- हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाया और क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि की घोषणा की।
- केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 जून को क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की।
- इसके अलावा केंद्र सरकार की तरह वेतन और कृषि स्रोतों से होने वाली आय भी इस सीमा में शामिल नहीं होगी।
- केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक ग्रुप-ए और ग्रुप-बी की नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, जो फिलहाल 15% है, उसे बढ़ाकर 27% किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचार के बाद यह बढ़ी हुई सीमा राज्य सरकार की नौकरियों में लागू की जाएगी।
- समूह ए और बी में पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों के लंबित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और विशेष भर्ती अभियान की योजना बनाई जा रही है।
- इसके अलावा, हरियाणा सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करके ओबीसी बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर रही है।
