झारखंड सरकार प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए नौ राज्यों के साथ समझौता करेगी
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प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए झारखंड नौ राज्यों के साथ समझौता करेगा।
झारखंड में काम के लिए राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों का एक बड़ा प्रतिशत है और इन प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक समझौता किया जाएगा।
3 नवंबर को रांची में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राज्य श्रम विभाग के फैसले को मंजूरी दे दी।
समझौते के तहत, संबंधित राज्यों को अपने-अपने राज्य में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना होगा।
समझौते पर तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरल सहित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।
विभाग ने झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की संख्या के आधार पर राज्यों का चयन किया है।
इससे पहले, ओडिशा और पुराने आंध्र प्रदेश के बीच इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और यह देश में पहला उदाहरण था।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन से पहले) के श्रम विभागों ने आंध्र प्रदेश के ईंट भट्टों में काम करने वाले ओडिशा के प्रवासी मजदूरों के लिए 2011-12 में एक समझौता किया था।
राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के 15 लाख से अधिक पंजीकृत प्रवासी कामगार दूसरे राज्यों में हैं।
हालाँकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की संख्या 50 लाख के करीब है।
