Hindi Quiz 12-12-2020

1.सिक्किम के बाद किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है?

A.लक्षद्वीप

B.पुडुचेरी

C.छत्तीसगढ़

D.मेघालय

2.फोर्ब्स की विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस स्थान पर रखा गया है?

A.61 वां

B.41 वां

C.23 वाँ

D.35 वाँ

3.शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है?

A.इराक

B.सऊदी अरब

C.कुवैत

D.यूएई

4.मोंडो डुप्लांटिस किस देश से संबंधित है जिसे विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 में पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है?

A.यूएसए

B.ऑस्ट्रेलिया

C.डेनमार्क

D.स्वीडन

5.किस खिलाडी  ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की?

A.पार्थिव पटेल

B.विराट कोहली

C.हार्दिक पंडया

D.जसप्रीत बुमरा

6.किसके  अध्यक्षता में  केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी मंजूरी?

A.अमित शाह

B.नरेंद्र मोदी

C.जयशंकर प्रसाद

D.रविशंकर प्रसाद

7.किस IIT में शोधकर्ता ने ऐसी नवीन सामग्री विकसित की है, जो नम हवा से पानी उत्पन्न कर सकती है?

A.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT-M)

B.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-B)

C.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IIT-G)

D.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT-K)

8.किस राज्य  में कोलीवार पुल का उद्घाटन किया गया?

A.पंजाब

B.ओडिशा

C.गुजरात

D.बिहार

9.किस  ने लेह में लद्दाख साहित्‍य महोत्‍सव 2020 के दूसरे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया?

A.आर.के. माथुर

B.शिवपाल यादव

C.अखिलेश यादव

D.अमित शाह

10.यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है।

A.3 दिसम्बर

B.11 दिसम्बर

C.10 दिसम्बर

D.9 दिसम्बर

11.PM-WANI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
2. इस सेवा को ‘सीएम वाणी’ के नाम से जाना जाएगा.

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A.केवल 1

B.केवल 2

C.1 व 2, दोनों

D.दोनों कथन असत्य है।

12.KLI परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में मेनलैंड (कोची) और लक्षद्वीप द्वीपसमूह (KLI परियोजना) के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबिल कनेक्टीविटी के प्रावधानों के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।
2. यह परियोजना कोची और लक्षद्वीप के 15 द्वीपों के बीच एक समर्पित पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) के द्वारा सीधे संचार लिंक के प्रावधान की परिकल्पना करती है।
3. ये 11 द्वीप हैं- कावारत्ती, कालपेनी, अगाती, अमिनि, अन्ध्रोत, मिनिकॉय, बंगाराम, बितरा, चेटलाट, किल्तन और कादमत।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A.1 और 2 सही हैं

B.1 और 3 सही हैं

C.2 और 3 सही हैं

D.उपर्युक्त सभी सही हैं

13.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. कर्नाटक विधानसभा में गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है।
2. कर्नाटक के मंत्री केजी मधुस्वामी ने इसे लेकर कहा कि गाय और बछड़ों को मारने की अनुमति नहीं है, 13 वर्ष से अधिक आयु वाली भैंसों को मारने की अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A.केवल 1

B.केवल 2

C.1 व 2, दोनों

D.दोनों कथन असत्य है।

14.ऑर्गेनोक्लोरीन्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. एक रहस्यमयी बीमारी के पीछे संभावित कारणों में जिसने इलुरु, आंध्र प्रदेश में 450 रोगियों को जी मिचलाना, सिर चकराना और सिरदर्द जैसे लक्षण हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सबसे संभावित कारण ऑर्गेनोक्लोरीन्स (OCs) की भूमिका हो सकती है।
2. ऑर्गेनोक्लोरीन्स (OC) क्लोरीनेटेड यौगिकों का एक समूह है जो दृढ़ यौगिक प्रदूषकों (POPs) के वर्ग में शामिल है जिनकी पर्यावरण में उच्च दृढ़ता है।
3. इन्हें वृहद तौर पर कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A.1 और 2 सही हैं

B.1 और 3 सही हैं

C.2 और 3 सही हैं

D.उपर्युक्त सभी सही हैं

15.स्कूल बस्ते पर नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. स्कूल बस्ते पर नीति 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। इसमें अनुशंसा की गई कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक स्कूल बस्तों का कुल वजन छात्रों के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और कक्षा 1 तक कोई भी गृहकार्य नहीं दिया जाना चाहिए।
2. ‘स्कूल के बस्ते पर नीति 2020’ यह भी अनुशंसा करती है कि विद्यालयों में नियमित रूप से बस्ते के वजन की निगरानी करनी चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A.केवल 1

B.केवल 2

C.1 व 2, दोनों

D.दोनों कथन असत्य है।

1.उत्तरः A        

व्याख्या

लक्षद्वीप समूह को भारत की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत 100% जैविक केंद्रशासित राज्य (Organic Agricultural Area) घोषित किया गया है।लक्षद्वीप में कृषि अब बिना किसी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के की जाती है, जिससे लोगों को सुरक्षित भोजन के विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही, इससे कृषि भी अधिक पर्यावरण अनुकूल हो गई है अर्थात् मृदा प्रदूषण आदि नगण्य हो गए हैं।

जैविक खेती क्या है?

• इस तकनीक में प्राक्रतिक तरीकों से पौधों की खेती और पशुपालन शामिल है।
• यह मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है।
• जैविक खेती का उद्देश्य अपव्यय और प्रदूषण को कम करना है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं

• परंपरागत कृषि विकास योजना को भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणीकरण के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के शुरू किया गया था। इसमें प्रशिक्षण, क्लस्टर गठन, विपणन और प्रमाणन शामिल है।
• तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन को 26% से 36% तक तिलहन की सिंचाई कवरेज बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
• सतत आधार पर देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत जैव उर्वरकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

अन्य राज्य और जैविक खेती

• 2000 में ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक बनने वाला पहला राज्य था।
• लाभ: जैविक खेती के मुख्य लाभ निम्न इनपुट लागत, पर्यावरण के अनुकूल, मिट्टी की संरचना में सुधार, बेहतर मूल्य आदि हैं।

2.उत्तरः B        

व्याख्या

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ और एचसीएल इंटरप्राइज की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में शुमार की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41 वां स्थान हासिल किया है। यह दूसरा मौका है जब उन्हें इस सूची में रखा गया है, इससे 2019 में वह 34 वें स्थान पर रहीं थी। स सूची में लगातार दसवें साल जर्मनी की चांसलर एजेंला मर्केल शीर्ष पर हैं। 17वीं वार्षिक ‘फोर्ब्स पावर लिस्ट’ में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं।इस सूची में सबसे लंबी छलांग संयुक्त राज्य अमेरिका की नई निर्वाचित उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस ने तीसरा और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना वाजेद ने 39 वां स्थान हासिल करके लगाई है।

यहाँ फोर्ब्स में शामिल दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से टॉप 5 सहित भारतीय महिलाओं की जानकारी दी गई हैं:

रैंक	पेर्नेल्टी	व्यवसाय
1	एन्जेला मार्केल	चांसलर, जर्मनी
2	क्रिस्टीन लेगार्ड	अध्यक्ष, यूरोपीय सेंट्रल बैंक
3	कमला हैरिस	उपराष्ट्रपति-निर्वाचित, संयुक्त राज्य अमेरिका
4	उर्सुला वॉन डेर लेयेन	अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ
5	मेलिंडा गेट्स	सह अध्यक्ष, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
41	निर्मला सीतारमण	भारत की वित्त मंत्री
68	किरण मजूमदार-शॉ	संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बायोकॉन लिमिटेड

 

3.उत्तरः C         

व्याख्या

शेख सबाह अल-खालिद अल-सबाह को खाड़ी अरब राष्‍ट्र कुवैत का संसदीय चुनाव जीतने के बाद पुन: प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्‍हें कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबाह द्वारा नियुक्त किया गया। शेख अल-खालिद अल-सबाह ने पहली बार 2019 के अंत में कुवैत के प्रधान मंत्री का पदभार संभाला और कुवैत के 8वें प्रधानमंत्री बने। इससे पहले, वह 2011 से कुवैत के विदेश मंत्री थे। कुवैत पश्चिमी एशिया में है।

मुद्रा: कुवैती दीनार।

4.उत्तरः D        

व्याख्या

स्वीडन के पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर युलिमर रोहास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया हैं। ये वर्चुली घोषित किए गए प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता हैं।

मोंडो डुप्लांटिस के बारे में:

• डुप्लांटिस सितंबर में 20 साल की उम्र में इतिहास में सबसे अधिक आउटडोर वॉल्ट (15m) बनाने से पहले फरवरी में दो बार विश्व रिकॉर्ड (6.17 मीटर और 6.18 मीटर) तोड़ने के बाद पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के सबसे युवा विजेता हैं।

युलिमर रोहास के बारे में:

• रोहास ने 43 मीटर की छलांग से विश्व इनडोर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड तोड़ने के साथ चार ट्रिपल जंप प्रतियोगिताओं में इनडोर और आउटडोर 2020 के साथ सत्र की समाप्ति की है।

5.उत्तरः A        

व्याख्या

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल (35 वर्ष) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोषणा की.पार्थिव पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उन्‍होंने भारत हेतु 25 टेस्ट, 38 ODI और दो T20I मैच खेले.उन्होंने स्‍वदेशी क्रिकेट में गुजरात हेतु 194 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं.

पार्थिव पटेल

• पार्थिव पटेल का नाम 9 मार्च, 1985 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था।
• उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 8 अगस्त,2002 को इंग्लैंड के विरुद्ध की थी।
• उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच 24 जनवरी, 2018 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था।
• उन्होंने अपने करियर में कुल 25 टेस्ट मैच खेले, इन मैचों में उन्होंने 934 रन बनाये, इसमें 6 अर्द्धशतक भी शामिल हैं।
• उन्होंने अपने एकदिवसीय करियर की शुरुआत 2 जनवरी, 2002 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध की थी।
• उन्होंने अपना अंतिम एकदिवसीय मैच 21 फरवरी, 2012 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था।
• उन्होंने अपने करियर में कुल 38 एकदिवसीय मैच खेले, इन मैचों में उन्होंने 4 अर्धशतकों के साथ 736 रन बनाये।
• इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में 2 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच खेले, इन मैचों में उन्होंने 36 रन बनाये।
• वे काफी समय तक आईपीएल से भी जुड़े रहे।
• उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, कोच्ची टस्कर्स केरल, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियन्स की तरफ से आईपीएल में हिस्सा लिया।

6.उत्तरः B        

व्याख्या

सरकार ने कोरोना काल में देश में रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस पर 1584 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 2020-23 के स्कीम पीरियड के दौरान इस योजना पर कुल 22,810 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस स्कीम से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

योजना के बारे में:

• मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्‍यय को मंजूरी दी है।
• यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 और उसके बाद या 30 जून, 2021 तक लगे नए कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
• सरकार दो साल के लिए 1,000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में 12 प्रतिशत कर्मचारियों के योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्ताओं के योगदान यानी ईपीएफ के लिए 24 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान करेगी।
• सरकार 1000 कर्मचारी वाले रोजगार प्रदाता संगठनों में दो वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्‍ता योगदान (दोनों) वेतन भत्तों का 24 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी।
• यह ईपीएफ अंशदान के केवल कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान करेगा यानी जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी।

योजना के पात्र:

• कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्‍थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्‍टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्‍य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
• कोई भी ईपीएफ सदस्‍य जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 01.03.2020 से 30.09.2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्‍थान में 30.09.2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।

7.उत्तरः C         

व्याख्या

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करके हवा से पानी की कटाई करने के लिए एक नई तकनीक विकसित करने का दावा किया है।जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी(Journal of Royal society) में छपी इस स्टडी के मुताबिक हवा से पानी बनाने के लिए हायड्रोफोबिसिटी (Hydrophobicity) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी को नही सोखते. जैसे कमल के फूल के पत्ते. इन पत्तों पर जब नम हवा पड़ती है तो सतह पर हवा और पानी के बीच एक परत बन जाती है, जिससे पानी (Water) आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है.इस तरह की जल-संचयन तकनीक कुछ सामग्रियों की हाइड्रोफोबिसिटी या जल-विकर्षक प्रकृति की अवधारणा का उपयोग करती है। आईआईटी-गुवाहाटी की शोध टीम ने पहली बार केमिकली पैटर्नड SLIPS की अवधारणा का उपयोग किया है। यह प्रौद्योगिकी भी नम हवा से पानी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करती है।

Patterned Hydrophilic SLIP

• Patterned Hydrophilic SLIP को एक सरल ए 4 प्रिंटर पेपर के ऊपर पर स्पंज की तरह झरझरा पॉलीमर सामग्री के छिड़काव द्वारा तैयार किया गया है।

आवश्यकता

• दुनिया भर में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इसलिए, गैर-पारंपरिक साधनों के माध्यम से जल संग्रहण और संरक्षण के प्रयास के साथ इस जल संचयन तकनीक को विकसित किया गया है।

IIT गुवाहाटी

• IIT गुवाहाटी देश का अग्रणी तकनीकी और अनुसन्धान विश्वविद्यालय है, यह असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गयी थी।
• इस संस्थान का आदर्श वाक्य ‘ज्ञान ही शक्ति है’ है।

8.उत्तरः D        

व्याख्या

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 किमी लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया यह नया पुल रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा टू-लेन पुल के स्थान पर बनाए जा रहे छह-लेन पुल का एक हिस्सा है, जो कि 138 साल पुराना है।

इस तीन-लेन पुल के निर्माण की कुल लागत 266 करोड़ रुपये है। यह पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है। एक बार जब यह छह-लेन पुल पूरी तरह से चालू हो जाता है, तो NH-922 और NH-30 पर यातायात को काफी सुगम बना देगा।

कोलीवार पुल

• 1862 और 1900 के बीच यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल था।
• इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्गिन ने किया था।
• इस पुल को अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है।

अब्दुल बारी

• वह एक भारतीय शिक्षाविद और समाज सुधारक थे।
• वह भारत को सामाजिक असमानता, गुलामी और साम्प्रदायिक विद्वेष से मुक्त करना चाहते थे।
• उन्होंने 1921, 1922 और 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में श्रमिक वर्ग को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।
• वे टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष भी थे।

सोन नदी

• सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
• यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है।
• अमरकंटक एक तीर्थस्थल है और एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है।
• अमरकंटक नर्मदा और जोहिला नदी का प्रारंभिक बिंदु भी है।

9.उत्तरः A        

व्याख्या

लद्दाख के उप-राज्‍यपाल आर.के. माथुर ने लेह में लद्दाख साहित्‍य महोत्‍सव 2020 के दूसरे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया।यह 3-दिवसीय महोत्‍सव है जिसमें इस क्षेत्र के महत्व, लद्दाख के प्राचीन ज्ञान, लोक संगीत, सांस्कृतिक नृत्य, भूविज्ञान और वन्य जीवन आदि पर वार्ता आयोजित होगी।इसमें लेखक, कवि, पत्रकार और विचारक शामिल होंगे, जिन्होंने हिमालय पर और कार्यशालाओं से परे, ऑनलाइन (यूट्यूब और फेसबुक) कला प्रदर्शनियों और ऑफलाइन माध्‍यम में लेखन किया है।

इस अवसर पर, आर.के. माथुर ने कहा कि लद्दाख और इसकी समृद्ध संस्कृति ने दुनिया भर में साहित्य के प्रति उत्साही लोगों के बीच एक वृहत और आश्वस्त रुचि पैदा की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत, मध्य एशिया और तिब्बत के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का समामेलन है, जो इस क्षेत्र और यहां के लोगों को एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान देता है।आर.के. माथुर ने छात्रों से साहित्य महोत्सव में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेरों का ज्ञान एक नया दृष्टिकोण लाएगा जो स्थानीय युवाओं के लिए सांस्कृतिक जड़ता और पहचान की भावना विकसित करने के लिए उपयोगी है।

लद्दाख

• लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
• इसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है।
• इस केंद्र शासित का निर्माण 31 अक्टूबर, 2020 को हुआ था।
• वर्तमान में राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।
• लद्दाख के दो जिले लेह और कारगिल हैं।

10.उत्तरः B        

व्याख्या

यूनिसेफ दिवस प्रत्‍येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है।11 दिसंबर 1946 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाह हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण में सुधार हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में यूनिसेफ की स्‍थापना की।यूनिसेफ का नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष से बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया।

यूनिसेफ द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट

• यूनिसेफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी करता है।
• स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के तीन बच्चों में से कम से कम एक का वजन अधिक या कम है।
• रिपोर्ट यह भी कहती है कि कम से कम दो में से एक बच्चा भूख से पीड़ित है।
• तीन मुख्य चिंताएं जो बच्चों के अस्तित्व और विकास को खतरे में डालती हैं, वे कुपोषण, अधिक वजन और भूख।

यूनिसेफ

• यूनिसेफ का गठन 11 दिसम्बर, 1946 को किया गया था।
• नौ देशों को छोड़कर 191 देशों में यूनिसेफ की उपस्थिति है।
• इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मौजूद है।
• इसके सात देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें पनामा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, केन्या, जॉर्डन, नेपाल और सेनेगल शामिल हैं।
• इनके अलावा, लगभग 36 विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय समितियाँ हैं जिनका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाना है क्योंकि यूनिसेफ पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।
• इसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करना है।
• इसे 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
• यूनिसेफ के कार्यों में बाल संरक्षण, बाल विकास और पोषण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया शामिल हैं।

11.उत्तरः A

व्याख्या

केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस सेवा को ‘पीएम वाणी’ के नाम से जाना जाएगा.PM-WANI का अर्थ Public Wi-Fi Access Network Interface है। PM-WANI देश में वाई-फाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। इससे देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई क्रांति लाने की उम्मीद है। यह पीसीओ मॉडल (पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस) के समान है।

मुख्य बिदु

• एक विशाल वाई-फाई नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए लगभग एक करोड़ डाटा केंद्र स्थापित किए जायेंगे।
• वाई-फाई नेटवर्क या डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा।
• पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (PDOAs) द्वारा स्थापित किए जायेंगे।
• सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं पब्लिक डाटा ऑफिस के माध्यम से प्रदान की जाएँगी।

मुख्य विशेषताएं

• यह सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM-WANI कहलायेगा। PM-WANI इको-सिस्टम का प्रचालन विभिन्न लोगों द्वारा किया जाएगा जोकि नीचे दिया गया हैः
• सार्वजनिक डाटा ऑफिस (PDO): यह केवल WANI का अनुपालन करने वाई-फाई एक्सेस बिंदुओं की स्थापना, रखरखाव और प्रचालन करेगा और उपभोक्ताओं को ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा।
• सार्वजनिक डाटा ऑफिस एग्रीगेट (PDOA): यह PDOs का एग्रीगेटर होगा और प्राधिकरण देने और लेखांकन से संबंधित कार्यों को करेगा।
• एप प्रोवाइडरः यह एक एप का विकास करेगा जोकि पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं के लिए होगा और पास के क्षेत्रों में WANI का अनुपालन करने वाले वाई-फाई हॉटस्पाटों की खोज करेगा और इंटरनेट सेवा को एक्सेस करने के लिए एप में इसे दिखायेगा।
• सेंट्रल रजिस्ट्रीः यह एप प्रोवाइडरों, PDOAs, और PDO के विवरण का रखरखाव करेगा। शुरुआत में केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव C-DoT द्वारा किया जाएगा।

PM-WANI के लाभ

• यह देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट, रोजगार, आय में वृद्धि और सशक्तीकरण के प्रसार में मदद करेगा।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 ने 2020 तक इंटरनेट को 5 मिलियन और 2022 तक 10 मिलियन लोगो तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• फिलहाल भारत इन लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में काफी पीछे है।
• इसलिए, देश में वाई-फाई कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

12.उत्तरः B

व्याख्या

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में मेनलैंड (कोची) और लक्षद्वीप द्वीपसमूह (KLI परियोजना) के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबिल कनेक्टीविटी के प्रावधानों के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

KLI परियोजना के बारे में

• यह परियोजना कोची और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच एक समर्पित पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) के द्वारा सीधे संचार लिंक के प्रावधान की परिकल्पना करती है।
• ये 11 द्वीप हैं- कावारत्ती, कालपेनी, अगाती, अमिनि, अन्ध्रोत, मिनिकॉय, बंगाराम, बितरा, चेटलाट, किल्तन और कादमत।

वित्तीय परिणाम

• क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग रु. 1072 करोड़ है, जिसमें पांच वर्षों के लिए प्रचालन की लागत भी शामिल है।
• इस परियोजना का वित्तीयन यूनीवर्सल सर्विस अब्लिगेशन फंड के द्वारा किया जाएगा।

प्रभाव

• रोजगार सृजन में दूरसंचार की कनेक्टीविटी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
• यह लंबा बैंडविड्थ उपलब्ध कराके लक्षद्वीप द्वीपसमूह में दूरसंचार सुविधा में काफी सुधार करेगी।
• पनडुब्बी कनेक्टीविटी परियोजना नागरिकों के दरवाजे पर ई-शासन सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
• साथ ही इससे मत्स्यन के संभावित विकास, नारियल आधारित उद्योगों और उच्च मूल्य के पर्यटन, टेली-शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक विकास और टेलीचिकित्सा सुविधाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल में भी लाभ होगा।
• यह कई व्यवसायों की स्थापना में मदद करेगी, ई-वाणिज्य गतिविधियों को मजबूत करेगी और ज्ञान की साझेदारी के लिए शैक्षिक संस्थानों को पर्याप्त समर्थन उपलब्ध कराएगी।
• लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लॉजिस्टिक सेवा का केंद्र बनने की संभावना है।

लक्ष्य

• इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मई 2023 तक रखा गया है।

क्रियान्वयन रणनीति

• भारत संचार निगम लि. (BSNL) को परियोजना पूरा करने वाली एजेंसी नामांकित किया गया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लि.(TCIL) को परियोजना का तकनीकी सलाहकार बनाया गया है जो यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दूरसंचार विभाग को सहायता प्रदान करेगी।
• परियोजना के अंतर्गत संपत्ति का स्वामित्व USOF, वित्तीयन एंजेसी, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत होगा।

यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम के बारे में

• इसका सृजन 2002 में दूरसंचार विभाग के अंतर्गत किया गया था।
• यह न समाप्त होने वाला कोष है अर्थात लक्षित वित्त वर्ष के दौरान न खर्च की गई राशि समाप्त नहीं होती है और अगले वर्ष के खर्च में जोड़ दी जाती है।
• इस कोष की जमाओं को संसदीय स्वीकृति की जरूरत होती है और भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) कानून, 2003 के अंतर्गत इसका एक वैधानिक समर्थन है।
• भारतीय टेलीग्राफ कानून 1885 के अनुसार (2003, 2006 में संशोधित), इस कोष का यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा।

13.उत्तरः C         

व्याख्या

कर्नाटक विधानसभा में गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। कर्नाटक के मंत्री केजी मधुस्वामी ने इसे लेकर कहा कि गाय और बछड़ों को मारने की अनुमति नहीं है, 13 वर्ष से अधिक आयु वाली भैंसों को मारने की अनुमति दी गई है। बिल पारित होने के बाद मवेशियों का वध, तस्करी, अवैध परिवहन और गायों पर अत्याचार एक संज्ञेय अपराध होगा और इसके लिए तीन से सात साल की कैद हो सकती है है। और इसके लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति पुनः इस विधेयक के तहत दोषी पाया जाता है तो उस पर एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसे सात साल कैद की सज़ा हो सकती है।

भारत में मवेशी वध कानून

• 2005 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में गौहत्या विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
• भारत में लगभग 20 राज्यों में वर्तमान में गोहत्या को विनियमित करने के लिए कानून हैं (इसमें पशु वध भी शामिल है)।

भारत के किन राज्यों में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है?

• असम, केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
• हालांकि, कुछ राज्य बैल वध की अनुमति देते हैं। वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार हैं।

धर्म और गौ हत्या

• भारत में, गायों को हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजा जाता है।
• उनके अनुसार गोहत्या पाप है। दूसरी ओर, गाय को भारत में ईसाई धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम द्वारा मांस का स्वीकार्य स्रोत माना जाता है।
• हालांकि, कुछ जोरास्ट्रियन गायों और मांस के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं।

14.उत्तरः D

व्याख्या

एक रहस्यमयी बीमारी के पीछे संभावित कारणों में जिसने इलुरु, आंध्र प्रदेश में 450 रोगियों को जी मिचलाना, सिर चकराना और सिरदर्द जैसे लक्षण हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सबसे संभावित कारण ऑर्गेनोक्लोरीन्स (OCs) की भूमिका हो सकती है।

ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या हैं?

• ऑर्गेनोक्लोरीन्स (OC) क्लोरीनेटेड यौगिकों का एक समूह है जो दृढ़ यौगिक प्रदूषकों (POPs) के वर्ग में शामिल है जिनकी पर्यावरण में उच्च दृढ़ता है।
• इन्हें वृहद तौर पर कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
• OC कीटनाशक का पहले प्रयोग मलेरिया और टाइफाइड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था; बाद में उन्हें अधिकांश देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया।
• वे तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं; इसके फलस्वरूप, डाईक्लोरोडिफेनिलट्राईक्लोरोइथेन (DDT), हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (HCH), एल्ड्रिन और डिलड्रिन एशिया के विकासशील देशों में कीटनाशकों के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किये जाते हैं।

ये कीटनाशक कैसे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं?

• छोटे काल के लिए ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशकों से संसर्ग से ऐंठन, सिरदर्द, सर चकराना, जी मिचलाना, उल्टी होना, थरथरी पैदा होना, दिग्भ्रमित होना, मांसपेशियों की कमजोरी, अस्पष्ट वाणी, मुंह में थूक आना और पसीना आने की समस्या पैदा होती है।
• ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशकों से लंबे समय तक संसर्ग से यकृत, किडनी, केंद्रीय स्नायु प्रणाली, थाइरॉयड और ब्लैडर क्षतिग्रस्त हो सकता है।
• इस तरह के कई कीटनाशकों को जानवरों में यकृत अथवा किडनी कैंसर के बढ़े हुए मामलों से जोड़ा जा रहा है।
• इस बात के भी प्रमाण हैं कि मानवों में भी ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक कैंसर पैदा कर सकते हैं।

दृढ़ यौगिक प्रदूषकों (POPs) के बारे में

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) POPs को ऐसे रासायनिक पदार्थों के रूप में परिभाषित करती है जो पर्यावरण में दृढ़ता से रहते हैं, खाद्य जाल के द्वारा जैविक रूप से इकठ्ठा होते हैं, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने का खतरा पैदा करते हैं।

POPs पर संधियां

POPs पर स्टाकहोम संधि

• यह POPs से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षित करने की वैश्विक संधि है, जोकि पहचाने हुए रासायनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में दढ़ता से रहते हैं, जीवों में जैविक रूप से इकठ्ठा हो जाते हैं, मानव स्वास्थ्य/पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और लंबी दूरी के पर्यावरणीय परिवहन (LRET) के गुण होते हैं।
• इसपर 2001 में हस्ताक्षर किये गए और 2004 से प्रभावी हुई।
• इस संधि का लक्ष्य दृढ़ यौगिक प्रदूषकों (POPs) के उत्पादन और प्रयोग को समाप्त करना व रोकना है।
• यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसमें संधि का अनुच्छेद 16 यह अपेक्षा करता है कि नियमित अंतराल पर संधि द्वारा अपनाये गए उपायों के प्रभावीपन को मापा जाए।

संधि ने तीन श्रेणियों में 12 अलग रसायनों का सूचीकरण किया हैः

कीटनाशकः एल्ड्रिन, क्लोरडेन, DDT, डिलड्रिन, एन्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, माइरेक्स, टोक्साफीन।

औद्योगिक रसायनः हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs),

सह-उत्पादः हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरीनेटेड डाइबेंजो-पी-डाइओक्सिन्स और पॉलीक्लोरीनेटेड डाईबेंजोफूरेंस (PCDD/PCDF), और PCBs।

POPs से संबंधित अन्य संधियां

1. लंबी दूरी अंतरसीमा वायु प्रदूषक (LRTAP)
2. दृढ़ यौगिक प्रदूषकों (POPs) पर प्रोटोकॉल।

भारत और स्टाकहोम संधि

• भारत ने 13 जनवरी, 2006 को स्टाकहोम संधि की पुष्टि कर दी थी जोकि अनुच्छेद 25(4) के अनुसार था। इससे भारत अपने आप को डिफाल्ट “ऑप्ट आउट” स्थिति में रखने में कामयाब रहा है।
• इससे उस पर संधि के विभिन्न अनुबंधों में संशोधन उस पर लागू नहीं होते हैं जबतक कि पुष्टीकरण/स्वीकार्यता/स्वीकृति के उपकरण को संयुक्त राष्ट्र डिपॉजिटरी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जमा न कर दिया जाए।

हाल के विकास

• हाल में, केंद्रीय कैबिनेट ने दृढ़ यौगिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टाकहोम संधि के अंतर्गत अधिसूचित सात और रसायनों की पुष्टि के लिए स्वीकृति दे दी है।

यह विनियमन अन्य चीजों के अतिरिक्त, सात रसायनों के निर्माण, व्यापार, प्रयोग, निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाता है जो हैं:

1. क्लोरडेकोन
2. हेक्साब्रोमोबाइफिनाइल
3. हेक्साब्रोमोडाइफिनाइल ईथर और हेप्टाब्रोमोडाइफिनाइलईथर (व्यावसायिक ओक्टा- BDE)
4. टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल ईथर और पेंटाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर (व्यावसायिक पेंटा-BDE)
5. पेंटाक्लोरोबेंजीन
6. हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन

15.उत्तरः A

व्याख्या

हाल में, स्कूल बस्ते पर नीति 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। इसमें अनुशंसा की गई कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक स्कूल बस्तों का कुल वजन छात्रों के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और कक्षा 1 तक कोई भी गृहकार्य नहीं दिया जाना चाहिए।

स्कूल के बस्ते पर नीति 2020 के बारे में

• ‘स्कूल के बस्ते पर नीति 2020’ यह भी अनुशंसा करती है कि विद्यालयों में नियमित रूप से बस्ते के वजन की निगरानी करनी चाहिए।

अनुशंसा

• ‘स्कूल बस्ते पर नीति 2020’ ने बस्तों के वजन पर 11 अनुशंसाएं की हैं जिसमें पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता का मध्य दिन का खाना और पीने का जल सभी बच्चों को दिया जाए जिससे उन्हें लंच बॉक्स और पानी की बोतल लाने की आवश्यकता न पड़े।
• यह अनुशंसाएं विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों पर आधारित हैं जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा किया गया।
• बस्ते हल्के होने चाहिए और उनमें दो पैड किये हुए और समायोजन करने वाली पट्टियां लगी होनी चाहिए जोकि बराबर से दोनों कंधों पर आ सके और कोई व्हील्ड कैरियर की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
• नीति यहां तक अनुशंसा करती है कि प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का वजन प्रकाशकों द्वारा उनपर प्रकाशित होना चाहिए।
• नीति का कहना है कि प्री-प्राइमरी में कोई बस्ता नहीं होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के लिए, बस्ते का वजन 6 किग्रा. से लेकर 2.2 किग्रा. तक होना चाहिए। इसी तरह से यह 1.7 किग्रा. से 2.5 किग्रा., 2 किग्रा. से 3 किग्रा., 2.5 से 4 किग्रा., 2.5 किग्रा. से 4.5 किग्रा. और 3.5 किग्रा. से 5 किग्रा. क्रमशः कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12।