मुख्यमंत्री निजुत मोइना’ योजना
- असम सरकार ने ‘मुख्यमंत्री निजुत मोइना’ योजना शुरू की है।
- बाल विवाह को रोकने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए असम सरकार ने ‘मुख्यमंत्री निजुत मोइना’ (एमएमएनएम) योजना शुरू की है।
- इस योजना से करीब 10 लाख छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है।
- एमएमएनएम योजना के तहत, उच्चतर माध्यमिक प्रथम वर्ष की छात्राओं को प्रत्येक माह की 11 तारीख को 1,000 रुपये मिलेंगे।
- तीन वर्षीय या चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्राओं को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- स्नातकोत्तर और बी.एड. छात्राओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से छात्राओं को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। यह योजना डिग्री स्तर तक विवाहित लड़कियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- असम सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
