- आरबीआई के कार्य समूह ने राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सिफारिशें कीं।
- राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 2022 को एक कार्य समूह का गठन किया गया था।
- कार्य समूह ने राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए एक समान रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक समान गारंटी सीमा की सिफारिश की। इसने ‘गारंटी’ की परिभाषा का विस्तार करने की भी सिफारिश की।
- भुगतान करने और किसी निवेशक/ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट के जोखिम से बचाने के लिए ‘गारंटी’ राज्य के लिए एक कानूनी दायित्व है।
- जिस इकाई को गारंटी दी जाती है उसे ‘लेनदार’ कहा जाता है, डिफ़ॉल्ट इकाई जिसकी ओर से गारंटी दी जाती है उसे ‘प्रधान देनदार’ कहा जाता है और गारंटी देने वाली इकाई (इस संदर्भ में राज्य सरकारें) को ‘ज़मानतदार’ कहा जाता है।
राज्य स्तर पर, गारंटी तीन परिदृश्यों में दी जाती है, जो इस प्रकार हैं
- जहां द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों से रियायती ऋण के लिए संप्रभु गारंटी एक पूर्व शर्त है।
- महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता वाली परियोजनाओं या गतिविधियों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कम ब्याज शुल्क पर या अधिक अनुकूल शर्तों पर संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए।