जर्मनी ने कार्बन परिवहन और उप-समुद्र भंडारण की अनुमति दी
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जर्मनी ने कार्बन परिवहन और उप-समुद्र भंडारण की अनुमति दी।
जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका लक्ष्य 2045 तक कार्बन तटस्थ बनने का है।
जर्मनी की सरकार कुछ उद्योगों में कार्बन कैप्चर और उप-समुद्र भंडारण प्रौद्योगिकी की अनुमति देगी।
ये सिस्टम औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के बिंदु पर कैप्चर कर लेंगे और इसे वायुमंडल से हटा देंगे।
जर्मनी के अपने जलवायु लक्ष्यों से चूकने की संभावना है और वह 2045 तक सालाना लगभग 34 मिलियन और 73 मिलियन टन कार्बन कैप्चर करने का लक्ष्य बना रहा है।
नए कानून में बदलाव के तहत, संरक्षित समुद्री क्षेत्रों को छोड़कर उप-समुद्री क्षेत्रों में कार्बन डाईऑक्साइड के परिवहन और इसके भंडारण की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने कार्बन भंडारण कानून में संशोधन किया है और कार्बन डाईऑक्साइड पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार किया है।
जर्मनी कार्बन डाईऑक्साइड के अपतटीय निर्यात को संभव बनाने के लिए लंदन प्रोटोकॉल संशोधन पर भी हस्ताक्षर करेगा।
जर्मनी के उत्तरी सागर के नीचे लगभग 1.5 बिलियन से 8.3 बिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड भंडारण क्षमता है। यह सालाना 20 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड जमा कर सकता है।
