0 UPSC HINDI QUIZ 29.09.2023 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः संसद के एक विशेष सत्र में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने "उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन" को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बदलाव को लागू करने में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: संसद के एक विशेष सत्र में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने "उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन" को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बदलाव को लागू करने में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों की विविधता रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा भाग राज्य अधिनियमों के तहत संचालित होता है, जिसमें 70% विश्वविद्यालय इस श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त, 94% छात्र राज्य या निजी संस्थानों में नामांकित हैं, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों का अनुपात मात्र 6% है। यह उच्च शिक्षा प्रदान करने में राज्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना समर्थन, जिसे 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, उसको अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के लिए समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) भारत के निर्यातकों को समर्थन देने में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। यह मौज़ूदा निर्यात प्रोत्साहन योजना, मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया (MEIS) की जगह 1 जनवरी, 2020 को प्रारंभ हो गई। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना समर्थन, जिसे 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, उसको अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के लिए समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। RoDTEP योजना निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) भारत के निर्यातकों को समर्थन देने में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। यह मौज़ूदा निर्यात प्रोत्साहन योजना, मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया (MEIS) की जगह 1 जनवरी, 2021 को प्रारंभ हो गई। यह परिवर्तन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के फैसले से प्रेरित था, जिसने वस्तुओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिये निर्यात सब्सिडी के प्रावधान के कारण MEIS योजना के WTO नियमों के उल्लंघन का निर्धारण किया था। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने पूर्वोत्तर भारत में युवाओं के बीच कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, MSIL ने ‘खम्री मो सिक्किम’ आउटरीच कार्यक्रम के लिए भारतीय नौसेना के साथ हाथ मिलाया है, जो क्षेत्र की प्रगति और भलाई के लिए समर्पित एक सहयोगात्मक प्रयास है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने पूर्वोत्तर भारत में युवाओं के बीच कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, MSIL ने ‘खम्री मो सिक्किम’ आउटरीच कार्यक्रम के लिए भारतीय नौसेना के साथ हाथ मिलाया है, जो क्षेत्र की प्रगति और भलाई के लिए समर्पित एक सहयोगात्मक प्रयास है। नौसेना करियर के लिए युवाओं को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को नौसेना के भीतर प्रचुर कैरियर संभावनाओं के बारे में बताना और प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में स्थानीय समुदायों के साथ आकांक्षा की भावना पैदा करना और संबंधों को मजबूत करना है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की है, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) नियमों में संशोधन पेश किया गया है। इन परिवर्तनों का FCRA लाइसेंस वाले गैर-सरकारी संगठनों NGOs) और विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने आवश्यक नियम परिवर्तन करने के लिए FCRAकी धारा 58 को लागू किया। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की है, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) नियमों में संशोधन पेश किया गया है। इन परिवर्तनों का FCRA लाइसेंस वाले गैर-सरकारी संगठनों NGOs) और विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। FCRA संशोधन नियम, 2023 एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने आवश्यक नियम परिवर्तन करने के लिए FCRAकी धारा 48 को लागू किया। इन संशोधनों को आधिकारिक तौर पर “विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2023” शीर्षक दिया गया है और आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन पर प्रभावी हैं। गृह मंत्रालय ने पहले कुछ छूट प्रदान करते हुए विदेशी फंडिंग नियमों को संशोधित किया था। इन छूटों ने रिश्तेदारों को FCRA के तहत बड़ी रकम भेजने की अनुमति दी और संगठनों को ‘पंजीकरण’ या ‘पूर्व अनुमति’ श्रेणी के तहत प्राप्त धन के लिए बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचित करने की समय सीमा बढ़ा दी। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः जयपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसका उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर देना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसका उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर देना है। इस प्रयास के तहत, राजस्थान भर के कई जिलों में टाउन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर में उल्लेखनीय प्रतिष्ठानों में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शामिल हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से प्रेरित होकर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की भी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, जोधपुर सहित चार जिलों में 100 करोड़ रुपये की लागत से एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) केंद्र निर्माणाधीन हैं। राजस्थान में एमआईसीई केंद्र राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमआईसीई केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। ये केंद्र जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की सुविधा प्रदान करेंगे। 2023-24 के बजट में इन केंद्रों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन UPSC HINDI QUIZ 28.09.2023 UPSC QUIZ 02.10.2023
