- उत्तराखंड सरकार ने साल 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 15.27 फीसदी ज्यादा है।
- वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 7.63 प्रतिशत रही। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, राज्य में 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी से बाहर आ गये हैं।
- बजट में गरीबों के कल्याण के लिए 5,658 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें गरीबों के लिए आवास के लिए 93 करोड़ रुपये, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपये और मुफ्त गैस रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 1,679 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सहकारी पहल, सेब की खेती, किसान पेंशन और मत्स्य पालन विकास सहित विभिन्न किसान-केंद्रित योजनाओं के लिए 2,415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 13780 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।
- राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं।
- 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 12 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2.60 लाख रुपये तक पहुंच गई।
- लिंग-विशिष्ट पहलों के लिए बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
