राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ने भारत में न्यायिक कार्यवाही के प्रबंधन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया।NJDG 18,735 ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में स्थापित किया गया है।डेटा को कनेक्टेड ज़िला और तालुका न्यायालयों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। यह देश के सभी कंप्यूटरीकृत ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित डेटा प्रदान करता है।सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से NJDG में शामिल हो गए हैं, जिससे सार्वजनिक प्रतिवादियों को आसान पहुँच की सुविधा मिल रही है।
विशेषताएँ
- राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDSAP) के अनुरूप NJDG केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) प्रदान करता है।
- यह API निर्दिष्ट विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजियों का उपयोग करके NJDG डेटा तक सुव्यवस्थित पहुँच में मदद करता है।
- यह सुविधा संस्थागत वादियों के मामलों का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिये है तथा भविष्य में गैर-संस्थागत वादियों तक पहुँच बढ़ाने की योजना है।
महत्त्व
- NJDG मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिये एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है।
- यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिये नीतिगत निर्णय लेने के लिये समय पर इनपुट प्रदान करने में सहायता करता है तथा लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है।
- यह न्यायालय की कार्यवाही और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है तथा इस प्रकार एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिये 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को NJDG के साथ जोड़ा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
- वर्ष 2018 के लिये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में विश्व बैंक (WB) ने अनुबंध प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करने वाली केस प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करने में NJDG की भूमिका की सराहना की।
- यह मान्यता कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में NJDG के महत्त्व को रेखांकित करती है।