2 UPSC HINDI QUIZ 08.12.2023 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, जुलाई से सितंबर माह को कवर करते हुए वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (Q2) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 5.6% बढ़ गया। 2. दूसरी तिमाही (Q2) में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि में गिरावट, विनिर्माण में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्रों में मंदी देखी गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, जुलाई से सितंबर माह को कवर करते हुए वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (Q2) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.6% बढ़ गया।दूसरी तिमाही (Q2) में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि में गिरावट, विनिर्माण में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्रों में मंदी देखी गई। डेटा वृद्धि का महत्त्व यह न केवल आर्थिक वृद्धि का काफी प्रभावशाली स्तर है अपितु यह बाज़ार के सभी पूर्वानुमानों को भी मात देता है। हालिया तिमाही GDP वृद्धि ने संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये GDP पूर्वानुमान में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष के लिये देश की GDP वृद्धि दर का सटीक पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वर्तमान में बैंकों ने 6.5% के GDP वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है, ऐसे में कई विशेषज्ञों ने अपने अनुमानों में बदलाव करना आरंभ कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान एक सटीक आकलन प्रस्तुत करता है। इसका आशय यह भी है कि आने वाले कुछ समय तक भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। अगर विकास दर बाज़ार की उम्मीदों से कम होती, तो दर में कटौती की संभावना अधिक हो जाती है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारत के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की विविधता में वृद्धि करने हेतु उपेक्षित सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की वकालत की। 2. यह सभी राज्यों में अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीशों एवं ज़िला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लिये एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है। 3. इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारत के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की विविधता में वृद्धि करने हेतु उपेक्षित सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की वकालत की। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यह सभी राज्यों में अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीशों एवं ज़िला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लिये एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है। इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है। वर्ष 1958 और 1978 की विधि आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार, AIJS का उद्देश्य अलग-अलग वेतन, रिक्तियों पर भर्ती और मानकीकृत राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है। संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2006 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के समर्थन पर पुनर्विचार किया। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संगठन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन, 2023 के लिये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये हैं। 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2017 के तहत जारी किये गए ये दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा नियोजित भ्रामक प्रथाओं से बचाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संगठन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन, 2023 के लिये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जारी किये गए ये दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा नियोजित भ्रामक प्रथाओं से बचाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं। डार्क पैटर्न डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट्स और एप्स द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिये नियोजित रणनीतियों को संदर्भित करता है जो उनका इरादा नहीं है या उन व्यवहारों को हतोत्साहित करता है जो कंपनियों के लिये फायदेमंद नहीं हैं। ये पैटर्न प्रायः संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं और झूठी तात्कालिकता, ज़बरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाते हैं। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. मीथेन उत्सर्जन के बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयास में विश्व बैंक ने अपने निवेश जीवन अवधि के दौरान 10 मिलियन टन तक मीथेन को कम करने के लिये कई देशों के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों की एक शृंखला शुरू करने की योजना की घोषणा की है। 2. वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में मीथेन का योगदान लगभग 09% है जो इसे जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्त्ता बनाता है। 3. चावल उत्पादन में 8%, पशुधन में 32% तथा सभी मानव-चालित मीथेन उत्सर्जन में 18% अपशिष्ट शामिल है, जिससे इन क्षेत्रों में लक्षित प्रयास महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: मीथेन उत्सर्जन के बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयास में विश्व बैंक ने अपने निवेश जीवन अवधि के दौरान 10 मिलियन टन तक मीथेन को कम करने के लिये कई देशों के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों की एक शृंखला शुरू करने की योजना की घोषणा की है। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में मीथेन का योगदान लगभग 19% है जो इसे जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्त्ता बनाता है। चावल उत्पादन में 8%, पशुधन में 32% तथा सभी मानव-चालित मीथेन उत्सर्जन में 18% अपशिष्ट शामिल है, जिससे इन क्षेत्रों में लक्षित प्रयास महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) है। ग्रह पर ऊष्मा उत्पन्न करने के मामले में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, इसके बावजूद इस पर कम ध्यान देने के साथ ही कम धन आवंटन किया जाता है। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. पिछले पांच वर्षों में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने लगभग 10.6 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए हैं। 2. इसमें से 80 प्रतिशत बड़े औद्योगिक घरानों के हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: पिछले पांच वर्षों में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने लगभग 10.6 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं। इसमें से 50 फीसदी बड़े औद्योगिक घरानों के हैं। सरकार ने कहा कि करीब 2300 कर्जदारों ने जानबूझकर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का डिफॉल्ट किया है। इन कर्जदारों पर 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कर्ज है। बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं को चुकाने की देनदारियों से छूट नहीं मिलती है। बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों में ऋण लेने वालों से बकाया वसूली की प्रक्रिया जारी है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत ने कहा कि सभी एससीबी ने कुल मिलाकर दंडात्मक शुल्क के रूप में 5,309.80 करोड़ रूपये इकट्ठे किये हैं। कराड के अनुसार, बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) कम से कम 5 करोड़ रुपये के कुल जोखिम वाले सभी उधारकर्ताओं के बारे में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से विशिष्ट क्रेडिट जानकारी प्राप्त करता है। सीआरआईएलसी डेटाबेस के अनुसार, 31.3.2023 तक, 2,623 अलग-अलग उधारकर्ताओं पर एससीबी द्वारा 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि बकाया थी और उन्हें जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन ALL EXAM QUIZ 08.12.2023 ALL EXAM QUIZ 09.12.2023
