मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया।
बजट 3,65,067 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में बजट में 16% की वृद्धि हुई है।
राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2003-2004 में 13,465 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1.42 लाख रुपये हो गई है।
राज्य सरकार का लक्ष्य पांच वर्षों में वार्षिक बजट को दोगुना करने का है।
सरकार का उद्देश्य सड़कों, सिंचाई, बिजली और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं में पूंजी निवेश बढ़ाना है।
महिला और बाल विकास के लिए सरकारी आवंटन 81% से बढ़कर 26,560 करोड़ रुपये हो गया है। लाडली बेहना योजना के लिए ₹18,984 आवंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र को 21,444 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ, जो पिछले साल के बजट आवंटन से 34% अधिक है।
2024-25 में मंदसौर, नीमच और सिवनी में तीन और सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे।
पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 15% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.11% होने का अनुमान है।
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 53,460 करोड़ रुपये और ग्रामीण और शहरी विकास के लिए 44,588 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 27,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन वित्त वर्ष 23-24 में 38,375 करोड़ रुपये से बढ़कर 52,682 करोड़ रुपये हो गया। 150 सीएम राइज स्कूलों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 2,737 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
