operation & Development- OECD) के अनुसार, वित्तीय निर्णय लेने के लिये या व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण हासिल करने के लिये इसे वित्तीय जागरूकता, ज्ञान,कौशल, दृष्टिकोण और आवश्यक व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

वित्तीय शिक्षा (Financial Education):

• इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं एवं जोखिमों से संबंधित अपनी जानकारी में सुधार करते हैं और सूचना, निर्देश या उद्देश्य के माध्यम से वित्तीय जोखिमों एवंअवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनने के लिये कौशल एवं आत्मविश्वास विकसित करते हैं।
• इसके अतिरिक्त सूचित विकल्प बनाने के लिये या यह जानने के लिये कि मदद के लिये कहाँ जाना है और वित्तीय कल्याण में सुधार करने के लिये अन्य प्रभावी कार्रवाई करना है।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Financial Education)

• पहली NSFE राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा शुरू की गयी थी। यह सेक्शन 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा प्रमोट किया गया है।
• इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार समाज के सभी वर्गों के लिए भारत भर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है।

नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE):

• यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA द्वारा प्रवर्तित गैर लाभकारी कंपनी है।
• यह धन का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की योजना बनाने के लिये पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं व्यवहार विकसित करने हेतु जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने के लिये बहु-हितधारक के नेतृत्त्व वाले दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है।