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- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को 400 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है।
- यह ऋण सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम 2 के लिए है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के सुधार एजेंडे को सहायता प्रदान करना है।
- उप-कार्यक्रम 1 को 2021 में मंजूरी दी गई थी। इसने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर के दिशानिर्देशों के साथ-साथ नीतियों की स्थापना की।
- उप-कार्यक्रम 2 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और राज्य स्तर पर निवेश योजना और सुधार कदमों में सहायता प्रदान कर रहा है।
- एडीबी ज्ञान और सलाह देकर परियोजना कार्यान्वयन में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सहायता करता रहेगा।
- एडीबी कम आय वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा क्योंकि उन्हें संस्थागत मजबूती, नीति सुधार और क्षमता निर्माण में सहायता की आवश्यकता है।
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