- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पांच लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश जारी किया।
- पश्चिम बंगाल में 2010 से जारी पांच लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिए।
- यह निर्णय न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने दिया है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों ने इन प्रमाण पत्रों का उपयोग करके पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
- पीठ ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने अधिनियम की अनुसूची I से उप-वर्गीकृत श्रेणियों ओबीसी-ए और ओबीसी-बी को हटा दिया।
- राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश में ओबीसी के 66 वर्गों को वर्गीकृत किया गया था।
- पिछड़ा वर्ग आयोग की राय और सलाह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत राज्य विधानसभा के लिए बाध्यकारी होते है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पांच लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश जारी किया
ByCurrent Hunt Team
जून 3, 2024