भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund- NDRF) के तहत “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना” शुरू की है।इस योजना की शुरुआत पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिश से हुई, जो विभिन्न प्रकार की तैयारियों तथा क्षमता निर्माण के वित्तीयन के लिये NDRF एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में से प्रत्येक के लिये 12.5% के आवंटन का प्रावधान करता है।
उद्देश्य
- इसका उद्देश्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है ताकि NDRF की तैयारियों एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मज़बूत करने का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
योजना के अंतर्गत उपाय
- नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना।
- राज्य प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण।
- आधुनिक अग्निशमन उपकरणों का प्रावधान।
- राज्य मुख्यालय एवं शहरी अग्निशमन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण।
- तकनीकी उन्नयन और ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना एवं संवर्द्धन।
वित्त आवंटन
- इस योजना के तहत केंद्र द्वारा निधि आवंटन पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों (जिनके लिये केंद्र:राज्य का अनुपात 90:10 है) को छोड़कर अन्य राज्यों के साथ 75:25 अनुपात में लागत साझाकरण के आधार पर किया जाता है।
- यदि राज्य का योगदान 1387.99 करोड़ रुपए है तो केंद्र द्वारा 5000 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाता है।
- 5000 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय परिव्यय में से 500 करोड़ रुपए कानूनी और बुनियादी ढाँचे-आधारित सुधारों को अपनाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये उपलब्ध होंगे।