HINDI QUIZ 18.10.2020

1.संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.भारत ने पूर्व में फिलीस्तीन शरणार्थियों के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को एक                   मिलियन डॉलर का अनुदान देने की पेशकश की .

2.संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी वर्ष 1938 में अरब-इज़राइल संघर्ष के बाद वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा                    प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा द्वारा 2019 में पारित गुजरात अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और              घरों से किराएदारों के निष्काषन के प्रावधान को संशोधित करके हुए विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की।

2.इन पहलुओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (BIT) या समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

3.नगर निगम क्षेत्रों में, SIT में संबंधित कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे ।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

3.INS सिंधुवीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.भारत म्यांमार नौसेना को रक्षा सहयोग के रूप में किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान करेगी।

2.यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

हाल ही में भारत ने पूर्व में फिलीस्तीन शरणार्थियों के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को एक मिलियन डॉलर का अनुदान देने की पेशकश की है।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के बारे में

• इसे वर्ष 1948 में अरब-इज़राइल संघर्ष के बाद वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था।
• इसे फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए सीधे राहत एवं कार्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया था।
• यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जिनकी 1 जून 1946 के से 15 मई 1948 के दौरान निवास स्थान फिलिस्तीन थी और जिन्होंने 1948 संघर्ष की वजह से अपने घर और रोजी-रोटी के साधन दोनों को खो दिया।
• इसने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की चार पीढ़ियों के कल्याण एवं मानव विकास में योगदान दिया है।
• एजेंसी की सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाएं, शिविर के बुनियादी ढांचे और सुधार, सूक्ष्म वित्त, और आपातकालीन सहायता (सशस्त्र संघर्ष के समय में भी) शामिल है।

इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र हैं

• इसमें परिचालन के पांच क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है, ये क्षेत्र: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी, और पूर्वी जेरूसलम सहित पश्चिमी किनारा हैं, जबकि सहायता इन पांच क्षेत्रों के बाहर फिलीस्तीनी शरणार्थियों को UNHCR द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अनुदान

• यह पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित होती है।
• यह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से भी कुछ धन भी प्राप्त करती है , जिसका उपयोग ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी लागत के लिए किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) बनाम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)

• UNRWA संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (UNHCR) से अलग है, जो कि एक मुख्य संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है, जिसे वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था।

शामिल किए गए क्षेत्र

• UNRWA एक विशिष्ट क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों की मदद करने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र एजेंसी है, जबकि UNHCR दुनिया भर में अन्य शरणार्थियों की सहायता के लिए जिम्मेदार है।

शरणार्थी का दर्जा

• UNRWA कुछ वंशजों द्वारा अपनाई गई शरणार्थी स्थिति की अनुमति देता है लेकिन UNHCR मौजूदा देश में स्थानीय एकीकरण, किसी तीसरे देश में पुनर्वास एवं पुनःनागरिकता के माध्यम से इनके शरणार्थी दर्जे को समाप्त करने में शरणार्थियों की विशेष सहायता करता है।

उत्तरः 2)B

व्याख्या

हाल ही में राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा द्वारा 2019 में पारित गुजरात अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और घरों से किराएदारों के निष्काषन के प्रावधान को संशोधित करके हुए विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की।

गुजरात के संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम के बारे में

• अधिनियम के तहत, संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना अशांत क्षेत्रों में किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
• अधिनियम अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित एक धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा किसी दूसरे समुदाय को जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
• नया अधिनियम शांति लाएगा, ध्रुवीकरण को रोकेगा और जनसांख्यिकीय असंतुलन को नियंत्रित रखने का प्रयास करेगा।
• यह अधिनियम अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, हिम्मत नगर, गोधरा, कपडवंज और भरूच सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में लागू है।

संशोधित अधिनियम में प्रमुख प्रावधान

• संशोधन अधिनियम ने “संपत्ति के हस्तांतरण” शब्द के दायरे बढ़ाए हैं और अशांत क्षेत्र में उपहार, विनिमय, पट्टा, या बिक्री के जरिए संपत्ति के हस्तांतरण को अपने दायरे में लाया है।
• संशोधन राज्य सरकार किसी अशांत क्षेत्र में किसी संपत्ति के हस्तांतरण को मंजूरी देने वाले जिला अधिकारी के निर्णय की समीक्षा करने की अनुमति देता है, भले ही इस तरह के एक अनुमोदन के खिलाफ अपील दर्ज नहीं हुई हो।
• संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले और कमिश्नरी क्षेत्रों से एक समिति को गठित किया जाएगा जिसमें पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक , जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय नगर निगम के आयुक्त शामिल होंगे।
• यह राज्य सरकार का किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने में मार्गदर्शन करेगी।
• यही समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी और सलाहकार समिति की भी सहायता करेगी।
• इन पहलुओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) या समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।
• नगर निगम क्षेत्रों में, SIT में संबंधित कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे ।
• नगर निगमों के अलावा अन्य क्षेत्रों में, SIT में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, और क्षेत्रीय निगम आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

नोट:

• अधिनियम के प्रावधान किसी अशांत क्षेत्र में सरकार की पुनर्वास योजनाओं पर लागू नहीं होगे, जहाँ यह विस्थापित लोगों का पुनर्वास कराती है।

उत्तरः 3)C       

व्याख्या

हाल ही में भारत म्यांमार नौसेना को रक्षा सहयोग के रूप में किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान करेगी।

किलो वर्ग पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर के बारे में

• किलो वर्ग का तात्पर्य डीजल-इलेक्ट्रिक हमले की पनडुब्बियों से है जिन्हें तत्कालीन सोवियत संघ में डिजाइन और निर्मित किया गया था।
• यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी।

भारत – म्यांमार रक्षा संबंध

• समुद्री क्षेत्र में भारत और म्यांमार सहयोग म्यांमार के साथ भारत की बढ़ी हुई सहभागिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
• यह भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के अनुसार है और सभी पड़ोसी देशों में निर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के अनुरूप है।
• म्यांमार भारत के सामरिक पड़ोसियों में से एक है और चरमपंथी प्रभावित नागालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।