महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महासन्मान योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना को मंजूरी दी गई।
नमो शेतकरी महासन्मान योजना के तहत, महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्राप्त होगा। यह वित्तीय सहायता 6,000 रुपये की उस राशि के अतिरिक्त है जो किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रति वर्ष किश्तों में पहले से ही प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।महाराष्ट्र में एक करोड़ से अधिक किसानों को राज्य सरकार की नमो शेतकरी महासन्मान योजना से लाभ होने की उम्मीद है। यह पहल कृषि समुदाय का समर्थन करने और उनके समग्र कल्याण में सुधार के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
बजट में की गई पहल की घोषणा
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के वित्त मंत्री के रूप में भी काम करते हैं, ने शुरुआत में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में नमो शेतकरी महासन्मान योजना की घोषणा की थी।
- बजट में इस योजना को शामिल करना किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
किसानों की आजीविका का समर्थन करना
- नमो शेतकरी महासन्मान योजना के शुभारंभ के साथ, महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी आर्थिक भलाई को बढ़ावा देना है।
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें चुनौतियों से पार पाने और अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाना है।