मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एपी साही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
न्यायमूर्ति साही का एनसीडीआरसी के प्रमुख के रूप में चार साल का कार्यकाल होगा.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) भारत में एक अर्द्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था।
इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।
आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग), राज्य और ज़िला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना होगा।
