गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए एक उप-राष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है।इस समझौते का उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु-अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है।
प्रमुख बिंदु
- समझौता ज्ञापन (MOU) के तहत, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, अपशिष्ट से धन प्रौद्योगिकी और प्रकृति आधारित समाधान जैसी प्रमुख जलवायु परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अभिनव मिश्रित वित्त का उपयोग करेगा।
- गोवा सरकार जलवायु परियोजनाओं की एक पाइपलाइन की पहचान और विकास करके, नीतिगत निर्णयों को प्रोत्साहित करके और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हितधारक सहयोग की सुविधा प्रदान करके फाउंडेशन के सफल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और गोवा सरकार सतत विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करेंगे।
- यह समझौता भारत में एक मिश्रित वित्तपोषण सुविधा की शुरुआत का प्रतीक है।
मिश्रित वित्तपोषण सुविधा
- यह जलवायु पहलों में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने का एक प्रयास है।
- मिश्रित वित्त सुविधा की घोषणा विश्व बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के वर्ष 2024 संस्करण के दौरान की गई थी।
- यह सम्मेलन 19 से 21 फरवरी तक पणजी में आयोजित किया गया था।
- इसकी मेजबानी गोवा सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
- यह मौजूदा फंडिंग वाली परियोजनाओं की सहायता करेगी और बिना मौजूदा फंडिंग वाली परियोजनाओं/क्षेत्रों को वित्तपोषण प्रदान करेगी।
- यह हरित वित्तपोषण तंत्र और घरेलू पूंजी बाजारों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करेगा तथा जलवायु कार्रवाई के लिए निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा।
- यह कार्बन बाजारों को एकीकृत करके और हरित क्रेडिट का उपयोग करके, कार्यक्रम के स्थायी संचालन और निरंतर पूंजीकरण को सुनिश्चित करेगा।
- इससे भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- यह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और गोवा सरकार के बीच सहयोग हरित वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण है।
- इसके तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जलवायु पहल और ऊर्जा उपयोग परिवर्तन को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- यह पहल गोवा सरकार और विश्व बैंक तथा अग्रणी वित्तीय संस्थानों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के बीच, जलवायु कार्रवाई प्राथमिकताओं को वित्तपोषित करने के लिए एक साझेदारी है।
भारत जलवायु एवं विकास भागीदार सम्मेलन
- इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट जलवायु क्षेत्र में विचारशील नेताओं और परिवर्तन निर्माताओं की एक वार्षिक सभा है जो उपराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
- पार्टनर्स मीट भारत के निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन के लिए चुनौतियों और नए अवसरों पर विचार करने के लिए भारत की राज्य सरकारों को एक साथ लाती है।
- सम्मेलन में वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, थिंक टैंक, जलवायु स्टार्ट-अप, महिलाओं, युवाओं और सामुदायिक समूहों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं।
- इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट, 2024 में जलवायु कार्रवाई में प्रौद्योगिकी, टिकाऊ शीतलन और तटीय लचीलापन जैसे विषयों की खोज के साथ-साथ जलवायु वित्तपोषण नेतृत्व और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
विश्व बैंक
- विश्व बैंक समूह पाँच अन्तर राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- इस बैंक की सथापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, D.C में है।
- इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन (United Nations Monetary and Financial Conference) के रूप में जाना जाता है।