उपभोक्ता संरक्षण विधेयक – 2018 लोकसभा में पारित हो चुका है

यह विधेयक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक- 1986 की जगह लेगा और उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त करेगा।

• उपभोक्ता संरक्षण विधेयक – 2018 को लोक सभा में सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया है। यह विधेयक संस्थागत संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाने का प्रयास करता है इस विधेयक को अब पारित होने के लिए राज्यसभा में भेजा गया है।
• उपभोक्ता संरक्षण विधेयक- 2018, जो अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम – 1986 की जगह लेगा, यह एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के रूप में जाना जाता है जो अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों से निपटता है एवं इसके प्रावधान पूरे देश में लागु होते हैं।
• इस बिल में एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना का प्रावधान शामिल है, जिसे उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के रूप में जाना जाएगा साथ ही इन्हें दंडित करने, वापस करने, वापसी करने और जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
• इसमें उपभोक्ता अधिकारों को एक वर्ग के रूप में बढ़ावा देने, सुरक्षा और लागू करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति होगी।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक – 2018 की मुख्य विशेषताएं

• यह उपभोक्ताओं को झूठे विज्ञापनों सहित किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार से बचाने के लिए एक कार्यकारी समिति की स्थापना करेगा। समिति चाहे तो संबंधित कंपनी के खिलाफ एक वर्गीय कार्रवाई का मुकदमा भी चला सकती है। सशक्त समिति किसी कंपनी को दोषपूर्ण उत्पादों को वापस बुलाने या उपभोक्ताओं को रिफंड जारी करने का आदेश भी दे सकती है।
• उपभोक्ता संबंधी शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग गठित किए जाएंगे। जिला और राज्य आयोगों की अपीलें अगले स्तर पर और राष्ट्रीय आयोग से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाएंगी। इसमें उपभोक्ता अधिकारों को एक वर्ग के रूप में बढ़ावा देने, सुरक्षा और लागू करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति होगी।
• ई-कॉमर्स फर्मों के लिए देयता भी बढ़नी तय है क्योंकि उन्हें अब उपयोगकर्ता के साथ अधिक जानकारी साझा करनी होगी। सभी ई-कॉमर्स फर्मों को इस बात का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि ये फर्म उपभोक्ता डेटा का उपयोग कैसे करती हैं।
• किसी भी सेलिब्रिटी या प्रसिद्ध व्यक्ति को झूठे विज्ञापनों के माध्यम से गुमराह करने वाले ग्राहक भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नए विधेयक में ऐसी हस्तियों को जवाबदेह ठहराने का प्रस्ताव है। सजा में न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा के अलावा न्यूनतम 2 साल की जेल की सजा होगी।
• विधेयक अनुबंधों को अनुचित के रूप में परिभाषित करता है यदि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यह अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को भी परिभाषित करता है, नए बिल में कंपनियों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा फर्जी शिकायतों पर नकेल कसने का भी प्रस्ताव है। यदि कोई उपभोक्ता प्राधिकरण के साथ एक फर्जी शिकायत दर्ज करता है तो 10,000 रुपये से 50,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा।
  

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