‘कृषि अवसंरचना कोष’

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों को मंज़ूरी दी।

शुरुआत : इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध  प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया।

उद्देश्य:  फसल उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।

केंद्र / राज्य / स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर, चेन वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिये धन उपलब्ध कराया जाएगा।

नए संशोधन

• चुकौती अवधि (repayment period) को भी 2025-26 तक 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।
• सरकार ने इस योजना की कुल अवधि भी 10 साल से बढ़ाकर 13 साल कर दी है। इसयोजना 2032-33 तक वैध होगी।
• AIF से ऋण प्राप्त करने की पात्रता राज्य एजेंसियों या APMCs, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, संघों के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के संघों तक बढ़ा दी गई है।
• कैबिनेट ने कृषि मंत्री को इस योजना की मूल भावना को बदले बिना लाभार्थी को जोड़ने या हटाने पर केंद्र की मंजूरी के बिना जरूरत पड़ने पर आवश्यक बदलाव करने की अनुमति दी है।
• वर्तमान मानदंडों के अनुसार, एक संगठन या किसान द्वारा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना के तहत केवल एक स्थान पर पात्र है।यदि एक पात्र संस्था अलग-अलग स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो सभी परियोजनाएं ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र होंगी। हालांकि, निजी क्षेत्र की इकाई में अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाएं हो सकती हैं।
• 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, स्वयं सहायता समूहों के संघों और एफपीओ के संघ पर लागू नहीं होगी।

अध्यक्ष का पद

• नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board – CDB) के अध्यक्ष का पद अब गैर-कार्यकारी के रूप में बनाया जाएगा।
• कैबिनेट ने इस संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्माण को भी मंजूरी दी।