2 ALL EXAM HINDI QUIZ 01.02.2024 Daily Quiz 1 / 10 Q1. भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? रजनी सिंह प्रीति रजक चंद्रा कोचर हिमानी शेखर Explanation: प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनीं। 28 जनवरी को, हवलदार प्रीति रजक को भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया और वह यह पद संभालने वाली पहली महिला बनीं। सूबेदार रजक, जो एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं, दिसंबर 2022 में सैन्य पुलिस कोर में सेना में शामिल हुई थी। वह शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित पहली मेधावी खिलाड़ी थीं। रजक ने चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उनके असाधारण प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सूबेदार के पद पर पहली आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति से सम्मानित किया गया। ट्रैप महिला स्पर्धा में वर्तमान में भारत में छठे स्थान पर रहीं, सूबेदार रजक पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 की तैयारी के लिए आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट (एएमयू) में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके अतिरिक्त, पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट जीतू राय को उनकी सराहनीय सेवा के लिए सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। 2 / 10 Q2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई द्विभाषी वेबसाइट लॉन्च की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें साल की शुरुआत पर सभी को बधाई दी। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार अदालतों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2014 से अब तक 7000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये की मंजूरी की भी जानकारी दी। इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कई नागरिक-केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की। इसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई द्विभाषी वेबसाइट शामिल थी। डिजिटल एससीआर पहल का उद्देश्य नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराना है। डिजिटल एससीआर की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि 1950 के बाद से 36,308 मामलों को कवर करने वाली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के सभी 519 खंड डिजिटल प्रारूप में, बुकमार्क, उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुली पहुंच के साथ उपलब्ध होंगे। ई-कोर्ट परियोजना के तहत, डिजिटल कोर्ट 2.0 वास्तविक समय प्रतिलेखन के लिए एआई को शामिल करते हुए, जिला अदालत के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट रिकॉर्ड प्रदान करने पर केंद्रित है। 3 / 10 Q3. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है? 7.0% 7.2% 7.6% 6.5% Explanation: आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 'भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा' तैयार की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत या उससे अधिक की विकास दर हासिल करेगी। इस रिपोर्ट को मिनी इकोनॉमिक सर्वे माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कौशल, सीखने के परिणाम, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में कमी और श्रम बल में लिंग संतुलन भविष्य के सुधारों के मुख्य क्षेत्र होंगे। भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण आपूर्ति पक्ष भी मजबूत हुआ है। पिछले तीन वर्षों में, घरेलू मांग में सुधार ने अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर तक पहुंचा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की दर से बढ़ रही है। 4 / 10 Q4. 'समलेई मंदिर परियोजना' किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक तमिलनाडु केरल ओडिशा Explanation: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में 'समलेई मंदिर परियोजना' का उद्घाटन किया। समलेई (SAMALEI) (समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल) मंदिर परियोजना का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय अनुभवात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए समलेश्वरी मंदिर को व्यापक रूप से विकसित करना है। मंदिर का परिधीय विकास, एक विरासत गलियारे का निर्माण, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर तक बेहतर पहुंच और महानदी नदी तट का विकास इस परियोजना का हिस्सा हैं। इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं। यह परियोजना 40 एकड़ से अधिक भूमि पर पूरी की गई। इस पुनर्विकास परियोजना का मुख्य फोकस मंदिर के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और सुविधाओं के निर्माण पर है। समलेश्वरी मंदिर यह 'समलेश्वरी' देवी को समर्पित है। यह महानदी के तट पर संबलपुर, ओडिशा में स्थित है। 5 / 10 Q5. किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? संस्कृति मंत्रालय रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय Explanation: संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। झांकी का विषय 'भारत: लोकतंत्र की जननी' था। झांकी में रचनात्मकता और परंपरा का अद्भुत संगम था। एनामॉर्फिक तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग और भारत की सांस्कृतिक विरासत की व्यापक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झांकी में 3-डी इलेक्ट्रॉनिक विज़ुअलाइज़ेशन तकनीक के माध्यम से प्राचीन भारत से आधुनिक काल तक लोकतंत्र के विकास को प्रदर्शित किया गया। इसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान देने की बी आर अंबेडकर की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गईं। 6 / 10 Q6. किसने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के मान्यता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया? नितिन गड़करी किरण रिजिजू अर्जुन मुंडा राज कुमार सिंह Explanation: कृषि क्षेत्र में कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च की गई है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के मान्यता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। यह रूपरेखा कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। रूपरेखा का उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में तेजी आएगी। उन्होंने इस रूपरेखा को कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के क्षेत्र में पहला कदम बताया। कृषि वानिकी नर्सरी का मान्यता प्रोटोकॉल बड़े पैमाने पर रोपण सामग्री के प्रमाणीकरण और उत्पादन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगा। 7 / 10 Q7. किस राज्य सरकार ने ‘लघु बाण जाति द्रव्य क्राय' (LABHA) योजना शुरू की? कर्नाटक सरकार तमिलनाडु सरकार केरल सरकार ओडिशा सरकार Explanation: ओडिशा सरकार ने ‘लघु बाण जाति द्रव्य क्राय' (LABHA) योजना शुरू की। 29 जनवरी को, ओडिशा सरकार ने ‘लघु बाण जाति द्रव्य क्राय' (LABHA) योजना शुरू करने की घोषणा की। यह लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना है। इस योजना के तहत, एक प्राथमिक संग्रहकर्ता (एक आदिवासी व्यक्ति) ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड (TDCCOL) के खरीद केंद्रों पर एमएफपी बेच सकेगा। खरीद केंद्रों का प्रबंधन एसएचजी और किसी अन्य अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यह योजना ओडिशा की एक बड़ी आदिवासी आबादी को प्रभावित करेगी, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% है। अब हर साल लघु वन उपज (एमएफपी) का एमएसपी राज्य सरकार तय करेगी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए एमएसपी तय करता है लेकिन इसका लाभ ओडिशा के आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा है। ‘लघु बाण जाति द्रव्य क्राय' योजना मिशन शक्ति के महिला एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) के साथ प्रयासों को एकीकृत करेगी। ओडिशा में 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) सहित 62 विशिष्ट जनजातियाँ रहती हैं। ओडिशा के 314 ब्लॉकों में से 121 को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। 8 / 10 Q8. किन राज्यों ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राजस्थान, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, गुजरात गुजरात, महाराष्ट्र Explanation: राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 28 जनवरी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में पार्वती-कालीसिंध नदी लिंक परियोजना को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। इस समझौता ज्ञापन (एमओए) के तहत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र पानी के बंटवारे, पानी के आदान-प्रदान, लागत और लाभों के बंटवारे, कार्यान्वयन तंत्र आदि से संबंधित शर्तों को अंतिम रूप देंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती-कालीसिंध नदी लिंक परियोजना के एकीकरण को दिसंबर 2022 में नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। पार्वती-कालीसिंध नदी लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी एक अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। यह वर्ष 1980 में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल 30 लिंक परियोजनाओं में से एक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य चंबल बेसिन के भीतर पानी का अंतर-बेसिन स्थानांतरण है। यह कालीसिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप-बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष मानसूनी पानी को मोड़कर बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पारबती के उप-बेसिनों की ओर ले जायेगा। 9 / 10 Q9. नागालैंड के कोहिमा जिले में ऑरेंज फेस्टिवल के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? पांचवां छठा चौथा सातवीं Explanation: ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन नागालैंड के कोहिमा जिले में किया गया। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन महिला संसाधन और बागवानी मंत्री साल्होतुओनुओ क्रूस ने किया। दो दिवसीय महोत्सव का आयोजन "ऑर्गेनिक ऑरेंज" थीम के तहत किया गया। रुसोमा नागालैंड के सबसे प्रगतिशील संतरा उत्पादक गांवों में से एक है। इस दो दिवसीय उत्सव के दौरान लाइव संगीत प्रदर्शन, पाककला, कला प्रदर्शनियाँ और अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गईं। बागवानी विभाग रुसोमा के प्रगतिशील संतरा उत्पादकों को ड्रिप सिंचाई इकाइयाँ भी प्रदान कर रहा है। 10 / 10 Q10. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिजोन भूषण नाग बिक्रमजीत नाग राहुल चौधरी अनिल कुमार लाहोटी Explanation: अनिल कुमार लाहोटी को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए अध्यक्ष बने। 30 सितंबर को पीडी वाघेला के रिटायर होने के बाद चार महीने से यह पद खाली था। अनिल कुमार लाहोटी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यभार ग्रहण करेंगे। रेलवे में अपने 36 साल के करियर के दौरान, उन्होंने मध्य, उत्तरी, उत्तर मध्य, पश्चिमी और पश्चिम मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर काम किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसका गठन 20 फरवरी 1997 को हुआ था। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के दूरसंचार क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है। इसमें एक अध्यक्ष और दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte पोस्ट नेविगेशन UPSC QUIZ 31.01.2024 UPSC QUIZ 01.02.2024
