UPSC QUIZ 21.08.2023

Explanation

• तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक को अपने जलाशयों से तुरंत 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की।
• इसने न्यायालय से कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के फरवरी 2007 के अंतिम फैसले के अनुसार सितंबर 2023 के लिए निर्धारित 36.76 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) की रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया।
• इसे 2018 में SC द्वारा संशोधित किया गया था।

कावेरी जल विवाद

• एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई मासिक अनुसूची कावेरी बेसिन के दो तटवर्ती राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल के वितरण को नियंत्रित करती है।
• कर्नाटक के लिये "सामान्य" जल वर्ष के दौरान जून से मई तक तमिलनाडु को 177.25 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट जल साझा करना अनिवार्य है।
• इस वार्षिक कोटा में जून से सितंबर तक मानसून महीनों के दौरान आवंटित 123.14 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट जल शामिल है।
• मौजूदा दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में अक्सर जल विवाद उत्पन्न होता है, विशेषकर जब बारिश उम्मीद से कम होती है।

Explanation

• भारतीय औषधकोश आयोग (IPC) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसका उद्देश्य सूरीनाम में दवाओं के लिये एक मानक के रूप में भारतीय औषधकोश (IP) को मान्यता देना है।
• हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन चिकित्सा विनियमन के क्षेत्र में निकट सहयोग के लिये भारत और सूरीनाम की पारस्परिक प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
• यह सहयोग दोनों देशों में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते समय संबंधित कानूनों और विनियमों के पालन के महत्त्व की मान्यता में निहित है।

भारतीय औषधकोश आयोग (IPC)

• IPC स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है।
• IPC भारत में दवाओं के मानक तय करने के लिये बनाया गया है। इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के इलाज के लिये आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है।
• यह भारतीय औषधकोश आयोग (IPC) के रूप में जोड़ने और मौजूदा मोनोग्राफ को अद्यतन करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये आधिकारिक दस्तावेज़ प्रकाशित करता है।
• यह नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
• भारतीय औषधकोश आयोग मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति के लिये मानक निर्धारित करता है।

Explanation

• मूडीज ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की सॉवरेन रेटिंग Baa3 की पुष्टि की और कहा कि उच्च विकास आय के स्तर में क्रमिक वृद्धि का समर्थन करेगा जो आर्थिक मजबूती में योगदान देगा।
• Baa3 सबसे निचली निवेश ग्रेड रेटिंग है।
• तीनों प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों- फिच, एसएंडपी और मूडीज ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत को सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग दी है।
• रेटिंग को निवेशकों द्वारा किसी देश की साख के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है और उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है।
• इसमें कहा गया है कि हालांकि पिछले 7-10 वर्षों में संभावित वृद्धि में कमी आई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तेजी से बढ़ने की संभावना है।
• मूडीज के अनुसार,उसे उम्मीद है कि घरेलू मांग के कारण कम से कम अगले दो वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि अन्य सभी जी-20 अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएगी।उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि आय के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ाने और समग्र आर्थिक लचीलेपन में योगदान देगी।
• बदले में, यह क्रमिक राजकोषीय समेकन और सरकारी ऋण स्थिरीकरण का समर्थन करेगा, भले ही उच्च स्तर पर हो। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी।

Explanation

• इंडोनेशिया 2023 के अंत तक अपना स्वयं का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमशीलता प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अपनी आप्रवासन नीति को संशोधित करना है।
• इंडोनेशिया के पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्री, सैंडियागा यूनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोल्डन वीज़ा के आगामी लॉन्च की घोषणा की।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को देश में निवेश करने और अपने प्रवास का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• प्रारंभ में जून 2023 तक अपेक्षित था, अब कार्यक्रम का लक्ष्य तीसरी तिमाही के अंत से पहले लॉन्च किया जायेगा।
• यह कदम इंडोनेशिया द्वारा पांच और दस साल के लिए “दूसरे होम वीज़ा” की शुरुआत के बाद उठाया गया है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी वाले व्यक्तियों को लक्षित करता है।

Explanation

• जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग ने रियल टाइम में बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिये "फ्लडवॉच" मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।
• रियल टाइम में बाढ़ की निगरानी का आशय देश भर में बाढ़ से संबंधित अद्यतित जानकारी प्रदान करने से है।
• बाढ़ संबंधी जानकारी की अधिक सटीक स्थिति प्रदान करने के लिये यह एप विभिन्न स्रोतों से नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है।
• एप उपयोगकर्त्ता मानचित्र की सहायता से सीधे स्थान का चयन कर अथवा इंटरैक्टिव मानचित्र सुविधा से सर्च बॉक्स का उपयोग कर केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे) अथवा बाढ़ संबंधी सलाह (7 दिन) पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• "फ्लडवॉच" में बाढ़ संबंधी सटीक पूर्वानुमान सुनिश्चित करने के लिये उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और रियल टाइम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।