HINDI QUIZ 14.09.2020

1.Donald Trump 2021 नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.Donald Trump 2021 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किए गए नामित.

2.यूएई और इजरायल अगस्त 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए एक समझौते में, अपने                   संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए हैं.

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.भारत, फ्रांस, आस्ट्रेलिया ने हिन्द प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित प्रथम त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की.

2.भारत, फ्रांस और इरान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का ध्यान भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था.

3.इन तीनों ही पक्षों ने वार्षिक आधार पर यह संवाद आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की.

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने इस्रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए उनका नाम पुरस्कार के लिए नामित किया है।

टायब्रिंग-गजेडे द्वारा राष्ट्रपति ट्रम्प का नामांकन

• वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नामांकन पर टिप्पणी करते हुए टायब्रिंग-गजेडे ने उनकी योग्यता के बारे में बताते हुए यह कहा कि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अधिकांश अन्य शांति पुरस्कार उम्मीदवारों की तुलना में विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति कायम करने की अधिक कोशिश की है.
• टायब्रिंग-गजेडे ने ट्रम्प को अन्य प्रचलित संघर्षों जैसेकि, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा विवाद, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष और इसके साथ ही उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं से निपटने के लिए नई गतिशीलता लाने में ट्रम्प की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नामित किया है.
• टायब्रिंग-गजेडे ने अपने नामांकन पत्र में यह भी कहा है कि, ट्रम्प प्रशासन ने इजरायल और यूएई के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
• उन्होंने आगे यह भी कहा कि, जैसा कि अपेक्षित है, अन्य मध्य-पूर्वी देश भी संयुक्त अरब अमीरात के नक्शेकदम पर चलेंगे. इजरायल और यूएई के बीच यह समझौता एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो मध्य पूर्व को सहयोग और समृद्धि के क्षेत्र में बदल देगा.
• नॉर्वे के इस संसद-सदस्य ने मध्य पूर्व से बड़ी संख्या में सैनिकों को वापस लेने के लिए ट्रम्प की प्रशंसा की है और यह भी उल्लेख किया है कि, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों की युद्ध शुरू करने या अमेरिका को एक अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में शामिल करने की 39 वर्षीय परंपरा को तोड़ दिया है.

इज़राइल-यूएई शांति समझौता

• यूएई और इजरायल अगस्त 2020 में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए एक समझौते में, अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए हैं.
• दोनों राष्ट्रों के बीच दूतावासों की स्थापना के बारे में एक आपसी समझौते पर भी आने वाले तीन सप्ताह में क्रियान्वयन किये जाने की उम्मीद है.
• इसके बदले में, इज़राइल ने कहा कि वह पश्चिम बैंक के पहले से जीते हुए हिस्सों में अपनी योजनाओं को रोक देगा.
• इस 8 सितंबर, 2020 को, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह घोषणा की थी कि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 15 सितंबर को एक अभूतपूर्व मध्य पूर्व समझौते के आधार पर एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करेंगे, जो यूएई और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनायेगा.

वर्ष  2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन

• वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, 318 उम्मीदवार थे, जिनमें से 211 व्यक्ति और 107 संगठन थे. यह नामांकन हर साल फरवरी और मार्च में चुने जाते हैं और विजेताओं की घोषणा हर साल अक्टूबर माह में की जाती है.
• नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए पात्र सार्वजनिक व्यक्ति जैसेकि, प्रोफेसर, राष्ट्रीय राजनेता और पूर्व पुरस्कार विजेता हो सकते हैं.
• टायब्रिंग-गजेडे, जिन्होंने शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प को नामित किया है, संसद के चौथी बार चुने हुए सदस्य हैं, वे नाटो संसदीय विधानसभा में नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य करते हैं.

उत्तरः 2)B

व्याख्या

हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के बीच भारत, फ्रांस और आस्ट्रेलिया ने पहली बार इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए त्रिपक्षीय वार्ता की। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्ष वर्द्धन श्रृंगला, यूरोप एवं विदेश मामलों के लिये फ्रांस के महासचिव फ्रांस्वां देलात्री और आस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के विभाग के सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की ।

त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य

• भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का ध्यान भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था.
• मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परिणाम-उन्मुख बैठक मजबूत त्रिपक्षीय संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी जो ये 3 देश एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियमों पर आधारित प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी ताकत का समन्वय करना था.
• इन तीनों ही पक्षों ने वार्षिक आधार पर यह संवाद आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की.

त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान चर्चा के विषय

• तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड -19 महामारी और इस वायरस के प्रति घरेलू प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में भारत-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और भू- सामरिक चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा की.
• इस त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग और मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन जैसे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) और हिंद महासागर आयोग शामिल थे.
• भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों में प्राथमिकताओं, प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया था. इसमें बहुपक्षवाद को सुधारने और मजबूत करने के सर्वोत्तम तरीके भी शामिल थे.