HINDI QUIZ 30.09.2020

1.रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह ने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 जारी की।

2.पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) वर्ष 2005 में लागू की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

. दोनों कथन असत्य है।

2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर                         हस्ताक्षर   किये.

2.औषधीय पौधों से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए 2005 में आयुष मंत्रालय के तहत इस बोर्ड की स्थापना की गई             थी।

3.यह बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह ने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 जारी की। पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) वर्ष 2002 में लागू की गई थी। इसमें भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए उत्पादों के लिए विशेष प्रोत्साहन है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया में विनिर्माण श्रेणी शामिल है जो विदेशी निवेशकों और निर्माताओं को देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

DAP-2020 में सम्मिलित सुधार

• DAP-2020 को 1 अक्तूबर, 2020 से लागू किया जाएगा। इसमें कई हितधारकों से मिली टिप्पणियों/सुझावों को सम्मिलित किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य

• किसी उपकरण की खरीद आयात से पूर्व अधिसूचित समय सीमा के बाद नहीं की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिये आयात पर प्रतिबंध के लिये हथियारों/मंचों की एक सूची को अधिसूचित करना।
• कलपुर्ज़ों/छोटे उपकरणों के स्तर पर निर्माण और स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिये संभावित विदेशी विक्रेताओं की इच्छा का पता लगाना।
• खरीद की नई श्रेणी के माध्यम से भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपकरणों/कलपुर्ज़ों का निर्माण, रख-रखाव और मरम्मत सुविधा का निर्माण करना।
• अंतर-सरकारी समझौतों के माध्यम से सह-उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और ‘आयात प्रतिस्थापन’ के लक्ष्य को हासिल करना।
• संविदात्मक सक्षमता हासिल करते हुए इसमें स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जीवन चक्र समर्थन लागत प्रणाली संवर्द्धन को अनुकूलित करना।
• रक्षा विनिर्माण में नई FDI नीति की घोषणा के साथ कई उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करते हुए विदेशी OEM (Original Equipment Manufacturer) को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से ‘विनिर्माण/रख-रखाव संस्थाओं’की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
• समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद प्रक्रिया और तीव्रता से निर्णय लेना। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित रक्षा सुधार के एक हिस्से के रूप में अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिये एक परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit- PMU) की स्थापना अनिवार्य है। PMU अधिग्रहण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये निर्दिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
• वैश्विक और घरेलू बाज़ारों में उपलब्ध ‘तुलनात्मक’ उपकरणों के विश्लेषण के आधार पर सत्यापन योग्य मापदंडों की पहचान पर अधिक ज़ोर देना।
• DAP-2020 पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी को समान अवसरों के सिद्धांत के आधार पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

प्रमुख विशेषताऐं

• विभिन्न श्रेणियों की स्वदेशी सामग्री में 10% की वृद्धि की गई है।यह मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए किया गया है।
• Buy (Global – Manufacturing in India)नामक नई श्रेणी पेश की गई है। इस श्रेणी के तहत उत्पाद में कुल अनुबंध मूल्य के आधार पर न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री होगी।
• एक अन्य नई श्रेणी “लीजिंग” को पेश किया गया है।
• मूल्य भिन्नता खंड पेश किया गया है।यह उन सभी मामलों पर लागू होता है जहां अनुबंध की कुल लागत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
• साथ ही, यह नई प्रक्रिया एक दीर्घकालिक उत्पाद सहायता प्रदान करती है जो वारंटी अवधि पूरी होने के बाद तीन से पांच साल के बीच होगी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया क्या है?

• इसमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका पालन रक्षा वस्तुओं की खरीद के दौरान सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए।
• यह रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गयी है।
• इसके अलावा, इस प्रक्रिया का लक्ष्य स्वदेशी डिजाइन और रक्षा हथियारों के विनिर्माण को समयबद्ध तरीके से बढ़ावा देना है।
• पहली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2002 में प्रख्यापित की गई थी। तब से घरेलू उद्योगों को गति प्रदान करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसे कई बार संशोधित किया गया है।

उत्तरः 2)B

व्याख्या

राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड (NMPB), आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके माध्यम से, आयुष मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सतत आपूर्ति आयुष, न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल उद्योग को प्रदान करेगा. उद्योग ने NMPB को आश्वासन दिया कि वे NMPB समर्थित औषधीय पौधों की खेती और संग्रह कार्यक्रमों पर किसानों / संग्रहकर्ताओं को बाय-बैक गारंटी प्रदान करेंगे.

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योग निकायों में ADMA (आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन), मुंबई; AMAM (आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए एसोसिएशन), नई दिल्ली; AMMOI (आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया), त्रिशूर; AHNMI (एसोसिएशन फॉर हर्बल एंड न्यूट्रास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया), मुंबई; FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज), नई दिल्ली और CII (भारतीय उद्योग परिसंघ), नई दिल्ली, शामिल है.

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

• औषधीय पौधों से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए 2000 में आयुष मंत्रालय के तहत इस बोर्ड की स्थापना की गई थी।
• यह बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
• बोटैनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के अनुसार, 8000 औषधीय पौधों में से 53 पौधे लुप्तप्राय, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में आते हैं।
• इससे पता चलता है कि भारत औषधीय पौधों और जैव विविधता से समृद्ध है। इसलिए, स्थिति को बनाए रखने के लिए संरक्षण आवश्यक है।

औषधीय पौधों के लिए योजनाएँ

• राष्ट्रीय आयुष मिशन को NAM कहा जाता है और भारत सरकार द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है।

ई-चरक

• भारत सरकार ने औषधीय पौधों के बारे में बेहतर जानकारी के लिए ई-चरक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
• इस प्लेटफार्म को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और CDAC द्वारा विकसित किया गया था।
• यह औषधीय पौधों के लिए एक मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करता है।
• इसके अलावा, यह औषधीय पौधों से संबंधित प्रौद्योगिकियों और सूचनाओं के ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है।

नेशनल जीन बैंक

• अगस्त 2020 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय और सुगंधित पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक समझौते में प्रवेश किया।
• इस पहल के तहत, राष्ट्रीय जीन बैंक में सुगंधित और औषधीय पौधों के जीन का संरक्षण किया जायेगा।
• इसकी स्थापना 1996 में की गयी थी।
• यह आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधनों का संचालन करता है।

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली चार मुख्य सुविधाएं निम्नलिखित हैं :

1. बीज जीन बैंक
2. क्रायो जीन बैंक
3. इन विट्रो जीन बैंक
4. फील्ड जीन बैंक