कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास

केंद्र ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बीच प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण और पंजीकरण शुरू कर दिया है, और मध्य तक उन्हें पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य है।ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान करने के लिये अपने समर्पित ऑनलाइन एप्लीकेशन Aawas+ ऐप का उपयोग करता है।प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) के तहत PVTG के लिये कुल 4.9 लाख आवास निर्माण कराने की योजना है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान

• जनजातीय मामलों के मंत्रालय के नेतृत्व में PM JANMAN एक व्यापक योजना के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में एकीकृत करना चाहता है। राज्यों एवं PVTG समुदायों के सहयोग से यह पहल आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका के अवसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 प्रमुख हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
• इस योजना की देखरेख 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जाएगी, जो PVTG वाले गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
• इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस- 2023 (15 नवंबर) को की थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल, 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा किया गया था।
• इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण परिवेश के गरीबों के लिये किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इसमें जर्जर तथा कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएँ एवं स्वच्छ रसोई उपलब्ध कराना शामिल है।
• PMAY-G के तहत 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लक्ष्य की निर्धारित समय सीमा 31 मार्च, 2024 है।

लाभार्थी

• इसके लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, PVTG, मुक्त बँधुआ मज़दूर तथा गैर-SC/ST श्रेणियों से संबंधित लोग कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ अथवा करीबी नातेदार, पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति व अल्पसंख्यक शामिल हैं।

कॉस्ट शेयरिंग

• यूनिट सहायता की लागत केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 एवं उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

विशेषताएँ

• PVTG में PMAY-G घरों की इकाई लागत बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह 1.2 लाख रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए है।
• PMAY-G लाभार्थी शौचालय निर्माण के लिये 12,500 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (NREGS) के तहत 90 दिनों के काम का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कुल लाभ 2.39 लाख रुपए हो जाएगा।