शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी अपने नियमों और दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार से परिसरों को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा था।
शिक्षा मंत्रालय जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना था भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है।
मंत्रालय को दो विभागों में बांटा गया है: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता, और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है।
तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय अब 26 सितंबर 1985 तक इन दोनों विभागों के अधीन है।
