एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली में हरियाणा सरकार और इज़राइल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं।यह संयुक्त घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत और इज़रायल 30 साल के पूर्ण राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं।जल सुरक्षा हमेशा से द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है।

इस समझौते के तहत, इज़रायल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता और जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा।दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इजरायल भारत में अपने सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा।इस संयुक्त घोषणा के माध्यम से, इज़रायल और हरियाणा सरकार जल प्रबंधन क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और हरियाणा में सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जल संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करेगी।

भारत-इजरायल राजनयिक संबंध

• भारत ने 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, लेकिन दोनों देशों ने 29 जनवरी, 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
• भारत संयुक्त राष्ट्र के 164 सदस्यों में से एक था, जिनके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध थे।

आर्थिक संबंध

• अप्रैल 2020-फरवरी 2021 के दौरान, दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन डालर था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
• हीरे का व्यापार कुल व्यापार का 50% है। भारत एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा भागीदार है।

रक्षा संबंध

• भारत इजरायल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। इज़रायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस है।

कृषि

• भारत और इज़रायल ने मई 2021 में कृषि सहयोग के लिए तीन साल के कार्य कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
• यह कार्यक्रम मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करने, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाने और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।