राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की। जनगणना गतिविधियाँ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। दशकीय जनगणना गतिविधियों की देखरेख भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है।भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो 1948 के जनगणना अधिनियम द्वारा शासित थी।
राजस्थान में जाति आधारित जनगणना के कारण
- सामाजिक सुरक्षा: विभिन्न जातियों के भीतर कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए जनगणना को आवश्यक माना जाता है, जिसका उद्देश्य उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- योजनाएँ: यह सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
- दोहराव को रोकना: जनगणना उन जातियों के भीतर विशिष्ट वर्गों की पहचान करने में भी सहायता कर सकती है जिन्हें अर्थशास्त्र, सामाजिक कल्याण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है, जिससे कई लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के दोहराव को कम किया जा सकता है।
बिहार की जाति आधारित जनगणना
- बिहार सरकार द्वारा 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई गई।
- जनगणना के अनुसार बिहार की 63% से अधिक आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) शामिल हैं।
- बिहार सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुरूप अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) और ओबीसी के उत्थान का वादा किया।
जाति-आधारित जनगणना पर कानूनी विवाद
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया है कि 1948 का जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को सभी जनगणना-संबंधित गतिविधियों को संचालित करने का विशेष अधिकार देता है।
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी)
- एसईसीसी प्रारंभ में 1931 में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करना था।
- इस डेटा का उपयोग जाति से संबंधित सहित अभाव और असमानताओं के संकेतकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जो असमानताओं का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।