हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों को मंज़ूरी दी।
शुरुआत : इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया।
उद्देश्य: फसल उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
केंद्र / राज्य / स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर, चेन वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिये धन उपलब्ध कराया जाएगा।
नए संशोधन
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