- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ब्याज अनुदान दावों के त्वरित बैंक निपटान के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
- वेब पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- वेब पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करेगा।
- ऋण दावों की नई शुरू की गई स्वचालन प्रणाली एक दिन के भीतर दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी, जिसे अन्यथा मैन्युअल निपटान में महीनों लग जाते थे।
- स्वचालित प्रणाली पोर्टल के माध्यम से सटीक पात्र ब्याज अनुदान की गणना करने में मदद करेगी, जिससे मैन्युअल प्रसंस्करण में संभावित मानवीय त्रुटि से बचा जा सकेगा और दावों के तेजी से निपटान में भी मदद मिलेगी।
- इस पोर्टल का उपयोग बैंक, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) का केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (CPMU) और NABARD करेंगे।
कृषि अवसंरचना कोष
- कृषि अवसंरचना कोष योजना 2020 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना के विकास के लिए नुकसान को कम करना, कृषि में नवाचार और कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करना है।
- इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2025-26 तक ₹ 1 लाख करोड़ की कुल राशि उपलब्ध कराई गई है।
- इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को बैंकों द्वारा दिए गए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, इसके अलावा बैंकों द्वारा भुगतान की गई ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।