0 UPSC HINDI QUIZ 09.11.2023 Daily Quiz 1 / 5 Q1. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है तथा इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों से इनपुट एकत्र करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) एक व्यापक दस्तावेज़ है जो किसी देश के सुरक्षा उद्देश्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के उपायों को बताता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है तथा इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों से इनपुट एकत्र करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) एक व्यापक दस्तावेज़ है जो किसी देश के सुरक्षा उद्देश्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के उपायों को बताता है। NSS एक गतिशील दस्तावेज़ है जिसे बदलती परिस्थितियों एवं उभरती चुनौतियों के अनुकूल होने के लिये समय-समय पर अद्यतित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता भारत के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सैन्य चर्चाओं में बार-बार आने वाला विषय रही है। हालाँकि विभिन्न प्रयासों के बावजूद एक सामंजस्यपूर्ण, संपूर्ण सरकारी प्रयास की कमी के कारण इसे अभी तक तैयार एवं कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, साथ ही सरकार ने जानबूझकर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सार्वजनिक नहीं किया है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुँच के लिये प्रत्यक्ष विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है। 30 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी यह प्रावधान कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से पेश किया गया था। IFSC एक वित्तीय केंद्र है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारत सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुँच के लिये प्रत्यक्ष विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है। 30 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी यह प्रावधान कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से पेश किया गया था। यह घरेलू सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं (जैसे प्रॉस्पेक्टस, शेयर पूंजी, लाभकारी स्वामित्व आवश्यकताओं और लाभांश वितरित करने में विफलता) से छूट के साथ अहमदाबाद, गुजरात में GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) सहित विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है। IFSC एक वित्तीय केंद्र है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है। भारत में IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा विनियमित किया जाता है, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया था। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत ने ओडिशा के तट पर प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि मिसाइल ने अपनी परिचालन क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हुए लगभग 500 किलोमीटर की अपनी पूरी रेंज को कवर किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारत ने ओडिशा के तट पर प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि मिसाइल ने अपनी परिचालन क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हुए लगभग 500 किलोमीटर की अपनी पूरी रेंज को कवर किया। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षण बेहद सफल रहा और सभी पूर्व निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरा। प्रलय मिसाइल, जिसका संक्षिप्त रूप “प्रलय: एपोकैलिप्स” है, एक कनस्तरीकृत सामरिक, सतह से सतह पर मार करने वाली, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (एसआरबीएम) है जिसे युद्धक्षेत्र में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत का पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न हितधारकों के साथ, 6 नवंबर से 8 नवंबर, 2023 तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) लंदन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। मंत्रालय ने WTM 2023, लंदन में ‘Incredible India Pavilion’ के लिए 650 वर्ग मीटर का एक प्रभावशाली स्थान स्थापित किया है। यह मंडप ‘अतुल्य भारत’ थीम के तहत यात्रियों के लिए पर्यटन उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारत का पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न हितधारकों के साथ, 6 नवंबर से 8 नवंबर, 2023 तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) लंदन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। मंत्रालय ने WTM 2023, लंदन में ‘Incredible India Pavilion’ के लिए 650 वर्ग मीटर का एक प्रभावशाली स्थान स्थापित किया है। यह मंडप ‘अतुल्य भारत’ थीम के तहत यात्रियों के लिए पर्यटन उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय मंडप का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सचिव सुश्री वी. विद्यावती और यूके में भारत के उच्चायुक्त महामहिम विक्रम दोराईस्वामी ने पर्यटन मंत्री, गोवा सरकार श्री रोहन खौंटे की उपस्थिति में किया। उद्घाटन के बाद, भारतीय प्रतिनिधिमंडल और प्रतिभागियों ने भारतीय मंडप और विभिन्न भाग लेने वाले राज्यों और हितधारकों के बूथों को एक्सप्लोर किया। दिन सांस्कृतिक प्रदर्शनों, मेंहदी और योग सत्रों से भरा रहा, जिससे उपस्थित लोगों को भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का स्वाद मिला। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः झारखंड सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों और समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करने के लक्ष्य के साथ “अबुआ बीर दिशोम अभियान” नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्रों के भीतर स्व-खेती, निवास और विभिन्न अन्य गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को पहचानना और सुरक्षित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: झारखंड सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों और समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करने के लक्ष्य के साथ “अबुआ बीर दिशोम अभियान” नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्रों के भीतर स्व-खेती, निवास और विभिन्न अन्य गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को पहचानना और सुरक्षित करना है। इस अभियान को शुरू करने का निर्णय नौ साल के अंतराल के बाद आया है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए आंकड़ों का हवाला देते हुए खुलासा किया कि नवंबर 2000 में राज्य के गठन के बाद से उसे 98,308 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) और 2,695 सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) आवेदन प्राप्त हुए थे। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन ALL EXAM QUIZ 09.11.2023 ALL EXAM QUIZ 10.11.2023
